गोर्खाका वयस्क सन्तानको पुनरावेदन अधिकार १० अक्टुबरदेखि कार्यान्वयनमा

लन्डन । गोर्खाका वयस्क सन्तानको पुनरावेदन अधिकार १० अक्टुबरदेखि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । यसअघि बेलायती गृह मन्त्रालयले खारेज गरेको उक्त नियम अदालतको आदेशसंगै पुनर्वहाली भएको थियो ।

बेलायती गृह मन्त्रालयका अधिकारी र गोर्खा प्रतिनिधिहरुमाझ गत २४ सेप्टेम्बर २०२४ का दिन सम्पन्न बैठकमा सो जानकारी दिइएको हो ।

हाल धरानमा रहेका गोर्खा अभियन्ता बुद्धिजिवी डा. राम नारायण कन्दङ्वाले उक्त बैठकपछिको मिनट्सलाई नेपालीमा अनुवाद गरेका छन् ।

बैठकको निष्कर्ष सार तपसिल बमोजिम छः

गृह मन्त्रालयको मन्तव्यः

गोर्खाका वयस्क छोराछोरीहरुको पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार अध्यागमन नियममा पुनर्बहाली गरिएको छ । अक्टुबर २०२३ मा गृह मन्त्रालयले बेलायत सरकारको पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकारलाई एकरुपता दिन १९९७ पूर्वका गोर्खाका वयस्क छोराछोरीहरुको पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार खारेज गरेको थियो । किनकि १९९७ पूर्वका गोर्खा जोइपोइ तथा वयस्क छोराछोरीलाई पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार प्राप्त थिएन ।

केही महिना अगाडि पहिलो तहको न्यायिक अदालतमा सुनुवाई भएको एउटा मुद्धाको नतिजा अनुसार पुनरावेदन गर्न पाउने उक्त अधिकार पुनर्बहाली गर्ने निर्णय गरेको थियो । न्यायिक अदालतले त्यस्ता नियमहरु मस्यौदा गर्नुपर्ने कारण मुलत मानव अधिकार भएको विचार प्रकट गरेको थियो ।

गोर्खा प्रतिनिधिको मन्तव्यः

जुलाईमा सम्पन्न भएको सुनुवाइमा भूतपूर्व गोर्खा पनि उपस्थित भएको कुरा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई अवगत गराए । १० अक्टुबर २०२४ देखि पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार कार्यान्वयन हुनेछ । अहिले मुद्दा चलिरहेको भए उनीहरुले समेत पुनरावेदन गर्न पाउने छन् । गृह मन्त्रालय विश्वस्त छ कि यो सकारात्मक परिवर्तनले गोर्खा समुदायमा निसन्देह उल्लास छाएको होला ।

गृह मन्त्रालयको मन्तव्यः

शोकार्त पूर्व गोर्खा सैनिकका विधवाहरुले ९ अक्टुबर २०२४ देखि आवासीय निवेदनको लागि लाग्ने शुल्क मिनाहाका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् । निवेदकको श्रीमानको निधन भएको र उनलाई आवासीय निवेदनका लागि लाग्ने शुल्क तिर्न कठिन भएको छ भने उनले आवासीय आवेदनको लागि लाग्ने शुल्क मिनाहाका लागि आवेदन दिन सक्ने छिन् । तर, केही सर्तहरु पुरा गर्नु पर्छ । जस्तैः उनको श्रीमान बेलायती नागरिक हुनुपर्छ, आवास गरेको हुनुपर्छ अथवा ईयूभित्रको नागरिक हुनुपर्छ । आवासीय आवेदनका लागि लाग्ने शुल्क मिनाहाको सुविधा सेवारत सैनिकहरुलाई समेत प्राप्त छ ।

गृह मन्त्रालयको मन्तव्यः

किन १९९७ पूर्वका गोर्खा सैनिकका वयस्क छोराछोरीहरुलाई ठूलो संख्यामा पुनरावेदन गर्न दिएको छ भन्ने यथार्थ अझ राम्ररी बुभनका लागि गृह मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । यो प्रवृति किन हावी भइरहेको छ भन्ने कुरा पहिचान गर्न गृह मन्त्रालयले भविष्यमा गोर्खा सैनिक समितिसंग मिलेर काम गर्ने छ ।

गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधिले गोर्खा प्रतिनिधिलाई किन उनी ठूलो संख्यामा पुनरावेदन भइरहेको छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छन्, त्यसलाई प्रमाणित गर्ने सबुतहरु गृहमन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन गोर्खा प्रतिनिधिलाई अनुरोध गरे ।

गोर्खा प्रतिनिधिको मन्तव्यः

वस्तुतः गोर्खाहरुले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको कुरा भनेको पुनरावेदनको लागि लाग्ने शुल्क गोर्खा परिवारका लागि सांच्चिकै ढाड भांच्ने खालको छ । आवासीय निवेदनका लागि लाग्ने शुल्क मिनाहाको अधिकार विधवाका लागि मात्रै हो कि आश्रीतहरुलाई पनि त्यो अधिकार प्राप्त छ ?

