दोहोरो नागरिकता दिनुपर्ने बेलायतका ८० प्रतिशत गैर आवासीय नेपालीको अभिमत

लन्डन –  बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका झन्डै ८० प्रतिशत गैर आवासीय नेपालीले वर्तमान संविधान अन्तर्गत नै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरुलाई दोहोरो नागरिकता राख्न दिनुपर्ने अभिमत व्यक्त गरेका छन् ।

बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली पेशेवरहरुको संस्था सोसाइटी अफ नेप्लिज प्रोफेसनल्स यूकेद्वारा हालै गरिएको एक ‘पाइलट सर्भे’ का सहभागीहरुले त्यस्तो अभिमत व्यक्त गरेका हुन्। 

शनिबार लण्डनको उलवीचमा आयोजित सेमिनारमा  सोसाइटी अफ नेप्लिज प्रोफेसनल्स यूकेका डा चण्डिका भट्ट, डा नारायण भट्टराई, डा रामजी पौडेल तथा डा बिदुर घिमिरेले सर्वेक्षणको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए।

जस अनुसार सर्वेक्षणमा सहभागी झन्डै ७५ प्रतिशतले आफुहरुले  गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन चाहेको तर नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान जटिल रहेको बताएका थिए भने  ३५ प्रतिशतले एनआरएनको रुपमा नेपाल जाँदा बैंक खाता खोल्न, जग्गा जमीन किन्न र भिसा लिंदा पनि समस्या व्यहोरेको बताएका थिए। 

त्यस्तै सर्वेक्षणमा सहभागी झन्डै ३६ प्रतिशतले गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनी प्रावधान अपर्याप्त रहेको गुनासो गरेका  थिए।

“यो पाइलट सर्वेक्षण भएकाले हामीले बेलायतमा बसोबास गरिरहेका एनआरएनहरुलाई मात्रै संलग्न गर्‍यौं। भविष्यमा अन्य मुलुकमा रहेका गैर आवासीय नेपालीहरुको पनि अभिमत बुझ्ने हाम्रो योजना छ,”  डा चण्डिका भट्टले भने।

नेपालबाट आएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा मनोज कुमार शर्माले ‘नेपालमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धि प्रावधान’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ बमोजिम गैर आवासीय नेपाली नागरिकताबारे व्यवस्था गरिएको बताए। 

विश्व भूमण्डलीकरणको वर्तमान अवस्थामा नेपाल एउटा भौगोलिक सीमाभित्र मात्रै सिमित हुन सक्दैन भन्ने आधारमा नेपालको संविधान र नागरिकता सम्बन्धि कानुनले गैर आवासीय नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था गरेको र यसले गैर आवासीय नेपालीहरुको हितलाइ केहि सिमित प्राबधान सहित सम्बोधन गरेको उनले जनाए। 

गैर आवासीय नागरिकताको प्रावधानले गैर आवासीय नेपालीहरुको मागको तत्काल पूर्ण सम्बोधन नभएपनि संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको अधिकार संरक्षणको एउटा न्युनतम आधार प्रदान गरेको उनले जनाए। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनमा केही समस्या रहेको सुन्नमा आएकोले त्यस्ता जटिलताहरु समाधान गर्दै जान उनले अभियन्ताहरुलाई सुझाव पनि दिए ।  

एनआरएनए यूकेसंगको सहकार्यमा सोसाइटी अफ नेप्लिज प्रोफेसनल्स यूकेद्वारा आयोजित सेमिनारमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सोसाइटीका पूर्व महासचिव डा ओम प्रसाद गौतमले  विश्वका झन्डै ५० प्रतिशत देशहरुले गैर आवासीय नागरिकहरुलाई पूर्ण दोहोरो नागरिकता प्रदान गरेको, ७८% रास्ट्रहरुले आप्रवासी र प्रवासीहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो नागरिकको रुपमा ग्रहण गरेको तर २२% देशहरुले पूर्ण रुपमा अस्वीकार गरेको बताए। एशियाका ४८ मध्ये २०, यूरोपेली संघका २७ मध्ये २३ ओटा, अमेरिका महादेशका  ९८% देशहरुले साथै अफ्रिकाका अधिकांश देशहरुले दोहोरो नागरिकता प्रदान गरेको उनले जानकारी दिए । सोमालिया, केन्या, घाना, दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरुको उदाहरण दिंदै उनले  दोहोरो नागरिकता मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक प्रगतिका लागि फाइदाजनक रहेको बताए ।

