गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता अन्त्य गर्न ऐन संशोधन गरिने

काठमाडौं- गृहमन्त्री रमेश लेखकले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता अन्त्य गर्न ऐन संशोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले आयोजना गरेको एनआरएन दिवस र वार्षिक साधारणसभा अन्तर्गत ’एनएआरनको गैरआवासीय नागरिकता, मतदान अधिकार, गोर्खाज र नेपाली मूलका विदेशी नागरिक (पीएनओ)’, सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लेखकले आउने हिउँदे अधिवेशनमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत जटिलताहरु हल गर्ने बताउनुभयो ।

’गैरआवासीय नेपाली नागरिकता भनेको नागरिकता हो । हामीकहाँ संविधानको नागरिकता भागमा धेरै प्रकारका नागरिकता उल्लेख गरेका छौं । त्यसमध्ये गैरआवासीय नेपाली एउटा हो । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार दिएको छ । नागरिकता दिने काम भयो । तर कार्यान्वयनमा प्राप्त गरेपछि संविधानले दिने भनेको अधिकारहरु उपयोग हुन सकेन,’ उहाँले भन्नुभयो ।  

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले दिएका अधिकार कार्यान्वयन नभएपछि आफूले एउटा कार्यदल बनाएर अध्ययन गराएको र अनौपचारिक रुपमा अध्ययन गर्दा पनि कार्यविधि- नियमावली बनाउँदा विषय अदालत पुग्ने र जटिलता कायमै रहने देखिएको उल्लेख गर्नुभयो  ।

यसलाई सम्बोधन गर्ने दुईटा तरिकाहरु रहेको भन्दै मन्त्री लेखकले ऐन संशोधन नै आफूहरुको प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो । ’एउटा कार्यविधि, मापदण्ड, नियमावली बनाएर सम्बोधन गरेर अधिकार प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने छ । तर यसले दिर्घकालीन हल दिँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ’गैर आवासीय नागरिकता छ,  संविधानले आर्थिक अधिकार भनेको छ । यसले सम्पत्ति किनबेच दिन्छ । तर मालपोतले मान्दैन । बैंकमा खाता खोल्न सकिएको छैन । संस्था खोल्न दिँदैन । विद्यालय खोल्न दिँदैन । यी विषयहरु फुकाउनुपर्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ’ऐनमा नै संशोधन गरेर जाँदा अधिकार सुनिश्चित गर्छ कि भन्ने निचोडमा पुगेका छौं । अहिले भएका मौजुदा ८-१० वटा कानुनलाई केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएर संशोधन गर्न सकिन्छ ।’

यो विषयमा प्रधानमन्धीले पनि प्रतिबद्धता जनाएकाले आउने अधिवेशनमा विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता मन्त्री लेखकको थियो  । ’संविधानले अधिकार दिन्छ भन्ने तर अधिकार कार्यान्वयन नहुनु गैरआवासीय नेपालीमात्रै होइन संविधानको पनि अपमान हो । त्यसैले आउने अधिवेशनमा विधेयक आउँछ । केही ऐन संशोधनको लागि कानुन मन्त्रालयसँग पनि छलफल भइरहेको छ । तपाईहरुको पनि सुझाव र सक्रियताको जरुरी छ । सबै मिलेर आउने हिउँदे अधिवेशनमा यी विषयहरु सम्बोधन हुनेगरी केही ऐन संशोधन गरौं । जसले यहाँ उठेका सबै विषय सम्बोधन गर्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो  ।

मन्त्री लेखकले एनआरएनए संस्था मिलाउन पनि अनुरोध गर्नुभयो । ’संस्थामा विवाद हुन्छ । सबै कुरा छोडेर एनआरएन डेमा प्रतिबद्धता गर्नुस् । सबैलाई मिलाउने प्रयत्न गर्न जरुरी छ । किनभने विवादको विषय नै छैन । गैरआवासीयको हित, नेपालको उच्चतम हित, आर्थिक विकासमा अगाडि बढिरहनुभएको छ । भएको अधिकारभित्र सबैको समान धारणा छ । त्यसैले यसलाई मिलाइदिनुस्,’ उहाँले अनुरोध गर्नुभयो  ।  

मन्त्री लेखकले मताधिकारको विषयलाई छलफल गर्दै अगाडि बढ्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो । ’नागरिकताको निरन्तताको कुरा ठिक छ । प्राप्त गरेका कुरा संस्थागत गर्दै अग्रगामी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाट आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गरेर जानुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको सुविधाको विषयमा द्विपक्षीय वार्ता, कुटनीतिक छलफल गर्ने परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा छलफल गर्ने कुरालाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएर छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

