एनआरएनएलाई एकतावद्ध गर्न सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा कानूनविदहरुको जोड

काठमाडौँ – गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई एकताबद्ध गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश उच्चस्तरीय समितिले कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने कानूनविदहरुले जनाएका छन्।

ग्लोबल नेप्लिज न्युज नेटवर्क (जीएनएन) द्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सर्वोच्च अदालतको पहिलो र दोस्रो फरक फरक मुद्दाहरु भएको र दोस्रो मुद्दाको संक्षिप्त आदेश आइसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएलाई लेखेको पत्र खारेज गरिदिएको जनाए ।

‘पहिलो फैसलाले उच्चस्तरीय समिति बनाएको हो । त्यसकारण यो दुईवटा एकले अर्कालाई ‘सुपरसिड’ गरेको पनि होइन । सर्वोच्च अदालतले गरेको प्रत्येक मुद्दाका फैसला स्वतन्त्र हुन्छन् । त्यसका अन्तरवस्तु पनि नितान्त फरक छन् । एनआरएनए संस्थालाई अगाडि बढाउनका लागि गरिएको पहिलो फैसला हो । दोस्रो फैसलामा मन्त्रालयको पत्र बदर गर्न माग गरिएको थियो त्यस अनुसार गरिएको हो । अब एनआरएन कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरामा अघिल्लो फैसलाले गरेको निर्णय नै अन्तिम फैसला हो। अहिले उच्चस्तरीय समितिलाई निर्वाचन गराउने आदेश छ, त्यस अनुसार अगाडि बढेर निर्वाचन गराउने अनि सर्वोच्च र परराष्ट्रमा बुझाउने काम गर्नुपर्छ’, थापाले भने।

यसै गरी अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले एनआरएनएका राजेश शमसेर राणाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरी डा. शेष घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएर एकताको महाधिवेशन गर्ने आदेश दिएको जनाए । ‘त्यो फैसलाले अगाडिको एनआरएनएको बाटो खुला गर्ने नै हाम्रो बुझाइ हो । त्यो फैसलाले नै अगाडिको ‘वे आउट’ सँगै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जुन निर्देशन दिएर उच्चस्तरीय समिति पनि बनाएको छ, त्यो समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोगमार्फत एनआरएनएमा एकताको महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व बनाउने भन्ने आदेश भएको छ । त्यो परमादेश हो’, उनले भने।

सहभागीहरुका प्रश्नको जवाफ दिंदै अधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘पहिलो र दोश्रो मुद्दा फरक फरक हुन्। अन्तरवस्तुहरु नितान्त फरक छन्। यसमा कन्फ्युज हुने पर्ने अवस्था छैन् ।’

उनले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न कुनै वाधा अवरोध गर्न खोजिएमा त्यो अदालतको मानहानी हुने पनि बताए ।

कार्यक्रममा विभिन्न देशबाट पत्रकार तथा एनआरएन अभियन्ताहरु सहभागी भएका थिए ।