अधिवक्ता गोविन्द बेल्बासेले नेपालको संविधान २०७२ ले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेको भएता पनि सम्बन्धित ऐनहरु संशोधन नगरिंदा व्यवहारमा थुप्रै समस्या रहेको जनाए। उनले नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी कानूनको व्याख्यामा समस्या देखिनुका साथै कानूनको शासन प्रति पनि उदासीनता रहेको टिप्पणी गरे । “सार्वभौम नागरिकले स्वेच्छाले नागरिकता त्याग गर्न सक्छन्, तर संसदलाई  सार्वभौम नागरिकको नागरिकता खोस्ने अधिकार हुँदैन ।  संसद खोलाको पानी हो जसलाई घैटो भर्ने अधिकार हुन्छ तर मूल सुकाउने अधिकार हुँदैन,” उनले भने ।

अधिवक्ता राधा कृष्ण पाठकले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता अन्तर्गत गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरुलाई नेपालमा लगानी गर्ने, लगानी र नाफा फिर्ता लैजाने अधिकार दिएको तर सम्पत्ती खरीद गर्न चाहिं सीमा तोकी दिएको बताए । 

उनले गैर आवासीय नेपाली नागरिकतालाई दोहोरो नागरिकता भन्न नमिल्ने बताउंदै यो विदेशी नागरिकता कायम राख्दै नेपालमा सीमित अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था भएको जनाए। ‘गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे पछि पहिला आर्जन गरेको अचल सम्पत्तिको अधिकार कायम रहन्छ र नागरिकता प्राप्त गरे पछि वा पहिला आर्जन गरेको सम्पत्ति आफ्ना उत्तराधिकारी वा परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ,’उनले भने।

अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै रोयल बरो अफ ग्रिनिचका मेयर जीत रानाभाटले बेलायत सरकारले आप्रवासी समुदायलाई राज्यका सबै अंगमा पहुँच दिएको बताउंदै   एनआरएनहरुलाई नेपालको विकास र प्रगतिमा जोड्न नेपाल सरकार पनि उदार हुनु पर्ने बताए । उनले एनआरएनहरुलाई गुट उपगुटमा नलागेर एउटै आवाज लिएर नेपाल सरकारसंग कुरा गर्न सुझाव पनि दिए । 

सोसाइटी अफ नेप्लिज प्रोफेसनल्स यूकेका अध्यक्ष गजेन कटुवालले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधानलाई समाउँदै नेपाली नागरिकताको निरन्तरता तथा दोहोरो नागरिकतासम्म पुग्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले उक्त प्राज्ञिक छलफलको आयोजना गरिएको बताए । 

उनले छलफलको निष्कर्षलाई नेपाल सरकारसम्म पुराउन आफुहरुले एनआरएनए युकेसंग सहकार्य गरेको उल्लेख गर्दै कार्यक्रम आयोजना गर्न सघाउने सबैलाई धन्यवाद पनि दिए ।

पहिलो सत्रको सहजीकरण डा नारायण भट्टराईले गरेका थिए भने दोश्रो सत्रको सहजीकरण प्रा डा तेजेन्द्र फेरालीले गरेका थिए । सेमिनारको छलफलको सारांश डा हरिश ज्ञवाली, डा रामजी पौडेल, बिष्णु न्यौपाने तथा यशस्वी भट्टराईले प्रस्तुत गरेका थिए  भने अध्यक्ष कटुवालले  कार्यपत्र प्रस्तोताहरुलाई ‘टोकन अफ लभ’ प्रदान गरेका थिए ।

खादा, माला र औपचारिकता भन्दा फरक नितान्त व्यावसायिक ढंगले कार्यक्रम संचालन गरिएको थियो।