गृह मन्त्रालयको मन्तव्यः

कसलाई आश्रित भनेर वर्गिकृत गरिन्छ र त्यसका लागि के सबुत प्रमाण चाहिन्छ भन्ने कुराको मानक कतै परिभाषित गरिएको छ भने सम्बन्धित निकायसंग सोधपुछ गर्न गृह मन्त्रालय सहमत छ ।

गोर्खा प्रतिनिधिको मन्तव्यः

११६ जना पूर्व गोर्खा सैनिकहरुको सैनिक सेवा ४ वर्ष पुग्नु भन्दा अगावै कटौतीमा पारेर अन्त्य गरिएको थियो । यिनीहरु पनि पुरै सेवाको लागि अनुबन्धित भएका थिए र कटौतीमा पर्नु उनीहरुको रोजाइ थिएन ।

त्यसकारण, बेलायतमा आवासीय अधिकारको लागि चाहिने न्युनतम ४ वर्षे सैनिक सेवाको सर्तबाट यिनीहरुलाई उन्मोचन गरिनु पर्छ । धेरै पूर्व गोर्खा सैनिकहरु यो समस्याबाट पीडित थिए । ती मध्ये कतिले बेलायतमा आवासीय अधिकार पाए । त्यसकारण, बांकी रहेका ११६ जनालाई पनि एउटै मानवका नाताले सोही अधिकार दिइनु पर्दछ ।

गृह मन्त्रालयको मन्तव्यः

के ११६ जना मध्ये कतिले आवासीय अधिकारको लागि दिएको कतिपय आवेदनहरु अस्वीकार भएका थिए ? पहिला कस्तो निर्णय गरिएका थिए र किन भन्ने कुरा निरुपण गर्नको निम्ति केही दृष्टान्तहरु दिन गोर्खा प्रतिनिधिलाई अनुरोध गरियो ।

गोर्खा प्रतिनिधिको मन्तव्यः

गोर्खा प्रतिनिधिले केही दृष्टान्त दिने प्रतिबद्दता जनाए । मेरो आंसिक काम भनेको नेपालमा भएका मानिसलाई निर्णयहरु कसरी गरिन्छ भन्ने कुराको व्याख्या गर्नु हो । यधपि ती व्याख्याहरुले प्रगतितिर उन्मुख गराएन भने वा कुनै समाधान पहिल्याएन भने सधैंभर त्यही एउटै कुराको बारेमा चर्चा गरिरहनुको कुनै औचित्य हुने छैन । कुनै विन्दुमा पुगेपछि यस्ता निस्फल र अर्थहीन कुरामा बहुमुल्य समय खर्चिनु भन्दा यसलाई त्यागेर अगाडि बढनु नै श्रेयस्कर हुनेछ । के न्यूनतम आम्दानीको सर्त सेवारत गोर्खाहरुले उनीहरुका श्रीमतीहरुलाई बेलायत ल्याउंदा पनि लागू हुन्छ ?

गृह मन्त्रालयको मन्तव्यः

सेवारत गोर्खाहरुलाई न्यूनतम आयको सर्त लागू हुन्छ । यद्यपि १ जुलाई १९९७ भन्दा अगाडि निवृत भएका गोर्खा तथा हङकङका पूर्व सैनिकहरुलाई भने यो सर्त लागू हुने छैन ।

स्मरण रहोस् बेलायती सेनामा सेवारत सेनाहरुलाई लागू हुने न्यूनतम आय उनीहरुको २०२३-२४ मा निर्धारित वेतन २३,४९६ पाउन्डसंग सामायोजन गरिएको छ, जुन परिवारलाई लागू हुने वर्तमान समयको २९,००० पाउन्ड न्यूनतम आय भन्दा कम हो ।

गोर्खा प्रतिनिधिको मन्तव्यः

के नेपालबाट अन्य मुलुकमा गएका गोर्खाका वयस्क छोराछोरीहरुले हालको नियम अनुसार निवेदन गर्न पाउंछन् ? आजसम्म चाहिं बेलायत सरकारले अन्य मुलुकमा गएका वयस्क निवेदकहरुको निवेदनलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

गृह मन्त्रालयको मन्तव्यः
प्रचलित नियमको आत्मा भनेको निवेदक प्रस्तावकमाथि आश्रित हुनुपर्छ । यदि ती वयस्क छोरा वा छोरी प्रस्तावकबाट टाढा अर्कै मुलुकमा बस्दै आएका छन् भने हालको प्रचलित कानुन अनुसार उनी आश्रितका रुपमा आवेदन दिन अग्राहय हुने छन् । गृह मन्त्रालय बेलायती सैनिक अध्यागमन नियम र आवश्यकतालाई सिंहावलोकन गर्न गइरहेको छ । परिशिष्ट गोर्खा–हङकङको सिंहावलोकन कार्य सम्पन्न गर्दा गृह मन्त्रालयले पूर्व गोर्खा सैनिकहरुको सहयोग लिने छ ।

अन्त्यमा, गृह मन्त्रालयले केही महिनाभित्र पुनरवलोकन गर्ने प्रस्ताव गरयो । विभिन्न निकाय-व्यक्तिको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयले गोर्खा–हङकङ र मार्गदर्शन अधावधिक परिशिष्ट प्रकाशित भएपछि १० अक्टुबरपछि प्रवाहित गर्ने छ । गृह मन्त्रालयले आश्रित निर्णयाधारका लागि जिम्मेवार निकायसंग निर्णयाधार र आवश्यक सवुत प्रमाणको स्पष्टिकरणका लागि परामर्श गर्ने छ ।

गोर्खा प्रतिनिधिले अदालतमा पुनरावेदनलाई ठूलो संख्यामा स्वीकृति दिइएको छ भन्ने यथार्थलाई पुष्टि गर्ने सवुत प्रमाण उपलब्ध गराउनु पर्ने छ । गोर्खा प्रतिनिधिले गृह मन्त्रालयलाई ४ वर्ष भन्दा कम सेवा गरेका पूर्व गोर्खा सैनिकलाई समेत बेलायतमा आवासीय अधिकार दिइएको दृष्टान्त उपलब्ध गर्नु पर्ने छ ।

गोर्खा प्रतिनिधिले कसरी गोर्खा–हङकङ परिशिष्टमा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत चिन्तन–मनन प्रारम्भ गर्नुपर्ने छ ।

अनुवादक डा. राम नारायण कन्दङ्वा