बेलायत आउँदा मैले जहिले पनि प्रेरणा पाउँछु: शेष घले

लन्डन । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्व अध्यक्ष शेष घले अहिले निकै व्यस्त छन्। सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय समितिको अध्यक्षको रुपमा संघको एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मा दिएपछि उनी आगामी ३-५ मे, २०२५ मा काठमाडौँमा महाधिवेशन गराउन रात दिन नभनी खटिरहेका छन्। तर उनकै समितिका केही सदस्यहरुले मे महिनामा अधिवेशन गर्न नसकिने बताउन थालेका छन्। प्रस्तुत छ बेलायत आउनु अघि डा जगन कार्कीले डा घलेसंग गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश:

मे ३–५, २०२५ मा काठमाडौँमा हुन गइरहेको एनआरएनए एकता महाधिवेशनको तयारी कस्तो भइरहेको छ ?

तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको छ । अधिवेशनको मिति घोषणा भएको पनि धेरै भइसक्यो । मूल आयोजक समितिको अध्यक्षता पनि मैले नै गरिरहेको छु । विश्वभर छरिएर रहेका सयौं एनआरएनहरु यसमा रहनु भएको छ । उहाँहरुको वेग्लावेग्लै उपसमितिहरु बनाएर काम भइरहेको छ । आर्थिक लगायतका उपसमितिहरुले काम गरिरहेका छन् । म ती उपसमितिहरुमा पनि सहभागी भइरहेको छु । अधिवेशन हुनेमा म २०० प्रतिशत ‘कन्फिडेन्ट’ छु ।

तर बद्री केसी पक्षले अक्टोबरमा अर्को अधिवेशन पनि तोकेको छ, त्यो विधानसम्मत छ त ?

सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको करिब १०–११ महिना भइसक्यो । अझैं पनि हाम्रो समुदायमा एनआरएनएको कुरा बुझ्ने साथीहरुले पनि त्यही कुरा गरिरहनु भएको छ । उच्चस्तरीय समितिको संयोजकको नाताले यस विषयमा धेरै कुराहरु बुझेर नै म अगाडि बढेको हो । परराष्ट्र मन्त्रायबाट फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पत्रमात्रै मैले पर्खेर बसेको थिएँ । २३ अक्टोबरमा सर्वोच्चको फैसलाको कपी राखेर कार्यान्वयन गर्नु भनेर हामी उच्चस्तरीय समितिमा रहेका १३ जनालाई नै पत्राचार भएको हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको क, ख, ग गरेर उल्लेख गरेका मध्ये एउटा आदेशले के भन्दछ भने ‘पत्र पाएको मितिले १ महिनाभित्र उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक बोलाउनु ।’ त्यो आदेशलाई पालना गरेर १९ नोभेम्बरमा मैले संयोजकको हैसियतले पहिलो बैठक आह्वान गरें । त्यो मिटिङ एनआरएनएको भवनबाट भौतिकरुपले सञ्चालन गरौं भन्दा ताल्चा लगाइएको अवस्था थियो । त्यसपछि हामीले नेपाल हाउसमा बसेर बैठक गर्‍यौं। बैठक सफल रह्यो। सर्वोच्चले नै उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्न निर्देशन दिएकाले  त्यसै अनुसार हाम्रो काम १८ मे मा सकिन्छ । त्यसभन्दा पछाडि उच्चस्तरीय समिति हुँदैन । मे ३–५ मा काठमाडौँमा हुन गैरहेको महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति बन्छ । उच्चस्तरीय समितिले गठन गरेको निर्वाचन समितिले कार्य समितिलाई सपथ गराउँछ । त्यसपछि हामी विदा हुन्छौं  ।

पूर्व अध्यक्षहरुले सार्वजनिक रुपमा महाधिवेशनको मिति  सारौँ भनि रहनु भएको छ। अधिवेशन सार्न के समस्या छ ?

