गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकले गर्यो ११ निर्णय
लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को १७ अगस्ट शनिबार सम्पन्न भर्चुअल बैठकमा महत्वपूर्ण छलफलसहित विभिन्न ११ निर्णय गरिएका छन् ।
संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीको अध्यक्षता र महासचिव गौरिराज जोशीद्वारा सञ्चालित उक्त बैठकमा केन्द्रिय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सल्लाहकार, मानार्थ परिषद् तथा पदाधिकारीहरू र सदस्यहरू उपस्थित थिए ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयपछि ११ औं महाधिवेशनमार्फत निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय परिषद्हरूलाई स्पष्ट कार्यकारी अधिकार प्राप्त भएको र अब कुनै पूर्वाग्रह वा अलमल बिना राष्ट्रिय परिषद्हरूबाट समन्वय गरी गैरआवासीय नेपाली समुदायमा सेवा प्रवाह गर्न तथा नेपालमा परोपकारका कार्यहरू अघि बढाउन बैठकले सबैलाई आग्रह गरेको महासचिव गौरिराज जोशीले जनाए।
बैठकले नेपाली नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न र सहज उपयोगका लागि कानूनी परिमार्जनमा जोड दिइने र यसमा नेपाल कानुन आयोग, गृह मन्त्रालय, कानुनविद्हरू, राजनीतिक दलहरू र प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपालमा लगानी प्रवर्द्धन र लगानी निरन्तर प्राथमिकता राख्दै अघि बढाइने पनि भएको छ ।
संघले दशैँ र तिहारको बीचमा काठमाडौँमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्ने र यसका लागि उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माको संयोजकत्वमा तयारी समिति गठन गरिने जनाएको छ।
बैठकले क्षेत्रीय परिषद् स्वायत्त रहेको र आ–आफ्नो क्षेत्रीय बैठक अनुकूल समयमा सम्पन्न गर्न क्षेत्रीय संयोजकहरूलाई थालनी गर्न निर्देश गरेको छ।
साथै, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूमा २०२५-२०२७ कार्यकालका लागि सदस्यता खुला गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसका लागि MIS प्रणालीको तयारी गर्न स्मार्ट NRNA समितिलाई निर्देशन दिइएको छ।
NRNA टिमले नेपालका राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिने र त्यसका लागि तयारी थालिने पनि बैठकको निर्णय छ ।
संघले राजनीतिक तटस्थता कायम राख्ने, गैरआवासीय नेपाली संघलाई थप संगठित, एकीकृत, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन अध्यक्ष डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा आवश्यक संवाद र छलफल अघि बढाइने पनि निर्णय गरेको छ । साथै सबै पक्षलाई खुला आमन्त्रण पनि गरिएको छ।
विश्वभरका विभिन्न तहका सदस्यहरूसँग संवाद र छलफल गर्न सबै केन्द्रीय परिषद सदस्यहरूलाई अध्यक्ष डा. केसीले अनुरोध गरेका छन् । यस सन्दर्भमा अध्यक्ष डा. केसीको बेलायत, अस्ट्रेलिया लगायतका राष्ट्रिय परिषद्हरूको निमन्त्रणामा भ्रमण तय भइसकेको जानकारी दिइएको छ। अन्य स्थानहरूमा पनि अध्यक्ष र विभिन्न पदाधिकारीहरूको भेटघाट र संवाद भ्रमण हुने छ।
संघले गैरआवासीय नेपाली समुदायका समस्याहरूको अध्ययन र समाधान गर्न पुलको रूपमा काम गर्नेछ।
सम्पूर्ण विभाग, समितिहरू, ICC र NCC लाई आफ्नो पूर्ण कार्य अधिकार प्रयोग गर्दै उद्देश्य अनुरूप सेवा प्रवाह गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ।
आगामी IES बैठकमा बाँकी शपथ ग्रहण र जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिने जनाइएको छ।
बैठकले उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, सचिव टिका गुरुङ, सहकोषाध्यक्ष कृष्ण तिमिल्सेना लगायतले आर्थिक, भौतिक र नैतिक सहयोग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरी ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित ICC २०२३-२०२५ कार्यकालको वैधता र कार्यअधिकार स्थापित गर्न सफल भएकोमा सबैलाई धन्यवाद तथा बधाई प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
सम्बन्धित सामग्रीहरू
हाम्रो सिफारिस
- १
- २
- ३
- ४
- ५