पीएनओको सवालमा पनि मन्त्री लेखकले परिचय दिइने बताउनुभयो । ’दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा नेपालीहरु गोर्खाबाट म्यानमार पुगेको र त्यहाँबाट थाइल्याण्ड गएर बसेका छन् । ती देशहरुले नै नेपाली मूलको भनिरहेको छ भने हामीले नेपाली मूलको भन्न के समस्या भयो ? ’ उहाँले भन्नुभयो ’नागरिकता त दिन सकिँदैन । नेपाली मूलका मानिस भनेर प्रमाणपत्र पाउन सक्नुहुन्छ । जुन ऐन संशोधन गर्ने भनिराखेका छौं । त्यहाँ यो सम्बोधन गर्न सकिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

गैरआवासीय नागरिकता संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकताकै एक प्रकार हो: पूर्वकानुनमन्त्री एवं एमाले नेता अग्नी खरेल

पूर्वकानुनमन्त्री एवं एमाले नेता अग्नी खरेलले गैरआवासीय नागरिकता संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकताकै एक प्रकार भएको र संविधानमा लेखिएको भाषाअनुसार यसको पनि समान स्टाटस भएको बताउनुभयो । संविधान निर्माणपछि जरुरी कानुनहरु बनाउँदा नागरिकता ऐन ढिलाई भएको र अहिले ऐन आइसकेपछि कार्यान्वयनमा आएको उहाँले बताउनुभयो । 

ऐन कार्यान्वयनका कुराहरुमा केही अड्चनहरु आएको भन्दै गैरआवासीय नागरिकताको सवालमा केही नेपाल ऐन संशोधनबाट एकैपटक ऐनहरु संशोधन गर्न सकिने बताउनुभयो । ’जस्तो जग्गा सम्पत्ति किनबेच मालपोत ऐन संशोधन गर्नुपर्नेछ । यो विषयलाई सरकार र संसदले गम्भीरताका साथ लिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो ।  

संसारभर छरिएर रहे पनि भाषा र संस्कृतिले जोडेको भन्दै राज्यले यथोचित रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । मतदानको अधिकार विषय जटिल भए पनि असम्भव नभएको भन्दै सम्भव सीमाभित्र रहेर लोकतान्त्रिक अधिकार प्रत्याभूत गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयन गरेर संविधानको कमिटमेन्ट पूरा हुने उहाँको भनाइ छ । पूर्ण कार्यान्वयनको लागि कानुनी अड्चनहरु हल गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो  ।

एनआरएनए नेपालीपन, नेपाली पहिचानसँग जोडिएको विषय हो: संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा

संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा एनआरएनए नेपालीपन, नेपाली पहिचानसँग जोडिएको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले गैरआवासीय नागरिकताले नेपालबाहिर गएका नागरिकलाई भावनात्मक रुपले जोड्ने काम गरेको बताउनुभयो । तर, कार्यान्वयनको जटिलता हल गर्न पहल गर्ने उनले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो  । आफूले संविधानमा गैरआवासीय नागरिकता राख्न पहल गरेको, ऐन निर्माण ढिलाईमा खबरदारी गरेको सुनाए । ’कतिपय नीतिगत अस्पष्टता भएका विषयहरु मन्त्रिपरिषद्ले फुकाइदिनुपर्छ । राज्य र एनआरएनएबीच भएको अण्डरस्ट्याण्डिङका आधारमा अक्षरश कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

ऐनबमोजिम प्राप्त नागरिकताले संवैधानिक अधिकार कटौती गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ । ’नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर कार्यविधि निर्देशिका बनाइदिनुपर्छ । आर्थिक अधिकार, सम्पत्ति किनबेचको हकमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । यसमा परिपत्र गरे पुग्छ । यसबाहेक ऐन संशोधन गर्नुपर्नेछ वा संविधानमै सुधार गर्नुपर्नेछ भने पनि म र मेरो पार्टी सबै पहल गर्न तयार छ,’ उहाँले भन्नुभयो ’भारतले इण्डियन ओरिजिन सिटिजिन्स् दिन सक्छ भने एक पटकको नेपाली सधै नेपाली भनेर किन दिन नसक्ने ? त्यसैले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

