जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर महिला बालबालिकामा

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनले महिला र बालबालिकामा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको भन्दै जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय महिला विभागले आयोजना गरेको ‘क्लाइमेट चेन्ज एण्ड इट्स इफेक्ट अन वुमेन एण्ड चिल्ड्रेन’ सत्रमा सम्बोधन गर्दै वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तनले ग्रामीण र निम्न आय भएका समुदायका महिला र बालबालिकामा पारेको नकारात्मक असरबारे चर्चा गरे ।

वक्ताहरूले मौसमीय आपदाहरूको कारणले महिलाहरूको घरायसी काम र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा जोखिम बढिरहेको बताए । साथै, जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न महिला नेतृत्वलाई सशक्त बनाउन र नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकतालाई उनीहरूले विशेष रूपमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका महिला र बालबालिकालाई सम्बोधन हुने गरी नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री साहले भन्नुभयो, ‘नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट धेरै प्रभावित छ । हरेक वर्ष विपद्बाट महिला र बालबालिका बढी प्रभावित छन् । खाद्यान्न अभाव र भोकमरीको चुनौती छ । यसलाई सम्बोधन हुनेगरी जोखिम न्यूनीकरण, महिला सशक्तिकरण र समावेशीताका लागि नीति मस्यौदा गरेर संसदमा लैजान्छु ।’

केही समयपछि बाकुमा हुने कोप सम्मेलनमा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट लैङ्गिक हिसाबले महिला र बालबालिकामा पारेको असर र न्यूनीकरणका प्रयासहरु राख्ने भन्दै मन्त्री साहले क्षतिपूर्तिका लागि पनि आवाज उठाइने बताउनुभयो ।

राज्य नीति निर्माता, निर्णयकर्ता र निकायहरु जलवायुमैत्री बनाउन सरकारले पहल गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो । यसमा निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीहरुको हातेमालो जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । जलवायु न्यायको आवाज सुनिश्चित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा प्रभावकारी उपस्थितिका साथै जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी ऐन कानुनहरु बनाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्री साहले जोखिम न्यूनिकरणका लागि राज्यका निकायले काम गरिरहेको भन्दै एनआरएनएको सहयोगले अझै प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालको जलवायु परिवर्तनको स्थिति अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा राखिदिन पनि गैरआवासीय नेपालीहरुलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

उपसभामुख इन्दिरा रानाले जलवायु परिवर्तनको असर चौतर्फी भएको बताउनुभयो । ‘पहाडी इलाका बस्ने मानिसहरुलाई बढी असर परेको छ । पानीका स्रोतहरु सुकेका छन् । कृषक महिलाहरु पानी खोज्दै बसाइसरिरहेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो ।

उपसभामुख रानाले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको क्षेत्रलाई कसरी रोकथाम गर्ने भनेर स्थानीय रुपमा पनि पूर्वतयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अरब राष्ट्रबाट पाउने अनुदानलाई व्यवहारिक रुपमा जसलाई असर परयो त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘ज्येष्ठ नागरिक र बच्चाको फोक्सोको क्यान्सरबाट मृत्यु भइरहेको छ । जेलमा पनि बच्चाहरुलाई समस्या छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एनआरएनले वास्तविक पीडितलाई यथार्थपरक सहयोग गर्नुपर्छ । ग्रामिण महिलाहरुलाई वायोग्यांस, जनचेतना दिनुपर्छ । प्लास्टिकहरु निषेध गर्नुपर्छ । माटोका भाडाहरु बढाउनेजस्ता स्थानीय रुपमै कार्य गर्नुपर्छ । लस एण्ड ड्यामेजको रकम पनि सदुपयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय रुपमा के गर्न सकिन्छ, ध्यान दिनुपर्छ ।’

कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना) ले जलवायु परिवर्तनले देशलाई नै असर पारे पनि महिला र बालबालिका नै पहिला आउने बताउनुभयो । ‘किनभने घरको जिम्मेवारी लिएर बसेको हुन्छ । त्यो दायित्वको कारण बढी असर भोग्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ’अन्य सेक्टरमा महिला नै मुख्य जिम्मेवारीमा हुने भएकाले प्रताडित हुनुपरेको छ ।’

राज्यका प्रविधिले महिलालाई सम्बोधन नगरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘भर्खरैको विपद्ले महिलाको रोजगारी पनि गुमेको छ । विद्यार्थीहरु विद्यालय जान पाएका छैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो ।

जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा लैङ्गिक वायस रहेको र जलवायु सम्मेलनमा महिला सहभागिता उपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । अब नेपालले जलवायु परिवर्तन असरको क्षेत्रमा नेतृत्व गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘नेपालले अब क्लाइमेट चेन्ज र इन्भाइरोमेन्टमा लिड गरौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।

पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेतृ विमला राई पौड्यालले जलवायु परिवर्तन महिलाको मात्रै विषय नभएको बताउनुभयो । ‘जलवायु परिवर्तनको कारण वैश्विक हो, असर स्थानीय हो । यस्तै ताल हुने हो भने नेपालको ३ देखि ५ प्रतिशत जीडिपी लस हुन्छ । जलस्रोतमा, कृषिमा, पर्यटनमा असर परेको छ । हिउँ पर्न छोडेको छ । पानीको स्रोत सुकेको छ । निकै ठूलो असर पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रमा परेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण, पानीको स्रोत सुक्दा गाउँ नै सरेको छ । प्राकृतिक विपत्तिमा रेस्पोन्स फिलतो छ । जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने हाम्रो तयारी छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।

जलवायु परिवर्तनले समस्यासँगै अवसर पनि ल्याएको र यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘पानीको जोहो, खाने, पर्यटनमा स्वागत सत्कार गर्ने सबै महिला हुन् । महिलाहरु प्रत्यक्षरुपमा जिविकोपार्जनसँग गाँसिएकाले बढी असर पर्छ । तर हाम्रो रेस्पोन्सले महिलाले भोगेको समस्या देखेको छ कि छैन ?’

