१० अर्बको एनआरएनए डेभलपमेन्ट फण्ड कार्यान्वयनको चरणमा

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले नेपालमा गैरआवासीय नेपालीले साधारण सेयर (आइपिओ) बाटै लगानी गर्न सक्नेगरी १० अर्बको एनआरएनए डेभलपमेन्ट फण्ड कार्यान्वयन हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले आयोजना गरेको एनआरएन दिवस र वार्षिक साधारणसभाको ‘नेपालमा आर्थिक रुपान्तरका लागि पूर्वाधार निर्माण’ सत्रमा सम्बोधन गर्दै केसीले विदेशमा बस्ने नेपालीले वैधानिक लगानी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खोजीमा एनआरएनए फण्ड स्थापना भएको बताए ।

अध्यक्ष केसीले नेपाल धितोपत्र बोर्डले निर्देशिका जारी गरेसंगै लगानी भित्राउन बाटो खुल्ने बताए । ‘विदेशबाट नेपालीले लुकेरै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा फण्डको परिकल्पना गरिएको हो,’ अध्यक्ष केसीले भने ,‘पछिल्लो ६ महिनामा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंकको सहजीकरणमा केही दिनमै कार्यान्वयनमा आउने अवस्था छ ।’

उक्त सत्र सम्बोधनका क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारको प्राथमिकता नीतिगत सुधार गरी गैरआवासीय नेपालीले लगानी भित्राउन विभिन्न ऐन संसोधन गरिएको बताए ।

उनले नेपालमा लगानीका प्राथमिकता बारम्बार स्पष्ट पारेको बताउँदै लगानीको ढोका खुल्ला रहेको उल्लेख गरे । ‘नेपालमा जलविद्युत, सूचना प्रविधि, उत्पादनमुलक उद्योग लगायतका क्षेत्रमा अवसर छ,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले एनआरएनएलाई जति प्राथमिकता दिएको छ, पछि नदिन सक्छ । अहिले नै आउनु पर्छ।’

नेपालमा उत्पादन मुलक उद्योग सञ्चालन गरेर छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्न सक्ने मन्त्री भण्डारीले बताए । उद्योग मन्त्रालयले नेपाली वस्तु विदेशी बजारमा पहुँच पुर्‍याउन निर्यात सम्मेलन गर्ने जानकारी उनले दिए ।

एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभमा सम्बोधन गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यवहाक अध्यक्ष महेश बरालले नेपालको पूंजी बजारमा गैरआवासीय लगानी भित्राउने तयारी भएको बताए।

१० अर्बको फण्ड सञ्चालन मोडालिटी सफल हुँदा गैर आवासीय संघसंगै नेपाल सरकारका लागि पाठ हुने उनले बताए । ‘१० अर्वको फण्ड २०२२ बाट तीब्र गतिमा अघि बढेको थियो,’ अध्यक्ष बरालले भने, ‘सबै सरकारी निकायको सुझाव समेटेर निर्देशिका नेपाल राष्ट्र बैंकमा सहमतिका लागि पठाइएको छ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले सहमति दिएको एक हप्ताभित्रै निर्देशिका जारी गर्न सक्ने बढाउँदै उनले छठ लगत्तै कार्यान्वयनमा आउने बताए । उनले ५ अर्ब संस्थापक लगानीकर्ताबाट उठाएर ५ अर्ब गैरआवासीय सर्वसाधारणबाट उठाउँदा सफलता हासिल गर्न सकिने बताए ।

एनआरएनए डेभलपमेन्ट फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा अनलराज भट्टराईले सन् २००५ मा स-साना लगानी भित्राउन गैरआवासीय फण्ड स्थापनाको कन्सेप्ट शुरु भएपनि सन् २०१९ मा मात्रै सरकारसंग सम्झौता र सन् २०२१ मा कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता भएको उल्लेख गरे ।

डा. भट्टराईले धितोपत्र बोर्डबाट निर्देशिका जारी भएसंगै प्राथमिक सेयर निष्कासन शुरु गरिने बताए । ‘धितोपत्र बोर्डले निर्देशिका जारी गरेपछि ५–६ महिनामा गैरआवासीय नेपालीकालागि आइपिओ जारी गर्न सक्छौं,’ सिइओ भट्टराईले भने,‘कोषको फण्ड पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई लगानी गर्ने उद्देश्य छ।’

राष्ट्रबैंककी कार्यवहाक गभर्नर निलम ढुंगानाले गैरआवासीय नेपालीले विदेशी ऋण र लगानी भित्राउनका लागि सहजीकरण गरिएको बताइन्। नेपालमा कर्पोरेट संस्कृतिसंगै पर्याप्त लगानी बढाउन गैरआवासीय नेपालीले गर्न सक्ने ढुंगानाले बताइन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले नेपालमा वैदेशिक लगानी बढाउन सम्मेलन गरेपनि अपेक्षाकृत रुपमा आउन नसकेको बताए। गैरआवासीय नेपालीले नेपालमै लगानी गर्न ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । ‘नेपालमा लगानी गर्नकालागि उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्टार कार्यालय, मन्त्रालयले गर्ने सहजीकरण गर्छ,’ सहसचिव अधिकारीले भने ।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले एनआरएनएले भारतीय समुदायको एनआरआइबाट केही सिक्ने अवस्था देखिएको बताए । उनले नेपालमा लगानी गर्न नीतिगत अस्थिरताले सबैलाई अप्ठेरो भएको बताए ।

‘नेपालमा सानो व्यवसाय गर्न प्रक्रियागत झन्झट धेरै हुँदा युवा विदेशिन थालेको छ,’ उनले भने, ‘लगानी गर्नकोलागि सहज वातावरण बनाउनु पर्छ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले सरकारी क्षेत्रको हेर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई समेट्न खोजिएको उनले बताए।

‘निजी क्षेत्रको नियमन गर्नकोलागि एक दर्जन बढी निकाय रहेका छन्,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने,‘गैरआवासीय नेपालीलाईपनि तान्ने प्रयास भइरहेको छ। यसमा खबरदारी गर्नुपर्छ।’

अध्यक्ष डा केसीले समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरआवासीय नेपाली संघको क्षेत्राधिकारमा राख्न नहुने धारणा व्यक्त गर्दै राज्य व्यवस्था समितिले छलफल हुँदा नराख्ने प्रतिवद्धता आएको बताए ।