उच्चस्तरीय समितिले तय गरेको मितिभन्दा पर महाधिवेशन सार्न मिल्दैन । धेरै कानुनी विषयमा पनि हामीले छलफल गरेका छौं । परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले समन्वय र सहजताका लागि काम गरिदिनुभएको छ । एनआरएनएमा परराष्ट्र मन्त्रालयको रोल भनेको सहजीकरण गरिदिने हो । मन्त्रालयमै उच्चस्तरीय समितिमा रहेका सबै १३ जनालाई नै छलफलका लागि बोलाइएको थियो । उक्त छलफलमा मिति सार्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर यावत कुराहरुमा छलफल हुँदाखेरि मे भन्दा पर सार्न नसकिने भनेर निष्कर्ष निकालियो किनभने मे महिना भन्दा पर सार्दा सर्वोच्च अदालतको मानहानी हुन्छ । उच्चस्तरीय समितिमै रहेका केही साथीहरुले गरिरहेका गतिविधि कानुनी मर्यादाभन्दा बाहिर छन् । ती विषयमा डिटेलमा जान चाहन्न । कसेले के गरेको छ भन्ने कुरामा मेरो फोकस रहँदैन । त्यो न्यायालयको कुरा हो । कुनै पनि ग्रुप वा व्यक्तिले अहिलेको काम अगाडि बढिरहेका बेला अन्य गतिविधि हुन्छन् भने त्यो उहाँहरुको व्यक्तिगत कुरा हो । मैले बद्री केसीलाई चिन्ने भनेको उच्चस्तरीय समितिको सदस्यको रुपमा मात्रै हो । उच्चस्तरीय समिति कुमार पन्त अध्यक्ष भएका बेला बनेको कमिटी हो । सर्वोच्च अदालतले त्यसमा थप सदस्यहरु राखेर एकता र विवादरहित बनाउनका लागि समिति विस्तार गरिदिएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि एउटामात्रै एनआरएनएलाई चिन्छ । यसैगरी एनसीसीलाई यहाँ जोड्न पर्दैन । किनभने एनसीसी सम्बन्धित देशमा दर्ता भएका संस्था हुन् । यो संस्थामा २२ वर्षदेखि ‘टप डाउन एप्रोच’ लगाइएको छ । आइसीसीले एनसीसीहरुलाई डोमिनेट गरिरहेको छ । आइसीसी छुट्टै होइन । वास्तविक भनेका एनसीसी हुन् । नेपालमा दर्ता भएका संस्थाले संसारका ८०–९० देशमा हामी छौं भन्ने गर्छन् । त्यो सुन्दा मलाई दुःख लाग्छ । त्यसैले म यो वास्तविकता बुझाउन लागिरहेको छु । यो केही मान्छेलाई बुझाउन सके भने पनि म निकै खुसी हुने छु ।

सदस्यता लिन अब दुई साता मात्रै बाँकी छ। ३१ मार्चभित्र  कसरी सदस्यता लिने ?

एमआइएस सिस्टममा हाम्रो एक्सेस भएको भए सजिलो हुने थियो, तर विडम्बना हामीले त्यो एक्सेस पाएका छैनौं । अहिले हामी जंगलमा काम गरिरहेको जस्तो स्थिति भएको छ । त्यसैले उच्चस्तरीय समितिको पोर्टल बनाएका छौं । संसारभरि रहेका ७० लाख एनआरएनहरुलाई सदस्यता लिन वा नवीकरण गर्न हामीले आह्वान गरेका छौं  ।    www.nrnahlc.com मा गएर ५ मिनेटको समयमा सदस्यताको लागि फर्म भर्न सकिन्छ । एमआइएस सिस्टममा वैधानिक सदस्यता भएकाहरुले डेलिगेट्स मात्रै हामीलाई दिए पुग्ने हो । एमआइएसमा एक्सेस नहुँदा हामीले छुट्टै वेबसाइट तयार गर्नु परेको हो ।

महाधिवेशनका लागि डेलिगेट्स कसरी चयन हुन्छ ?

काठमाडौं आउने सबै पंजीकृत एनआरएन सदस्यले भोट हाल्न पाउँछन् । अहिले हामीले सजिलो बनाइदिएका छौं । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा सदस्यतामा समस्या रहेको र त्यसका लागि सदस्यता विवाद समाधान गर्नुस् भनेको छ । फैसला अनुसार विवादरहित बनाउनका लागि तीनवटा कुरा सम्बोधन गर्नु पर्ने छ । हामीले निकै समय लगाएर के निष्कर्षमा पुग्यौं भने यो ‘मेम्बरसिप बेस्ड’ संस्था हो । त्यसैले हामीले सदस्यलाई कसरी अधिकार दिने भन्ने कुरामा छलफल गरेर नै सबैलाई सहभागी गराउने अर्थात सदस्यता लिएको व्यक्ति सिधै केन्द्रीय अधिवेशनमा सहभागी भएर मत हाल्न पाउने व्यस्था गरेका छौं । यसपालिको विशेष महाधिवेशनमा मात्रै होइन कि यो संस्थामा आगामी दिनमा पनि यो लागू गर्छौं । त्यसका लागि यो अधिवेशनले विधान पनि बनाउँदैछ र त्यो विधानमा यो व्यवस्था गरिने छ । यस्तो भयो भने डेलिगेट्सको समस्या पनि समाधान हुन्छ । यसैगरी भौतिकरुपमै उपस्थित भएर मतदान गर्ने व्यवस्था गर्ने भनेर निर्णय पनि गरेका छौं । सर्वोच्चको फैसला अगाडिसम्मको एनआरएनए विधानको मर्मलाई मात्रै लिएका छौं । हामी नयाँ विधान बनाएर कसरी अझ बढी लोकतान्त्रिक बनाउने भन्ने अभियानमा छौं । अबको नयाँ कमिटीले एनसीसीहरुलाई अझ बढी पारदर्शी बनाउन पहल गर्ने छ भने उनीहरुको हैसियतबारे पनि राम्रोसँग बुझाएर सबै स्वायत्त हुन् भन्ने बोध गराउने छ ।

