एनआरएनए एकता महाधिवेशनमा पूर्व अध्यक्षहरू नै बने बाधक

संयोजक डा. शेष घले

लन्डन – गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएको डा. शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले संसारभरिका गैर आवासीय नेपालीहरूसँग सोमबार ‘भर्चुअल’ संवाद गरेको छ ।

काठमाडौँमा आगामी २०८२ वैशाख २० देखि २२ गते सम्म (मे ३–५, २०२५) एकता महाधिवेशन आयोजना गर्ने मिति तोकेर काम अघि बढाएको समितिले औपचारिकरुपमा छलफल आयोजना गरेको हो । तर उक्त छलफलमा संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्षहरू  कुमार पन्त, भवन भट्ट लगायत भने सहभागी भएनन् ।

भर्चुअल माध्यमबाट भएको छलफलमा संयोजक डा. शेष घलेले आफू नेतृत्वको समितिले गरेका कामबारे जानकारी गराएका थिए । उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नै अघि बढेको बताउँदै एकताको महाधिवेशन सबै मिलेर सफल पार्नु पर्नेमा जोड दिए ।

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक हुन समय लागेको र त्यसपछि फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्राचार हुन ढिला भएकाले आफूहरूले पनि समयमै काम सुरु गर्न नसकेको उनले  बताए । उनले भने, ‘यस ऐतिहासिक प्रक्रियामा धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नु पर्‍यो । उच्चस्तरीय समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट औपचारिक निर्देशन कुर्नुपरेको थियो, जुन २०२४ को अक्टोबर २३ मा प्राप्त भयो । यो निर्देशन सबै सदस्यहरूलाई पठाइएको थियो, जसले सामूहिक उत्तरदायित्वलाई सुनिश्चित गर्‍यो ।’

उनले पछिल्ला तीन महिना विशेष गरी चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै  समितिले आफूहरूलाई दिइएको कार्यादेशप्रति दृढ भएर काम गरिरहेको पनि जानकारी दिए ।

यसैगरी, आउँदो अधिवेशनका लागि खुला सदस्यता आवेदनको प्रक्रिया सुरु गरिएको बताउँदै करिब ४ हजार प्रतिनिधिले महाधिवेशनमा भाग लिने आफूहरूले अपेक्षा गरेको जनाए।  उनले यसबाट नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धन हुनुका साथै कम्तीमा ५० करोड रुपियाँ मुलुकलाई प्राप्त हुने आशा व्यक्त गरे  ।

उनले एनआरएनएको वर्तमान स्थितिप्रति सबै धेरथोर जिम्मेवार रहेको स्वीकार गर्दै लाखौँ एनआरएनहरूको भविष्य जोडिएको संस्थालाई एक ढिक्का बनाउन सबैलाई अपिल गरे  । उनले आउँदो मे महिनामा सम्पन्न हुने महाधिवेशनमा भाग लिन सबै एनआरएनहरूलाई अपिल पनि गरे।

एनआरएनएलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन साझा प्रयासको खाँचो रहेको एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष देवमान हिराचनले बताए । उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि संस्था सुधारका लागि थालिएको पहलले महत्त्व राख्ने बताए। हिराचनका अनुसार, संस्था अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुका कारणहरूमा स्वार्थपूर्ण सोच र आपसी दोषारोपणले ठूलो भूमिका खेलेको छ । उनले भने, ‘यो संस्था हामीले नै बिगारेका हौँ। एउटाले अर्कोलाई दोष दिने प्रवृत्ति हाबी भयो । हामीले हाम्रो संस्था बनाउनु पर्ने ठाउँमा ‘मेरो’ बनाउँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भयो । यसबाट लिनुपर्ने पाठ केही छ भने त्यो सहकार्य र पारदर्शिता हो ।’

हिराचनले एनआरएनएलाई बचाउन र सुदृढ बनाउनेतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘हाम्रो स्वार्थ केही छैन। देशका लागि केही गरौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ उनले भने। सङ्गठन सुधारका लागि उच्चस्तरीय समितिले गरिरहेको कामलाई समर्थन गर्दै हिराचनले सबैको सामूहिक प्रयास र सकारात्मक दृष्टिकोणले मात्र एनआरएनएलाई पुनः सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

उच्चस्तरीय समितिका सदस्य कुल आचार्यले एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाउन सहयोग गर्न सबैलाई अपिल गरे । उनले केही वर्षदेखि अन्योलमा रहेको सङ्गठनलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले नयाँ दिशा दिएको बताए । ‘हामी हिजो पनि एकताको पक्षमा थियौँ, आज पनि छौँ र भोलि पनि रहनेछौँ। भ्रम फैलाउने काम भइरहेको छ, तर सबैले सर्वोच्च अदालतको म्यान्डेट अनुसार अगाडि बढ्नु आवश्यक छ,’ आचार्यले भने । उनले आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर सङ्गठनको हितका लागि सबै एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

एनआरएनए अभियन्ता महेश श्रेष्ठले सङ्गठनभित्रको एकताको आवश्यकता र त्यसअनुसारको व्यवहारमा जोड दिए । उनले उच्च अदालतका दुई फैसलाहरू – परमादेश र उत्प्रेषणको आदेशको अध्ययन गरी एकता महाधिवेशन गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे। उनले महाधिवेशन गर्ने अधिकार उच्चस्तरीय समितिलाई मात्र रहेको भन्दै उक्त समितिद्वारा गरिने निर्णय मात्र आधिकारिक हुने बताए । 