जलवायु परिवर्तन वैश्विक समस्या भन्दै उनले स्थानीय स्तरमा पनि सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘जलवायु परिवर्तन पार्टीका घोषणापत्रमा आएको छैन । हाम्रा व्यवहार जलवायुमैत्री हुन सकेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ’विश्वमा साथसाथै स्थानीय रुपमा पनि रेस्पोन्स गर्नुपर्छ ।’ फोहोरमैला व्यवस्थापनमा चुकेकाले समस्या निम्तिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

एनआरएनले पनि भूमिका खेल्न सक्ने उहाँले औल्याउनुभयो । ‘एनआरएनले कहाँ कहाँ सघाउन सक्छ ? यहाँहरु अवैतानिक एम्बासडर हो । जुन देशमा जानुहुन्छ नेपालमा यहाँ यसरी असर गरिरहेको छ सपोर्ट गर भनेर पब्लिक डिप्लोमेसीमा यहाँहरुले योगदान गर्न सक्नुहुन्छ । लस एण्ड ड्यामेज फण्ड ल्याउन सकिन्छ । यहाँहरुले नागरिक कुटनीति गर्न सक्नुहुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो- ‘रिसर्च एनालासिसमा हाम्रो ध्यान पुगेको छैन । बालीनालीमा ग्याप छ । रिसर्चमा यहाँहरुले जलवायु परिवर्तनमा सिकेको ज्ञान अनुभव यहाँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यहाँहरुको सदासयता जरुरी छ ।’

महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले जलवायु परिवर्तनबाट विकासउन्मुख मुलुकले धेरै असर झेल्नुपरेको र महिला एवं बालबालिका थप पीडित भएको बताउनुभयो । पानीपधेंरो सुक्ने, घाँसदाउरा नहुने, बालीनालीमा असर पनि देखिएको उहांले बताउनुभयो । गर्भवती महिलामा पनि असर पर्दा बच्चा अपाङ्गता भएर जन्मिने गरेको पराजुलीले सुनाउनुभयो ।

जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने सहयोग महिला सशक्तिकरणमा प्रयोग गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, गैरसरकारी साझेदारले जलवायु परिवर्तन न्युनीकरण गर्न तीनै तहका सरकारसँग मिलेर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उहांको भनाइ थियो । राज्यका नीति निर्माता तहमा भएकाहरुले पनि यो विषयलाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको जोड थियो ।

मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले जलवायु परिवर्तन असरको विषय निरन्तर वहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांकले पनि २०२५ पछि सबैभन्दा धेरै जलवायु परिवर्तनको असर महिला र बालबालिका पर्ने देखाएको भन्दै अबका खाद्यान्न अभाव र भोकमरीको मारमा पनि महिलाहरु पर्ने बताउनुभयो ।

‘बसाइसराइले पनि महिलामा असर पर्छ । किनभने माटोसँग, घरसँग, प्रकृतिसँग महिलाको सामिप्यता हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । भर्खरैको विपत्तिमा पनि महिला र बालबालिका नै बढी प्रभावित भएको उहांको भनाइ थियो । जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरमा एनआरएनले पनि काम गर्नुपर्ने र राज्यले पनि विशेष ख्याल गर्नुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो ।

सत्रको अध्यक्षता गरेकी एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले जलवायु परिवर्तनले समाजको कमजोर वर्गलाई थप संकटमा पारेको बताउनुभयो । ‘महिला र बालबालिका प्रत्यक्ष प्रताडित भएका छन् । महिलाहरुको दैनिकीमा असर देखिएको छ । कृषि उत्पादनमा आएको गिरावटले महिलाको जीविका असर पारेको छ,’ उहाँले बताउनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनविरुद्ध तत्काल कदम चाल्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्यमा असर पारेको, गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकलाई शारीरिक र मानसिक असर पारेको भन्दै प्रधानले नीतिमा ख्याल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘विकसित राष्ट्रले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर एनआरएनले आवाज उठाइरहेको छ । आगामी कोप सम्मेलनमा नेपाल जलवायु चुनौतीलाई अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा न्याय माग्न सरकारको साथमा छौं,’ उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले अब सरकारले जलवायु प्रतिरोधी रणनीति अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो । यसअन्तर्गत ग्रामिण महिलालाई जलवायुमैत्री सिप, पोषणलगायत प्याकेजहरु ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । ’जलवायु न्यायको पक्षमा एनआरएन सरकारको साथमा छ । छलफलले एकीकृत प्रयासमा पहल गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

सत्रमा साथसाथै संस्थाका अध्यक्ष प्रजिता कार्की लगायतको उपस्थिति थियो । युरोप संयोजक प्रसुना कँडेलले गैरआवासीय नेपाली महिलाका विषय नीति निर्माण तहबाट सम्बोधन गरिदिन र अमेरिका रिजनका महिला संयोजक इन्दिरा त्रिपाठीले नागरिकताको समस्या हल गरिदिन अनुरोध गर्नुभयो ।

उक्त सत्र एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् महिला सचिव राधिका (टिका) गुरुङले सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।