लन्डनमा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि वहस

लन्डन । अन्तर्राष्ट्रिय कानून व्यवसायीहरूको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि हालै पारित कानूनको सदुपयोग गरी दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनाहरुमा जवाफदेहीता, सत्य, न्याय र विस्तृत परिपूरणहरु उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई आह्वान गरेको छ ।

लन्डनमा बिहीबार बेलुका एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रतिनिधिमण्डलले बषौँको राजनीतिक खिचातानी पश्चात २०८१ भदौमा पारित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि कानूनमा रहेका कमीकमजोरी पहिचान गर्दै कार्यान्वयनका लागि ऐतिहासिक रुपमा सिमान्तकृत समूहहरुले न्यायमा पहुँच पाउन भोगेका बाधाहरु निराकरण हुनेगरी मार्गचित्र तयार गर्न नेपाल सरकारलाई आह्वान गरेको छ ।

‘द्वन्द्वोत्तर नेपालमा दण्डहीनताविरुद्धको खबरदारी’ शीर्षकको प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय कानून, संवैधानिक कानून र नेपालको सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरुले सिर्जना गरेका राज्यका दायित्वहरु अनुरुप संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनलाई प्राथमिकता दिन नेपाल सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी अधिवक्ताहरूको प्रतिनिधिमण्डलले गत २०८० फागुन र चैतमा काठमाडौँ, नेपालगञ्ज, बर्दिया र जनकपुर भ्रमण गरेको थियो ।

प्रतिनिधिमण्डलले द्वन्द्वकाल र त्यसयता मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरू, न्यायपालिकाका पदाधिकारीहरू, नागरिक समाजका संस्थाहरू, निर्वाचित राष्ट्रिय तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू, कूटनीतिक समुदाय, पत्रकारहरू र संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिहरूसँग भेटेको थियो ।

‘२०६३ मा सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएपनि पीडितहरूले अझै ज्यादती भोगिरहेका छन्’- बेलायतस्थित मानव अधिकारविद् क्यामिला जपाटा बेसो भन्छिन्, ‘नयाँ कानून आउनु सुअवसर हो तर सबैलाई सत्य, न्याय र परिपूरणहरु उपलब्ध गराउन त्यसको कार्यान्वयन पीडित केन्द्रित तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा आधारित हुनुपर्दछ ।’

प्रतिवेदनका मुख्य बुँदाहरु:

उक्त प्रतिवेदनमा हालै कानूनका रुपमा पारित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ । कानून व्यवसायीहरुका अनुसार विद्यमान कानूनले पीडितहरुको ठूलो हिस्सालाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा नसमेटेको र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध सरहका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषीहरु जवाफदेहीताबाट उम्किने गरी क्षमादानको प्रावधान राखेको निश्कर्ष निकालेको छ ।

उनीहरुले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया व्यवस्थित नभइञ्जेलसम्म द्वन्द्वकालका पीडितहरुका लागि नियमित न्याय प्रणालीको ढोका खुल्ला रहनुपर्ने धारणा समेत राखेका थिए ।

कोलम्बियास्थित संक्रमणकालीन न्यायविद् मारिया देल रोजारियो आरङ्गो जामरानो भन्छिन्, ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका मुद्दाहरूमा न्याय सम्पादनले अपराध दोहोरिनमा रोक लाग्नुका साथै आफूलाई विगतमा यातना दिने व्यक्तिहरू दोषी ठहर हुँदा पीडितको मर्यादाको सम्मान, विगतका घटनाहरूको अभिलेख कायम, राष्ट्रिय मेलमिलापको प्रवर्धनका साथै दीर्घकालीन शान्ति स्थापनामा टेवा पुर्‍याउँछ । त्यसैले यी विषयहरु टुंगो लाग्नु महत्वपूर्ण छ ।’

श्रीलंकाकी संवैधानिक अधिवक्ता किसाली पिन्टो जयवर्धना भन्छिन्, ‘कानूनमा केही परिभाषागत विषयहरु छन् जसलाई उचित तरिकाले सच्याइनु जरुरी छ । मानवअधिकार उल्लंघन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरुमा उन्मुक्ति दिंदा, गम्भीर उल्लंघनहरु समावेश नहुँदा, आममाफीका लागि बाटो खोल्दा र केही पीडितहरु वञ्चित हुँदा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सक्दैन ।’

तत्कालीन माओवादी विद्रोहीहरु र शाही सरकारबीच भएको एक दशक लामो द्वन्द्वका क्रममा हजारौं व्यक्तिहरू गैरन्यायिक हत्या, जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना, बलात्कार र अन्य किसिमका यौनजन्य हिंसाहरू, बाल सैनिक भर्ती, स्वेच्छाचारी थुना र बाध्यात्मक विस्थापन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानून उल्लंघनका घटनाहरूको शिकार बने ।

संक्रमणकालीन न्याय २०६२ को विस्तृत शान्ति सम्झौताको मुख्य स्तम्भ हो तर यसको कार्यान्वयन भएको छैन । कानुन व्यवसायीहरुले भनेका छन्, ‘पीडितहरु लामो समयदेखि न्यायको पखाईमा रहेकाले यसको सम्पादनमा थप विलम्ब हुनुहुँदैन ।’

एड्भोकेसी फोरमकी सह संस्थापक तथा इन्टरनेशनल कमिशन अफ जुरिस्टकी वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार डा मन्दिरा शर्माले द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्याय र राहत दिनेतर्फ विगतका सरकारहरु गम्भीर नरहेको बताइन्।

उनले नेपालमा अब बन्ने बेपत्ता व्यक्तिहरु एवम् सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई भर्ती केन्द्र बनाउन नहुने र उच्च नैतिक चरित्र भएका विज्ञहरु राखिनु पर्ने बताइन्।

त्यस्तै द्वन्द्वपीडित महिलाहरुको राष्ट्रिय सञ्जालकी उपाध्यक्ष गीता रसाइलीले द्वन्द्व पीडितहरुले झन्डै दुई दशकदेखि न्याय पर्खि रहेको बताउंदै उनीहरुलाई परिपूरण र न्याय दुवै चाहिएको बताइन्।

कार्यक्रममा वक्ताहरुले नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय कानून सम्मत रुपले संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाउन अन्तरराष्ट्रिय समुदायले दबाब दिनुपर्ने जनाएका थिए।