गैरआवासीय नागरिकता झन्झटिलो नबनाइकन सहजै उपलब्ध गराउं: पूर्वसांसद डा. सूर्य पाठक

पूर्वसांसद डा. सूर्य पाठकले गैरआवासीय नागरिकता झन्झटिलो नबनाइकन सहजै उपलब्ध गराउन ऐनमा संशोधन राखेर पहल गरेको स्मरण गर्दै कार्यान्वयनका क्रममा मालपोत. भन्सार, एयरपोर्ट प्रशासनले नचिन्नु दुखद् भएको बताउनुभयो । ’संसदले बनाएको कानुन सरकारी निकायले लागु गर्न नसक्नु कति कमजोर रहेछौं ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । ’आर्थिक समाजिक सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हुनेगरी कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट बोकेर विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समानुपातिकतर्फ मतदान अधिकार दिन निर्वाचन आयोग तयार भएको भन्दै यसलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । गैरआवासीय नेपालीलाई जस्तै नेपाली मूलका पीएनोहरुलाई पनि नेपालको परिचय दिनु कुनै ठूलो कुरा नभएकाले यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालले कुटनीतिक संयन्त्र परिचालन गरेर गोर्खाजका लागि समताको अधिकार प्रत्याभूत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । विदेशमा रहेका नेपालीलाई लगानीको वातावरण बनाएर भित्र्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिनुभयो ।  

नेपाली नागरिकता निरन्तरताको पक्षमा: उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडा

उक्त सत्रको अध्यक्षता गरेका उपाध्यक्ष रामशरण शिम्खडाले आफूहरु नेपाली नागरिकता निरन्तरताको पक्षमा रहेको भन्दै अहिले प्राप्त नागरिकता प्रयोगकाको व्यवधान हटाइदिनुभयो भने एनआरएनलाई न्याय हुनेछ भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो  ।

सिम्खडाले २१० वर्षअगाडिको त्रिपक्षीय सम्झौताबाट सुरु भएको गोर्खाजहरु समानताको लडाइमा रहेको बताउनुभयो । तर, द्विपक्षीय वार्तामा देशको अवस्थाले, गठबन्धनसँगै राजदूतको परिवर्तनले वार्ता स्थगित भएको उल्लेख गर्नुभयो । ’मन्त्रीस्तरीय वार्ता भयो भने मात्रै बेलायतले सुन्नेछ । यो छलफलले मन्त्रीस्तरीय वार्ताको लागि मार्गप्रशस्त गर्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो  ।  

दोस्रो विश्वयुद्धपछि थाइल्याण्ड मलेसिया, कम्बोडियालगायत देशमा रहेका पाँचौ लाख नागरिक नेपाली पहिचान खोजिरहेको भन्दै उनले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर सत्रमा उपस्थित विषय विज्ञहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।    

पूर्वगोर्खाका तर्फबाट क्याप्टेन हितमान गुरुङले गैरआवासीय नागरिकतामार्फत मतदानबाहेक सबै अधिकार समान हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । गोर्खाहरु नेपाली नागरिकता निरन्तरताको पक्षमा रहेको र यो देशकै हितमा रहेको बताउनुभयो । ’कसरी हुन्छ गोर्खाहरुको नागरिकता निरन्तरता मिलाइदिनुपर्‍यो । बेलायतमा यो विषय धेरै उठेको छ । संवेदनशीलताका साथ सम्बोधन गरिदिनुपर्‍यो ,’ उहांले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

१९९७ पछिका गोर्खाजलाई सुविधा बराबरी भए पनि त्यो भन्दा अगाडिलाई विभेद गरिएको बताउनुभयो । ’जति गोराले पाउँछन्, त्यो हामीले पाएका छैनौं । जिटुजी टकमा यो विषय आउनुपर्यो । बेलायतीहरु लम्ब्याउने पक्षमा छन् । हाम्रो पनि हेविवेट गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिएर माथिल्लो तहमा वार्ता भयो भने न्याय पाइने थियो,’ उहाँले भन्नुभयो  ।

नेपाली हुँ भन्ने भावना जिवित राख्न पनि परिचयपत्र आवश्यक: पीएनओ संयोजक कुमार कार्की

पुस्तौदेखि नेपाली पहिचानको लडाइ लड्दै आएका पीएनको संयोजक कुमार कार्कीले दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा नेपालबाट दार्जिलिङ हुँदै थाइल्याण्ड, म्यानमार, मलेसिया, पीजीमा गएका सैनिक नेपालीहरु उतै बसेको भन्दै उनीहरुका सन्तानहरुले गैरआवासीय नागरिकता लिन तीन पुस्ता देखाउनुपर्ने व्यवस्थाले छायाँमा परेको बताउनुभयो । ‘किनभने तीन चार पुस्तादेखि उतै बसेका छन् । हामीलाई राजनीतिक अधिकार चाहिँदैन । बसिरहेकै कर्मभूमि देशमा गर्छौं । तर, नेपाली मूलका विदेशी नागरिक हुन्, नेपाल उनीहरुको पनि पृत भूमि हो, मातृभूमिको भावना होस् भनेर पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन नाममा वा अन्य केही परिचयपत्र व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो,’ उहाँले भन्नुभयो । 

नेपाली हुँ भन्ने भावना जिवित राख्न पनि सहज परिचयपत्रको व्यवस्था गरिदिन उहाँले अनुरोध गर्नुभयो ।