राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशप्रति गैरआवासीय नेपाली संघ असन्तुष्ट

लन्डन । गैरआवासीय नेपालीको लगानी अभिवृद्धि गर्न मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भई राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशप्रति एनआरएनएले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

एनआरएनएले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ʼ का केही प्रावधान उपर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

संविधानको धारा १४ को मर्म अनुसार, नेपाल जांदा प्रवेशाज्ञा आवश्यक नपर्ने लगायत आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार आवासीय नेपाली सरह हुने गरी कानून संशोधन हुने विश्वस्त गरिरहंदा विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्था अध्यादेशमा आएको भन्दै यसले समस्त गैरआवासीय नेपालीहरूलाई निराश तुल्याएको संघको भनाइ छ ।

विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै:

गैरआवासीय नेपालीको लगानी अभिवृद्धि गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट जारी भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ʼ केही प्रावधान उपर गैरआवासीय नेपाली संघको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

उक्त अध्यादेशको (२) दफा ११ को (क) उपदफा “(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपालमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति वा परिचयपत्र प्राप्त नेपाली मूलको विदेशी नागरिक वा निजको परिवारलाई दश वर्षसम्मको गैरआवासीय भिसा निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।”

र (ख) उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा “(१क) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई एकपटकमा दुई वर्ष अवधिको बहुप्रवेश सुविधा सहितको आवासीय भिसा निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ” भनि गरिएको संशोधनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सवालमा संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकारलाई सम्बोधन गरेको छैन । 

संविधानको धारा १४ को मर्म अनुसार, नेपाल आउँदा प्रवेशाज्ञा आवश्यक नपर्ने लगायत आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकार आवासीय नेपाली सरह हुने गरी कानून संशोधन हुनेमा हामी विश्वस्त थियौँ ।

यसै अनुरूप नेपाल कानून सुधार आयोगले यस संघसँग पटक–पटक परामर्श गरी ‘गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ तयार पारेको थियो । तर, हाम्रो बारम्बारको अनुरोध र पैरवी पश्चात पनि उक्त ऐनको मस्यौदाविपरीत ‘आफ्नै नागरिकलाई भिसा दिनेʼ विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्था अध्यादेशमा आएकोले समस्त गैरआवासीय नेपालीहरूलाई निराश तुल्याएको छ ।

यद्यपि ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश,२०८१ʼ मार्फत सहजीकरण गर्ने गरी भएको पहलकदम सह्रानीय छ । 

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाट कम्पनी खोल्न पाउने गरी सहजीकरण भएको तथा लगानी समेतलाई व्यवस्तिकरण गरेकामा यो संघ हार्दिक स्वागत गर्दछ । गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐनको ‘दफा ७ र ८ʼ अनुसार लगानी थप सहजता गरिएबाट नेपालमा लगानी को वातावरण थप सहज हुनेमा यो संघ आशावादी छ । 

नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न बाटो खोलिदिएबाट गैरआवासीय नेपालीहरुबाट प्रवर्दित व्यवसायमा थप जनशक्ति तथा पूँजीको प्रवाह भई नेपाली उत्पादनको विश्व बजारीकरण हुनेमा र लगानी प्रवर्धनको कार्य सह्रानीय रुपमा अघि बढ्नेमा यो संघ विश्वस्त छ । 

तथापि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त नागरिकहरुको सम्पत्ति तथा लगानी सम्बन्धि सुरक्षा तथा हक अधिकारको सम्बन्धमा अझ प्रष्ट कानूनी सुधार आवश्यक रहेको यस संघको ठहर छ ।

अतः संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको आवासीय नेपाली सरह सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हुने गरी ऐन संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई हार्दिक अपिल गर्दछौं।