ब्रिटिश गोर्खाहरुको वंशजको नागरिकता सम्बन्धी संशोधन विधेयक दर्ताबारे महत्वपूर्ण निर्णय

काठमाडौं- ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान समिति यूके-नेपालले सुशासन तथा राज्य ब्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडासहित अन्य सांसदहरुसंग एक विशेष बैठक गरेको छ ।

काठमाडौंस्थित होटल बाराहीमा ६ फाल्गुन मंगलबार भएको बैठकले ब्रिटिश गोर्खाहरुको वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरता सम्बन्धी संशोधन विधेयक दर्ता गराउनेबारे महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा ब्रिटिश गोर्खाहरुले बेलायती अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेपनि उनीहरुका वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तर रहनुपर्ने र तिनका सन्ततिहरुले स्वत: वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता लिन पाउनुपर्ने कानूनी तथा संवैधानिक आधारहरुका विषयमा संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले स्पष्ट पारेका थिए । साथै अधिवक्ता योगिता राईले संशोधन विधेयकको ड्राफ्ट प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

उक्त बैठकले फाल्गुन ७ भित्रै संशोधन विधेयक सम्बन्धित निकायमा दर्ता गराउन पूर्व खेलकुद मन्त्री एवं वर्तमान सांसद डिक बहादुर लिम्बु र सांसद सुशिला श्रेष्ठलाई जिम्मा दिएको छ।

संशोधन विधेयक दर्ता गरेपश्चात अधिकतम सांसदहरुलाई सदनमा वहस चलाउन लगाउने तयारी गर्ने समेत सहमति भएको छ ।

सभापति खतिवडाले संशोधन विधेयक पारित गर्न गृहमन्त्री संगपनि गम्भीर परामर्श गरेर पहल गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा सहभागी अन्य सांसदहरुले पनि आ-आफ्नो पार्टी पंक्तिलाई यस विधेयकमा ‘कन्भिन्स’ गराउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सांसदहरु अशोक राई, सुरेश आले मगर, जयन्ती राई, डिक बहादुर लिम्बु, पूर्व सांसद दिलमान पाख्रिन, प्रदेश सदस्य सांसद आङबावु शेर्पा लगायतको सहभागिता थियो ।

गोर्खा सत्याग्रह नेपालका पूर्व संयोजक एल. बि. घिसिङले संयोजन गरेको उक्त बैठकमा ब्रिटिश गोर्खाहरुको तर्फबाट गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई, ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान समिति नेपालका सह-संयोजक फुर्वा गर्ज शेर्पा, रि. मेजर प्रेम दोर्जे शेर्पा, रि. क्या. हिमाल राई, सत्याग्रह नेपालका संयोजक रि. ले. भिम तावा, पूर्व सिंगापुर पुलिस प्रविन राईको सहभागिता थियो।

ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान समितिका नेपालस्थित प्रतिनिधिहरुले उल्लेखित संशोधन विधेयक सम्बन्धि प्रष्ट पार्ने योजनाअनुरुप दुवै सदनका संघीय सांसदहरुलाई समितिको अवधारणा पत्रसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने अभियान तय गरेका छन् ।

अन्त्यमा यो निर्णायक अभियानमा सम्पूर्ण ब्रिटिश गोर्खा तथा सन्ततिहरु स्वतस्फूर्त रुपमा जोडिन जरुरी रहेको औंल्याइएको छ ।