एनआरएन नागरिकताका व्यावहारिक कठिनाइ हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई आचार्यको आग्रह

कुल आचार्य

लन्डन- गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष कुल आचार्यले एनआरएन नागरिकता लागू गर्न देखिएका व्यावहारिक कठिनाइ तथा वाधा व्यवधान हटाउन तत्काल निर्देशन दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन्।

उनले संविधानले उल्लेख गरेका सम्पूर्ण अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी एनआरएन नागरिकता लागू गर्न पनि नेपाल सरकारलाई हार्दिक आग्रह गरे ।

उनले अध्यादेशमा रहेको एनआरएनहरुलाई भिसा दिने प्रावधान हटाउन साथै संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गराउन आआफ्नो ठाउँबाट पहलकदमी गर्न पनि संसारभरि रहेका एनआरएनहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

उनले संसदमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता तत्काल कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेकोमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई धन्यवाद पनि दिएका छन्।

आचार्यले २०८० अशोज ३० गते पहिलो गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए।  

एनआरएनलाई भिसा दिने प्रावधान हास्यास्पद : प्रचण्ड

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरुलाई निःशुल्क भिसा दिने प्रावधान राख्नु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाप्रति गैरआवासीय नेपालीहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेको जनाए।

‘हामी सबैको सहमतिमा नेपालको संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान हामीले राख्यौं । म प्रधानमन्त्री हुँदा मेरै हातले एनआरएनएका तत्कालीन अध्यक्ष कुल आचार्यलाई पहिलो गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गरेँ’, प्रचण्डले भने, ‘त्यसयता झन्डै चार हजार जना एनआरएनहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिइसक्नु भएको छ । तर सरकारले मातहतका निकायलाई एउटा सर्कुलरसम्म नगर्दा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो  कागजको खोस्टो सरह भयो भनेर उहाँहरूले गुनासो गरिरहनु भएको छ । अहिले आएर एनआरएनहरुलाई निःशुल्क भिसा दिने प्रावधान राख्नु हास्यास्पद छ।’

संविधानले नै राजनीतिकबाहेकका सबै अधिकार नेपाली नागरिक सरह पाउने कुरा सुनिश्चित गरिसकेपछि फेरि भिसाको प्रावधान संविधानको मर्म र भावना विपरीत पनि भएको उनले बताए  ।

‘यसले एनआरएन लगानीलाई मात्र दुरुत्साहन गर्दैन, दोस्रो तथा तेस्रो पुस्ताका एनआरएनलाई नेपालसँग जोड्ने पहलमा पनि आघात पुग्छ । त्यसैले संविधानले एनआरएनहरुलाई दिएको अधिकारमा दायाँबायाँ नहुने गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन म सरकारलाई खबरदारी गर्दछु’, प्रचण्डले भने ।