उनले सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाले काम रोक्न नपर्ने आदेश दिएको जनाए। ‘हामी एउटै डुङ्गामा छौँ, जसमा प्वाल परेको छ । अहिले संस्था जोगाउनेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ,’ श्रेष्ठले भने । उनले लचकता अपनाएर इमानदारिताका साथ एकताको बाटो अवलम्बन गर्न पनि आग्रह गरे ।

बैठकमा एनआरएनए अभियन्ता आरके शर्माले संस्थाको उद्देश्य र पछिल्लो खिचातानीका कारण ८० लाख नेपाली दु:खी भएको  बताए । ‘सर्वोच्चको फैसलाले स्पष्ट मार्ग निर्देशन गरेको छ र हामीले त्यसको पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने-‘नेपालका प्रधानमन्त्री समेत परमादेशबाट नियुक्त भएको कुरा अकाट्य छ ।’ उनले बद्री केसी पक्षलाई आह्वान गर्दै भने, ‘तपाईँहरूको भिन्न मत भएमा आउनुहोस् घरभित्रै बसेर  छलफल गरौँ ।’

एनआरएनए भवन सबै नेपालीहरूले गाँस कटाएर बनाएको कुरा उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो भवन हाम्रो साझा सम्पत्ति हो । बद्रीजी र हेमराज जी, संस्थामा चाबी लगाउने काम नगर्नुहोस् । लाखौँ श्रमिकहरूको पासपोर्ट नवीकरण नहुँदा उनीहरू समस्यामा परेका छन् । यसलाई प्रमुख मुद्दा बनाउनु पर्छ,’ शर्माले भने। 

उनले संस्थाको एकता र हितलाई प्राथमिकता राख्दै  सहकार्य  गर्न सबैलाई अपिल गरे ।

एनआरएनए अभियन्ता  डा. केशव पौडेलले १० औँ र ११ औँ महाधिवेशन विवादकाबीच सर्वोच्च अदालतको परमादेशको पालना गर्दै एकता प्रक्रियामा अघि बढ्न सबैलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलाले परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र खारेज गरेको मात्रै हो। परमादेश अनुसार शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित समितिले गराएको चुनाव मात्र वैध हुनेछ’- उनले थपे, ‘मैले शेष दाजुलाई आग्रह गरेको छु कि लचक भएर सम्पूर्ण अभियन्तासँग मिलेर काम गरौँ । अब छोटो समय मात्र बाँकी छ र चुनौती धेरै छन् ।’  

बाधा र अड्काउ फुकाउँदै वास्तविक एकता प्रक्रिया पूरा गर्न पहल गर्न पनि उनले उच्चस्तरीय समितिलाई आग्रह गरे ।

एनआरएनए अभियन्ता गंगाधर गौतमले आउँदो १८ मेभित्र अधिवेशन नगरे यो संस्था विसर्जन हुने बताए। उनले केही  व्यक्तिले संस्था कब्जा गरेको आरोप लगाउँदै एकता गरेर अगाडि बढ्न सबैको सहयोगको लागि आग्रह गरे।

एनआरएनए अभियन्ता बुद्धि सागर सुवेदीले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्नुपर्ने र टीओआरलाई लचिलो बनाउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘एनसीसीलाई बढी महत्त्व दिनु पर्छ र छलफल जारी राख्नुपर्छ।’

त्यस्तै एनआरएन अभियन्ताहरू डीबी क्षेत्री, विनोद कुँवर, धरम केसी, सिजन दाहाल, बलहरी राई, युवराज पन्थी, सुन्दरी लामा,  कृष्ण पोख्रेल, धरम शाह, सरोज सिग्देल, नारायण आचार्य (हल्याण्ड), दुर्गा आचार्य (अस्ट्रेलिया),  नरेन्द्र भाट (कतार), विमल सुवेदी (कतार), सूर्य लम्साल र दिलु पराजुली (अमेरिका) लगायतले सर्वोच्च अदालतको म्यान्डेट बाहिर गएर सङ्घको अर्को अधिवेशन हुन नसक्ने बताउँदै बालुवाटारको सचिवालयमै गएर काम गर्न सुझाव दिए।

अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अनिल पोखरेल, अध्यक्ष, एनसीसी अस्ट्रेलिया, रेम खनाल (अध्यक्ष, माल्टा),  थानेश्वर कँडेल (अध्यक्ष, द नेदरल्याण्ड्स) ले आफूहरू एकताको महाधिवेशनको पक्षमा रहेको बताउँदै एक महिना भित्र सदस्यता वितरण गरी एनसीसी अधिवेशन गराउन सम्भव नहुने बताउँदै कार्य तालिका लचिलो बनाउन आग्रह गरे।

एनआरएनए सल्लाहकार दिल गुरुङ (जर्मनी) ले  एनआरएनएका ७५ प्रतिशत सदस्यहरू एकताको महाधिवेशन पक्षमा रहेको जनाउँदै महाधिवेशन सफल बनाउन सबैलाई जुट्न आह्वान गरे।

आइसिसीका पूर्व सल्लाहकार विश्व आदर्श पण्डित (यूके) ले राजनीतिक कारणले एकतामा खलल पुगिरहेको जनाए ।  उनले पूर्व अध्यक्षहरूको अनुपस्थितिका कारण एकता र निर्णय गर्न कठिनाइ आएको बताए। 

त्यस्तै विजय मोक्तान (जर्मनी), मनोज गोर्खाली (युएई), विपिन गुरुङ (दक्षिण कोरिया), गिरि बुढाथोकी (क्यानडा) ले संस्थाको एकता र सहकार्यमा जोड दिनुका साथै मिलेर काम गर्न आग्रह गरे।  

झन्डै ६ घण्टा चलेको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरू जानकी गुरुङ, रबिना थापा, र कुल आचार्यले गरेका थिए ।