एनआरएनए अभियन्ता आरके शर्मा आधिकारिकता माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगे

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अभियन्ता आरके शर्माले आधिकारिकता माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

उनले सोमबार नै पेस गरेको रिट निवेदन बुधबार सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेको एनआरएनए अभियन्ता चिन्तामणि सापकोटाले बताए । रिट निवेदकमा डा केशव पौडेल, ठाकुर प्रसाद ढुंगाना र चिन्तामणि सापकोटा समेत छन् ।

“सर्वोच्च अदालतको यस अघिका फरक फरक फैसलाका कारण हाल एनआरएनएमा देखिएको अन्यौल हटाइ संस्थालाई एकजुट गर्ने एक मात्र कानूनी बाटोको रुपमा हामी अदालत पुगेका हौँ,” रिट निवेदकमध्ये एक डा केशव पौडेलले भने- ‘सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको फैसला हामीलाई मान्य हुनेछ।’

गत अक्टोबरमा सम्पन्न ११ औँ महाधिवेशनबाट आफू विधिवत् निर्वाचित भएको जिकिर गर्दै शर्माले दायर गरेको रिटमा बद्री केसी धाँधली गरेर निर्वाचित भएको जिकिर गरेका छन् ।

स्मरणीय छ, अहिले आफू आधिकारिक भएको भन्दै केसीले बालुवाटारस्थित कार्यालयबाट कामकारबाही गर्दै आएका छन् ।

‘प्रस्तुत निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाइ गैरआवासीय नेपाली संघको विवादको स्थायी समाधानका लागि ११ औँ महाधिवेशनबाट विधिवत् रुपमा निर्वाचित हामी निवेदकहरूलाई काम गर्न दिनु दिलाउनु भनी प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रत्यर्थी गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ’, रिटमा भनिएको छ।

यसैगरी बद्री केसीलगायतले अदालतलाई गुमराहमा राखी आफूलाई अनुचित लाभ पुर्‍याउने र वास्तविक सरोकारवालालाई गुमराहमा राख्ने काम गरेकाले उनीहरूलाई कारबाही गर्ने आदेश दिन समेत माग गरिएको छ ।

साथै निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म आफूलाई अध्यक्षको हैसियतमा काम कारबाही गर्न दिन अन्तरिम आदेशको माग पनि शर्माले गरेका छन् ।

गत अक्टोबरमा सम्पन्न निर्वाचनमा केसी अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए । तर, त्यतिबेला अध्यक्षका प्रत्याशीहरू शर्मा र महेश श्रेष्ठले धाँधली भएको भन्दै निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गरेका थिए । तर, केसीले विवादकै बीच अध्यक्षको शपथ लिएपछि केसी र श्रेष्ठले मिलेर होटल हिमालयमा महाधिवेशनको बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेका थिए भने शर्मालाई अध्यक्ष चयन गरिएको थियो ।

त्यसयता एनआरएनएमा विवाद चर्किएकै बेला सर्वोच्च अदालतले गत २०८० चैत २१ मा १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनलाई अवैध ठहर गरेको थियो भने २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किएर एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले फैसलामा टेकेर केसीलाई काम कारबाही गर्न रोक लगाएपछि उनी अदालत गएका थिए । सो मुद्दामा साउन २२ मा अदालतले परराष्ट्रको पद अवैध भएको ठहर गरेपछि केसीले फेरि आफूले आधिकारिकता पाएको भन्दै कामकारबाही थालेका थिए ।

११ औँ महाधिवेशनमा धाँधली भएको विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका साथै मन्त्रिपरिषद्बाट गठन भएको छानबिन समितिले अध्ययन गरेको थियो । दुबै समितिले ११ औँ महाधिवेशनमा धाँधली भएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

रिट निवेदनको सुरुवातमै विपक्षीहरुले निवेदनमा तथ्य लोप राखेर आफूहरुलाई प्रत्यर्थी समेत नबनाएर अदालतलाई गुमराहमा राखेको उल्लेख छ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘… प्रस्तुत निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाई गैर आवासीय नेपाली संघको विवादको स्थाई समाधानका लागी ११ औं महाधिवेशनबाट विधिवत रुपमा निर्वाचित हामी निवेदकहरु पदाधिकारीहरुलाई काम गर्न दिन् दिलाउनु भनि प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रत्यर्थी गैर आवासीय नेपाली संघको कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरि पाउँ । साथै, गैर आवासीय नेपाली सम्वन्धी नियमावली, २०६६ को नियम १६ अनुसार प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालयलले संघमा देखिएका विवाद समाधान गर्न आवश्यक अनुगमन र निर्देशन गर्ने सवालमा अनिच्छुक देखिएकोले उक्त नियमावलीको नियम १६ ले निरोपित गरेको दायित्व पुरा गर्न जो चाहिने आज्ञा आदेश तथा निर्देशन समेत प्रत्यर्थी परारष्ट्र मन्त्रालयको नाउँमा जारी गरि पाउँ । यसका अतिरिक्त प्रत्यर्थी मध्येका बद्री केसी, प्रत्यर्थी कृष्ण प्रसाद तिमल्सेना लगायतले अदालतलाई गुमराहमा राखी आफूलाई अनुचित लाभ पुऱ्याउने र हामी वास्तविक सरोकारवालालाई प्रतिकुल असर पुऱ्याउने उद्देश्यले निवेदन दिएकोले निजहरुलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५३ अनुसार कारवाही गर्ने आदेश समेत जारी गरि पाउँ ।’

यस्तै अगाडि भनिएको छ, ‘साथै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म गैर आवासीय नेपाली संघको ११ औं महाधिवेशनबाट विधिवत्  रुपमा निर्वाचित हामी निवेदक पदाधिकारीहरुलाई काम गर्ने कार्यमा रोक लगाउने काम नगर्नु नगराउनु भनि प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रत्यर्थी गैर आवासीय नेपाली संघको कार्यालयका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरि पाउँ ।’