एनआरएनए नागरिकता ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्यो

काठमाडौँ— गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाल आगमन सहज बनाउन र लगानी एवं विदेशमा सिकेको ज्ञान, पूँजी भित्रयाउन ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सो जानकारी दिएका हुन् ।

हालै नेपाल सरकारले विदेशमा बस्ने गैरआवासीय नेपाली नागरिकताप्राप्त व्यक्तिलाई एकपटकमा दश वर्षसम्मको वहुप्रवेशी गैरआवासीय भिसा निःशुल्क प्रदान गर्ने गरी गरेको व्यवस्था संविधानको मर्मविपरित भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूके सहितका संस्थाले वंशजको नेपाली नागरिकता रद्द गर्ने ऐनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेका छन् ।

उता, आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

सुशासन प्रवर्धन कायम गरी देशलाई आर्थिक विकासको गतिमा लैजान अत्यावश्यक भएकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गुरुङले सुशासन प्रवर्धन गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले संशोधनसहितको अध्यादेश ल्याएको बताए ।

अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सुशासन प्रवर्धन गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन अध्यादेश अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे ।