एनआरएनए स्कटल्याण्डले केन्द्रीय अध्यक्षलाई बुझायो ज्ञापनपत्र

लण्डन- गैरआवासीय नेपाली संघ यूके, राज्य समन्वय समिति स्कटल्यान्डले केन्द्रीय अध्यक्ष डा. बद्री केसीसमक्ष एक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

पहिलोपटक स्कटल्याण्ड पुगेका केसीलाई बिहीवार स्कटल्याण्ड अध्यक्ष दिवाकर पाण्डेयले गैरआवासीय नेपालीसंग सम्बन्धित विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । 

ज्ञापनपत्रमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकतामा सहजता, वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरता, संघको विधान पुनर्लेखन, निर्वाचन प्रणाली, दर्ता भएका सदस्यताको शुद्धीकरण एवं संस्थागत संरचना परिवर्तन, संघलाई तीन तहमा विभाजन तथा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट बाहिर ल्याउनु पर्ने, विदेशमा रहेको गैरआवासीय नेपालीहरूको पूँजी नेपाल भित्र्याउन पहल जस्ता माग एवं सुझाव प्रस्तुत छ। (ज्ञापनपत्र तल पढ्नु होला)

यसैबीच, संघका अध्यक्ष डा. केसीले बिहीवार स्कटल्याण्डको फाइभमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीले नेपाली कला संस्कृति र भेषभूषा प्रवर्द्धनका लागि जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।

स्कटल्यान्ड राज्य समितिले गरेको उक्त कार्यक्रममा केन्द्रीय अध्यक्ष केसीले समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्दै देशका लागि केही योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले संघ स्थापना गरिएको बताए ।

उनले नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपका बेला विदेशका नेपालीले देशका लागि उल्लेखनीय मानवीय सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गरे।

एनआरएनए स्कटल्याण्डका अध्यक्ष दिवाकर पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा डा. केसीले अब संघले पूर्ण अधिकारसहितको नागरिकता लिन ‘लविङ’ गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए।

कार्यक्रममा संघकी उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, सचिव टिका गुरुङ, एनआरएनए यूके उपाध्यक्ष मनिष खत्री, एनआरएनए स्कटल्याण्डका पूर्व अध्यक्षहरू मोहन कार्की, छविलाल अर्याल, काशीराम भण्डारी आदिले आ-आफ्ना विचार व्यक्त गरेका थिए।

वक्ताहरूले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र सम्पत्ति अधिकारबारे बढी चासो राखेका थिए।

उक्त कार्यक्रम सञ्चालन एनआरएनए स्कटल्याण्डका सचिव रामप्रसाद कंडेलले गरेका थिए।

ज्ञापनपत्र जस्ताको तस्तै:

श्रीमान् अध्यक्ष ज्यू

गैरआवासीय नेपाली संघ

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद

विषय: ध्यानाकर्षण

आदरणीय अध्यक्ष डा. बद्री केसीज्यू,

गैरआवासीय नेपाली संघको विधिवत ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित तपाईंको कार्यसमितिलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८० चैत्रको फैसलाको हवाला दिँदै कुनै काम नगर्नु नगराउनु भन्ने तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीको अवैधानिक पत्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भई, तपाईंको कार्यसमितिले पुनः गैरआवासीय नेपालीहरूको हकहितमा सुचारु रूपमा काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएकोमा यस स्कटल्यान्ड राज्य समिति तथा सम्पूर्ण स्कटल्यान्डवासी गैरआवासीय नेपालीहरू हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।

हामी तमाम् गैरआवासीय नेपालीहरूको हकहितको संरक्षण गर्दै विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप र आर्जेको पूँजीलाई मातृभूमि नेपालको विकासमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले स्थापित गैरआवासीय नेपाली संघले बीसौं बसन्त पार गरिसकेको छ। तथापि करिब ८० लाख गैरआवासीय नेपालीका अपेक्षाकृत उद्देश्यहरू पूरा हुन सकेका छैनन् भने गैरआवासीय नेपालीहरूको ठूलो हिस्सा (९८% बढी) लाई संघले आबद्ध गर्न सकिरहेको छैन। 

अर्को तर्फ, संघको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि विभिन्न चिरामा विभक्त संघ अस्तित्वको लडाइँमा संघर्षरत छ। यस परिप्रेक्ष्यमा प्रवासमा रहेका ८० लाख गैरआवासीय नेपालीको भावनाको यथोचित सम्मान गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघ स्कटल्यान्ड राज्य समन्वय परिषदको तर्फबाट केही सुझावहरू प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु।

१. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धमा:

(क) गैरआवासीय नेपाली संघ र अन्य विभिन्न पक्षहरूको अनवरत प्रयास स्वरूप संविधानिक रूपमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरी हालसम्म करिब पाँच हजारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे पनि नेपाल सरकारले समयमा गैरआवासीय नेपाली ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न नसक्दा नेपाल जाँदा भिसा लगाउन पर्ने साथै नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायले यसलाई मान्यता नदिएको हुँदा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता एउटा खाली कागज मात्र रहेछ भन्ने नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ।

तसर्थ, यथाशक्य छिटो गैरआवासीय नेपाली ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सकेसम्म गैरआवासीय नेपालीहरूको हितमा हुने गरी पास गराई वा यसलाई अध्यादेशमार्फत भए पनि ल्याउन नेपाल सरकार र संसदलाई दबाब दिने काम गरियोस्।

(ख) नेपाली नागरिकताको निरन्तरता

नेपालको संविधान २०७२ बनाउँदाको बखत संविधानको धारा १४ को विधायकी मनसाय गैरआवासीय नेपालीहरूलाई राजनीतिक अधिकारबाहेकको वंशजको नेपाली नागरिक सरह आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिने भन्ने देखिन्छ। तर यसमा गैरआवासीय नेपाली ऐनमार्फत विभिन्न बाधाहरू खडा गरिएको छ। तसर्थ, हाल नेपालमा ठूला दुई राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधनको उद्देश्यसहित सरकारमा सामेल भएको हुँदा यसै अवसरमा विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई वंशजको नेपाली नागरिकको निरन्तरता दिँदा मातृभूमि नेपाल के कसरी लाभान्वित हुन सक्छ भन्ने कुरा नेपाल सरकार र सबै राजनीतिक दलहरूलाई बुझाई संविधान संशोधन गर्ने पहल गरियोस्।

२. गैरआवासीय नेपाली संघलाई नवजीवन दिन यसको विधान पुनर्लेखन सम्बन्धमा:

गैरआवासीय नेपाली संघको स्थापना कालदेखि यसले नेपाल र गैरआवासीय नेपालीहरूको हितमा गरेका सकारात्मक कामहरूको उच्च मूल्यांकन गर्दै यसको जीवनकालमा देखिएका समस्या र सबै गैरआवासीय नेपालीहरूको भावनाको मूल्यांकन गरी संघको विधान पुनर्लेखन गर्नु पर्ने देखिन्छ।

हाल विभिन्न चिरामा विभक्त गैरआवासीय नेपाली संघलाई एकताबद्ध गर्दै एक मात्र सबल गैरआवासीय नेपाली संघको स्थापनाका लागि आगामी विधान अधिवेशनको सट्टा सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन वा गैरआवासीय नेपाली संघ विधान सभाको गठनमार्फत समयानुकूल विधान निर्माण गर्ने पहलको सुरुवात गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।

संघको नयाँ विधान बनाउँदा विशेष गरेर निम्न विषयहरूमा ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु:

(क) निर्वाचन प्रणाली:

गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय परिषदको अध्यक्ष लगायत सबै पदहरू दर्ता भएका सदस्यहरूबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा चयन हुनु पर्दछ।

(ख) दर्ता भएका सदस्यताको शुद्धीकरण:

संघको विभिन्न तहमा उम्मेदवार बन्न चाहनेले मोटो रकम खर्च गरेर दर्ता भएका सदस्यता बनाउने चलिआएको परिपाटीलाई बन्देज लगाउन सकिने गरी प्रबन्ध गरिनु पर्दछ।

(ग) संघलाई तीन तहमा विभाजन:

हाल कायम रहेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद र यसभन्दा माथिल्लो निकाय क्षेत्रीय समितिबीच अधिकार क्षेत्रको बारेमा टकराव देखिएको हुँदा राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूलाई अधिकार सम्पन्न र जिम्मेवार बनाउन माथिल्लो क्षेत्रीय समितिको खारेज गर्नु पर्दछ। बरु संघलाई स्थानीय स्तरसम्म पुर्‍याउन राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न स्वायत्त क्षेत्रीय समन्वय परिषदहरूको गठन गर्नु पर्दछ।

(घ) संघलाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट बाहिर ल्याउने:

तत्कालीन परिवेशमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई गैरआवासीय नेपाली ऐन २०६४ मार्फत विशेष व्यवस्था गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा संघ दर्ता गरिएको हो। तर, अब नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकको रूपमा स्वीकार गरी सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गरिसकेकोले नेपालको समाज कल्याण परिषद वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा दर्ता गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

(ङ) विदेशमा रहेको गैरआवासीय नेपालीहरूको पूँजी नेपाल भित्र्याउने:

हाल विद्यमान केही पहुँचवाला गैरआवासीय नेपालीहरूले मात्रै नेपालमा लगानी गरिरहेका छन्। साथै कार्यान्वयन चरणमा रहेको १० अर्बको एनआरएनए डेभलपमेन्ट फन्ड नेपालको विकास र समृद्धिको लागि हात्तीको मुखमा जिरा सरह हो। नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्वले बहुसंख्यक गैरआवासीय नेपालीहरूलाई विश्वास र भरोसा दिलाउन सकेमा खरबौं रुपैयाँ सजिलै नेपाल भित्रिन सक्छ, जुन नेपालको विकास र समृद्धिमा कोसेढुंगा सावित हुन सक्छ। यसको लागि बहुसंख्यक गैरआवासीय नेपालीहरूको संलग्नतामा गैरआवासीय नेपाली बैंकको स्थापना गर्नु पर्दछ।

कल्पना गरौं, यदि २ लाख गैरआवासीय नेपालीहरू मात्रै संलग्न भै $१०,००० का हिसाबले रकम जम्मा गर्ने हो भने पनि करिब ३ खर्ब रूपैयाँ संकलन हुन्छ। जुन रकम झन्डै प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न पर्याप्त हुनेछ।

अध्यक्ष

दिवाकर पाण्डेय

गैरआवासीय नेपाली संघ यूके,

राज्य समन्वय समिति स्कटल्यान्ड

मिति: २९/०८/२०२४