तपाईंले यो महाधिवेशन संस्थालाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने र नयाँ विधान पनि बनाउने अवसर हो भनि रहनुभएको छ। यसबारे अलि स्पष्ट पारिदिनोस् न?

मलाई के लाग्यो भने साँच्ची नै यो लोकतान्त्रिकरण नै हो किनभने धेरै नारा, धेरै प्रयासहरु गरिए संस्थागत गर्ने भनेर। तर यो हुन सकेन। यो टप डाउन र प्रोग्रेसिभको सट्टा रिग्रेसिभतिर गयो। मैले यो संस्थाको अध्यक्ष हुँदादेखि नै सन् २०१३ – २०१४ देखि नै यो समस्या देखेको थिएँ। अरुले पनि देख्नु भएको थियो। रि-ब्रान्डिङको पनि जरुरी छ त्यसमा हामी जाँदैनौ।  नयाँ कार्यसमितिले गर्ला। यो ठूलो संस्था हो, यसलाई अरु ठूलो बनाउन सकिन्छ। मैले एकदमै टाइम लगाएँ, बुझ्न खोजें।  आउँदो ५० वर्ष, १०० वर्षको लागि मैले पर्स्पेक्टिभ राखेको छु। 

तपाईं बेलायत आउंदै हुनु हुन्छ? तपाईंको बेलायत भ्रमणको उद्देश्यबारे केही बताइदिनोस् न ?

बेलायत भनेको नेपाली डायसपोराको हिसाबले अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। यहाँको कम्युनिटी निकै महत्वपूर्ण छ। बेलायत आउँदा खेरि मैले जहिले पनि प्रेरणा पाउँछु। उच्चस्तरीय समितिको म्यान्डेट के हो? हामीले के गर्न खोजी रहेका छौं भनेर साथीहरुलाई भन्ने छु। सय जना साथीहरुलाई पनि बुझाउन पाएँ भने पनि मेरो लागि त्यो ठूलो उपलब्धि हुने छ।  एक हप्ताको भ्रमणमा म युरोप पनि जाने छु।

अन्त्यमा, संसारभरिका एनआरएनहरुलाई तपाईंको सन्देश के छ ?

मेरो सन्देश के छ भने हाइ लेभेल कमिटीको वेबसाइटमा गएर बुझी दिनोस् । मैले सधैं एनआरएनएलाई नै ‘फ्रन्ट एण्ड सेन्टर’ मा राखेर हेरेको छु । म सन् २०१३ मा जुन व्यक्ति थिएँ, अहिले पनि त्यही नै छु। मेरो कुनै व्यक्तिगत वा व्यापारिक स्वार्थ छैन।  म के भन्छु भने तपाईं साथीहरु साह्रै आत्ती हाल्नु पर्ने अवस्था पनि छैन। एउटा संस्थाको साधारण सभा हुन नसकेको मात्रै हो। नकारात्मक कुरा गरेर,  ग्रुपिज्म गरेर के फाइदा छ ? हाम्रो  बटमलाइन भनेको नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासमा कसरी योगदान गर्ने भन्ने नै हो। दोश्रो पुस्तालाई कसरी इन्गेज गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ। त्यता तर्फ पनि हामीले ध्यान दिनु पर्छ। उच्चस्तरीय समितिको अध्यक्षको रुपमा  मलाई जिम्मा दिइएको छ, दुई, चार महिना मैले प्रयास गरेर केही हुन्छ भने किन नगर्ने भनेर मैले समय दिइरहेको छु। 

भिडियो: