कोप–२९: धनीले विकासोन्मुख देशलाई प्रतिवर्ष तीन सय अर्ब डलर तिर्ने सहमति

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (संयुक्त राज्य अमेरिका), मङ्सिर ९ गते- दुई साता लामो वार्तापछि अन्तिम सम्झौतामा विकसित राष्ट्रहरूले सन् २०३५ सम्ममा विकासोन्मुख देशहरूलाई आफ्नो अर्थतन्त्र हरित बनाउन र अझ खराब विपत्तिको सामना गर्न प्रतिवर्ष कम्तीमा तीन सय अर्ब अमेरिकी डलर तिर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

यो रकम धनी देशहरूले समयावधि समाप्त हुने प्रतिबद्धताअन्तर्गत उपलब्ध गराएको एक सय अर्ब अमेरिकी डलर र शुक्रबारको मस्यौदामा प्रस्तावित २५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी हो ।

जलवायु वित्त निर्माणको ‘जग’ तयारः गुटेर्रेस

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले अजरबैजानमा आइतबार बिहान भएको जलवायु वित्त सम्झौता पर्याप्त नभएको भन्दै यसलाई जलवायु वित्तको ‘आधार’का रुपमा हेर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

गुटेर्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामीले सामना गरिरहेको ठुलो चुनौतीको सामना गर्न वित्त र न्यूनीकरण दुवैमा मैले अझ महत्त्वाकाङ्क्षी परिणामको आशा गरेको थिएँ, यो सम्झौतालाई आधारको रूपमा हेर्दै जलवायु वित्तको आधार निर्माण गर्न म सरकारहरूलाई अपिल गर्दछु ।”

उहाँले भन्नुभयो, “यो सम्झौतालाई पूर्णरूपमा समयमै सम्मान गर्नुपर्छ ।”

महासचिव गुटेर्रेसले अगाडि भन्नुभयो, “प्रतिबद्धताहरू चाँडै नगदमा परिणत हुनुपर्दछ । यो नयाँ लक्ष्यको शीर्ष–अन्त पूरा गर्न सुनिश्चित गर्न सबै देशहरू एकसाथ आउनुपर्छ ।”

उहाँले भन्नुभयो, “तापमान वृद्धिको १.५ डिग्रीको सीमालाई जीवित राख्नका लागि कोप २९ मा एक सम्झौता नितान्त आवश्यक थियो र देशहरूले यसको कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका छन् ।”

कार्य योजनाहरूलाई जारी राख्नका लागि थप दबाब दिने अभियानकर्मीहरूलाई सन्देशको साथ समापन सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो,“ जीवास्म इन्धनको युगको अन्त्य अपरिहार्य छ त्यसैले राष्ट्रहरूले ‘कोप ३० भन्दा धेरै अगाडि’ अर्थव्यवस्थामा आधारित न्यायपूर्ण नयाँ जलवायु कार्य योजनाहरू प्रदान गर्न आह्वान गर्नुभयो ।”

“संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तपाईंहरूको साथमा छ । हाम्रो लडाइँ जारी छ । हामी कहिल्यै हार मान्दैनौं,” गुटेर्रेसले भन्नुभयो ।