केन्द्रिय सचिवालय तत्काल उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्न एनआरएनएका ४६ एनसीसीको आह्वान

लन्डन – गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का ४६ राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनसीसी) हरुले बद्री केसी पक्षलाई काठमाडौँ बालुवाटारस्थित संघको केन्द्रिय सचिवालय तत्काल उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्न आह्वान गरेका छन्।

सोमबार ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट बसेको एनसीसी अध्यक्षहरुको तेश्रो बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार उच्चस्तरीय समितिलाई कार्यालय, प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात उपलब्ध गराउन र आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै उक्त बैठकले सदस्यता वितरणका लागि संघको एमआइएस सिस्टम र आइटी टिमलाई उच्चस्तरीय समितिलाई  हस्तान्तरण गर्न पनि बद्री केसी नेतृत्वको सचिवालयसमक्ष अनुरोध गरेको छ । 

उक्त बैठकले सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा र संस्थाका विवरणहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न तथा एमआइएस अन्तर्गत नै सदस्यता वितरण गर्न उच्चस्तरीय समितिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।  

मंगलबार बद्री केसी पक्षले बोलाएको बृहत संवादमा बोल्दै  एनआरएनए एनसीसी नेदरल्यान्डसका अध्यक्ष थानेश्वर कंडेलले उक्त निर्णयहरु पढेर सुनाए। उनले दुईवटा छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन आयोजना गरिंदा संघ औपचारिक रुपमै विभाजित हुन सक्ने खतरा देखेर आफूहरुले एकताको ‘रोडम्याप’ प्रस्तुत गरेको बताए। 

उनले यो भन्दा राम्रो रोडम्याप कसैले प्रस्तुत गरे आफूहरु त्यो फलो गर्न तयार रहेको पनि बताए।

यस्तो छ वहुसंख्यक एनसीसीहरुले तयार गरेको एनआरएनए  एकताको रोडम्याप –

क. सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरूको सम्मान:

बैठकले सर्वसम्मत रूपमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूको सम्मान गर्दै अहिलेसम्म पनि उच्चस्तरीय समिति र बद्री केसी नेतृत्वको समितिबीच एकताको महाधिवेशन गर्ने बारे सहमति हुन नसकेकोले दुवै पक्षलाई जिम्मेवार र लचक  भई एकताको महाधिवेशन सुनिस्चित गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो।

ख. अन्तरराष्ट्रिय महाधिवेशन र सदस्यता सम्बन्धी निर्णय:

१. सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार उच्चस्तरीय समितिलाई कार्यालय, प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात उपलब्ध गराउन र आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाउन बद्री केसी नेतृत्वको सचिवालयलाई अनुरोध गर्ने ।

२. सदस्यता वितरणका लागि संघको Membership Information System (MIS) र आइटी टिमलाई  उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्न बद्री केसी नेतृत्वको सचिवालयलाई अनुरोध गर्ने । साथै, सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा र संस्थाका विवरणहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न MIS अन्तर्गत नै सदस्यता वितरण गर्न उच्चस्तरीय समितिलाई अनुरोध गर्ने।  

३. परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सम्भव भएसम्म सर्वोच्च अदालतलाई अक्टोबर २०२५ मा अन्तरराष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति सार्न पहल गर्न उच्चस्तरीय समितिलाई अनुरोध गर्ने।  यदि कानुनी रूपमा मिति सार्न सम्भव नभएमा सर्वोच्च अदालतले तोकेको समयसीमा भित्र अन्तरराष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी नयाँ मिति तय गर्न उच्चस्तरीय समितिलाई  अनुरोध गर्ने। 

राष्ट्रिय परिषदहरूले सदस्यता वितरणलाई तीव्रता दिने। राष्ट्रिय परिषदहरूको अधिवेशन भने आफ्नै निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने।

४. यदि मे महिनामा अन्तरराष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएमा, बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले यसबीच स्वीकृत गरिसकेका वा कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरू सम्पन्न गर्ने। संघलाई थप आर्थिक भार पर्ने कुनै पनि नयाँ काम नगर्ने । अक्टोबर २०२५ मा उपयुक्त मिति तय गरी नयाँ निर्वाचित समितिलाई कार्यभार हस्तान्तरण गर्ने गरी सहमति गर्न दुवै पक्षलाई अनुरोध गर्ने ।

५. गैरआवासीय नेपाली संघ मातृभूमिको सेवा र गैरआवासीय नेपालीहरूको हकहित संरक्षणका लागि स्थापित संस्था भएकोले, यसको उद्देश्य प्राप्त गर्न सबै गैरआवासीय नेपालीहरूको सहयोग र एकता हुंदा मात्रै सम्भव हुने भएकोले एकता र वैधानिक अन्तरराष्ट्रिय महाधिवेशनको सम्बन्धमा  उच्चस्तरीय समिति र बद्री केसी नेतृत्वको समितिलाई ढिला नगरी मार्च १५, २०२५ भित्रैमा सहमतिमा पुग्न अनुरोध गर्ने । यदि त्यस्तो हुन नसकेमा राष्ट्रिय समन्वय समिति (NCC) हरूले आफ्नै तरिकाले सदस्यता वितरण गरी राष्ट्रिय समितिहरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने । र, मे र अक्टोबर  २०२५ मा अलग-अलग हुने कुनै पनि अन्तरराष्ट्रिय महाधिवेशनमा भाग नलिने।

६. यो निर्णय सम्बन्धित निकायहरूलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराउने।

निष्कर्ष :

१- उच्चस्तरीय समिति र बद्री केसी नेतृत्वको समितिबीच  सहमति भएमा, एकताको अन्तरराष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि MIS मार्फत सदस्यता वितरण खुल्ला गर्ने र एकताको महाधिवेशनमा सक्रिय रुपमा भाग लिने।

२- यदि  मार्च १५, २०२५ भित्र उच्चस्तरीय समिति र बद्रि केसी नेतृत्वको समितिबीच एकताको महाधिवेशनका लागि सहमति हुन सकेन भने संस्था विभाजन हुने खतरा रहने भएकाले मे र अक्टोबर २०२५ मा आयोजना हुने कुनै पनि अन्तरराष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागिता नजनाउने।

३- राष्ट्रिय परिषदहरूको अधिवेशन आफ्नै निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने ।