यूके आमनिर्वाचन: लेबर १४ वर्षपछि सत्तामा फर्किने अपेक्षा

लन्डन —बेलायती राजनीतिमा डेढ दशकदेखि सत्तामा छ, कन्जरभेटिभ दल । वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा कन्जरभेटिभ नेता ऋषि सुनकले संसद्को कार्यकाल सकिनुअघि नै घोषणा गरेको आमनिर्वाचन भोलि हुँदै छ । २०२२ अक्टोबर २५ मा प्रधानमन्त्री बनेका सुनकले नयाँ कार्यकाल ताकिरहेका छन् । तर यस पटकको चुनावमा भने सुनकको दलले विपक्षी लेबर पार्टीबाट कडा चुनौती सामना गर्दै छ । 

२०१९ डिसेम्बरपछि हुन लागेको चुनावमा बेलायती मतदाताले बेलायती संसद् हाउस अफ कमन्समा प्रतिनिधित्व गर्ने ६५० सांसद निर्वाचित गर्नेछन् । बिहीबार साँझ मतदान सकिएलगत्तै मतपेटिका संकलन गरी तत्काल मतगणना सुरु हुने जनाइएको छ । पहिलो सिटको नतिजा झन्डै एक घण्टापछि नै आउने र बहुमत सिटको नतिजा शुक्रबार बिहान ९ बजेअघि नै घोषणा हुने अनुमान गरिएको छ ।

मत सर्वेक्षणहरूले २०१० देखि सत्ता सम्हालिरहेको कन्जरभेटिभ दलले नराम्रो पराजय भोग्ने देखाएका छन् । मतदाताहरूले १४ वर्षमा पहिलो पटक लेबर पार्टीलाई सत्तामा फर्काउने अपेक्षा गरिएको छ । २०२२ अक्टोबरदेखि प्रधानमन्त्री रहेका कन्जरभेटिभ नेता ऋषि सुनकले आफ्नो पार्टीलाई चुनावमा अगुवाइ गर्दै छन् ।

सुनकका मुख्य प्रतिद्वन्द्वी केयर स्टार्मर हुन्, जो इंग्ल्यान्डको सार्वजनिक अभियोजन कार्यालयका पूर्वनिर्देशक र २०२० अप्रिलदेखि लेबर पार्टीका नेता हुन् । उनैलाई अहिले सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएको छ । स्कटिस स्वतन्त्रताका लागि अभियान चलाइरहेको स्कटिस नेसनल पार्टी, लिबरल डेमोक्र्याट, बेलायत र उत्तरी आयरल्यान्डबीचको सम्बन्ध कायम राख्न खोज्ने डेमोक्र्याटिक युनियनिस्ट पार्टी र ब्रेक्जिट अभियानकर्ता नाइजेल फराजको नेतृत्वमा रहेको न्यु रिफर्म पार्टी प्रमुख दाबेदारका रूपमा चुनावी मैदानमा छन् ।

कतिपय पर्यवेक्षकले न्यु रिफर्म पार्टीले कन्जरभेटिभका भोटहरू तान्ने अनुमान गरेका छन् । भर्खर उदाएको यूके रिफर्म पार्टी ब्रेक्जिटका लागि गरिएको जनमत संग्रहमा युकिप (यूके इन्डिपेन्डेन्स पार्टी) भनेर चिनिन्थ्यो । यो बेलायतको युरोसेप्टिक र दक्षिणपन्थी राजनीतिक पार्टी थियो । यो दलले प्राप्त गर्ने मत मुख्यतया कन्जरभेटिभ पार्टीका विगतका मतदाताहरूबाट हुने भएकाले यो दल कन्जरभेटिभ पार्टीका लागि निकै टाउको दुखाइ बनेको छ ।

१४ वर्षसम्म लगातार सत्ताको नेतृत्व लिएर देशमा शासन गरेको सत्तारूढ कन्जरभेटिभ अहिले निकै दबाबमा छ । सन् २०१० मा सत्तामा आएदेखि कन्जरभेटिभले एकपछि अर्को चुनौती सामना गर्‍यो । सुरुमा विश्वव्यापी वित्तीय संकटले बेलायतको ऋण बढ्यो र बजेट सन्तुलनमा राख्न टोरिजले वर्षौंसम्म ‘अस्टेरिटी’ लागू गर्‍यो । बेलायतलाई युरोपेली संघबाट बहिर्गमन, पश्चिमी युरोपमा सबैभन्दा घातक कोभिड महामारी प्रकोप, रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि मुद्रास्फीति वृद्धि, सर्वसाधारणमा जीवनयापनको संकट, अपराध र साना डुंगामा अंग्रेजी च्यानल पार गरेर आप्रवासीहरूको गैरकानुनी आगमनमा उल्लेख्य वृद्धिले गर्दा कन्जरभेटिभलाई यो चुनावमा निकै चुनौती बढेको हो ।

यसो भन्छन् जनमत सर्वेक्षण

बेलायती प्रधानमन्त्री सुनकले जुलाई ४ मा आमनिर्वाचन घोषणा गरेर धेरैलाई चकित पारेका थिए । उनको कन्जरभेटिभ पार्टी निकै संकटमा रहेको जनमत सर्वेक्षणले देखाएको छ । सर केयर स्टार्मर नेतृत्वको विपक्षी लेबर पार्टीले ठूलो जित हासिल गर्ने देखाएको छ । केही प्रक्षेपणहरूले कन्जरभेटिभ दल एक सय सिटभन्दा तल झरेको देखिएको छ ।

बीबीसीका अनुसार, लेबरले अझै पनि कन्जरभेटिभभन्दा करिब २० अंकको अग्रता लिएको छ भने रिफर्म यूके तेस्रो र लिबरल डेमोक्र्याट चौथोमा देखिएका छन् ।

गार्जियनको राष्ट्रिय पोल ट्याकरले लेबरले कन्जरभेटिभको तुलनामा २० अंकभन्दा बढीले अग्रता लिएको देखाएको छ । भोट सेयर ४१.३ प्रतिशत लेबर, २१. प्रतिशत कन्जरभेटिभ, १५.५ प्रतिशत फार राइट रिफर्म, ११.१ प्रतिशत लिबरल डेमोक्रेट र ५.८ प्रतिशत ग्रिन्स छन् । अन्य केही पछिल्ला सर्वेक्षणमा लेबरले कन्जरभेटिभलाई १६ देखि २४ अंकले अग्रता दिलाएको छ ।

यदि यो प्रक्षेपण सही भए लेबरले ६५० सिटमध्ये ४२४, कन्जरभेटिभले १३५, लिब डेम्सले ४७ र स्कटिस नेसनल पार्टी (एसएनपी) ले १९ सिट जित्ने छ । डिसेम्बर २०१९ को चुनावमा बोरिस जोनसनले लिड गर्दा कन्जरभेटिभलाई ३६५ सिट दिलाएका थिए भने लेबरको २०२ मात्र थियो अर्थात् कन्जरभेटिभको पपुलर भोट ४३.६ प्रतिशत र ३२.१ प्रतिशत लेबरको थियो ।

२०१० को चुनाव जितेर कन्जरभेटिभहरूले बेलायतमा शासन गर्दै आएका छन् । बेलायतको अर्थतन्त्रमा देखा परेको गतिहीनता, स्वास्थ्य सेवामा देखिएको समस्या, जनताको दैनिकीमा परेको नकारात्मक असर, निरन्तर बढ्दै गएको आप्रवासीहरूको संख्या, कन्जरभेटिभ पार्टीभित्रको अस्थिर राजनीति आदि कारणले कन्जरभेटिभ पार्टीको लोकप्रियता घट्दै गएको २०१७ को आमनिर्वाचनमा लेबर पार्टीबाट सांसदको उम्मेदवार डा. बच्चु कैलाश कैनीको बुझाइ छ ।

समग्र रूपमा बेलायतको अर्थतन्त्र र जनताको दैनिकीमा थपिएको संकटले जनता यस पटक लेबरलाई जिताउन चाहेको उनको धारणा छ । ‘बेलायतको निर्वाचनमा मतदाताहरूको ध्यान तान्ने मुख्य दुई कुरा छन् । पहिलो, दलको नेता र दलको नीति । कैनी भन्छन्, ‘भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिको व्यक्तित्व, उसको नैतिकता, सार्वजनिक जीवन, आचरण, देश हाँक्न सक्ने वा सरकार चलाउन सक्ने दक्षता, नीति निर्माणमा उसको प्रस्टता र खुबी आदि सबैको मूल्यांकन हुन्छ । दलले वा संसद्का उम्मेदवारहरूले मत प्राप्त गर्ने यो एक मुख्य आधार हो ।’

कैनीको बुझाइमा दोस्रो पक्ष हो– निर्वाचनमा दलहरूले प्रस्तुत गर्ने घोषणापत्र, जुन दलको भावी नीति र कार्यक्रमहरूको दस्ताबेज हो । बेलायतमा दलहरूले हरेक वर्ष आफ्नो अधिवेशन वा वार्षिक कन्फरेन्स गर्छन् । हरेक वर्षको वार्षिक कन्फरेन्समा धेरै समय आफ्नो दलको आन्तरिक प्रक्रियाभन्दा दलका तर्फबाट देश र जनताका लागि के कस्ता नीति र कार्यक्रम बनाउने भनेर दलका प्रतिनिधि सदस्यहरू र हरेक क्षेत्रका विज्ञसँग गहिरो विचार, विमर्श र चिन्तन मनन गर्छन् । यसैको फलस्वरूप, दलको उद्देश्य, दर्शन र लक्ष्यअनुसार नीति र कार्यक्रमहरू तय गर्छन् ।

करिब ६७ मिलियन जनसंख्या रहेको विश्वकै छैटौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको संयुक्त अधिराज्य (यूके) मा इंग्ल्यान्ड, वेल्स, उत्तरी आयरल्यान्ड र स्कटल्यान्ड राज्य छन् । जनताका मुख्य चासो स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थतन्त्र, राष्ट्रको सुरक्षा, आप्रवासन, ऊर्जा, सोसल केयर, पेन्सन, कर, जलवायु परिवर्तनजस्ता मुद्दा छन् । दैनिक जीविकोपार्जनका समस्या समाधान गर्ने दलले जनताको मन जित्छ ।

लेबरका प्राथमिकता

लेबर सरकारको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक रूपमा देश र जनतालाई सबल र सक्षम बनाउनु अनि आर्थिक स्थिरता प्रदान गर्नु छ । त्यस्तै, नेसनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) मा बढ्दै गरेको बिरामीको चाप घटाउन पालो कुर्ने समय (वेटिङ टाइम) घटाउनु, बोर्डर सुरक्षा कमान्ड वा दस्ता बनाउनु प्रमुख प्राथमिकता हुन् । हालैको मत सर्वेक्षणअनुसार आम निर्वाचनपछि शुक्रबार सर कियर स्टार्मरको नेतृत्वमा लेबर पार्टीको सरकार बन्ने निश्चित छ ।

लेबर पार्टीको सरकार बनेपछि आन्तरिक शासन सञ्चालन र आम जनजीविकासँग सम्बन्धित कुराहरू जस्तै– अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, ऊर्जा आदिमा केही नयाँ नीतिको अपेक्षा गरिए पनि तत्काल विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नीतिमा केही अन्तर नपर्ने डा. कैनीको बुझाइ छ ।

नेपाली जनसमुदायका लागि चासोको विषय बनेको आप्रवासी नीतिका विषयमा आगामी लेबर सरकारले पनि कुल आप्रवासी संख्या घटाउने नीति राखेको छ । अंक वा पोइन्टमा आधारित अध्यागमन प्रणालीमा व्यापक सुधार ल्याउने नीति लेबरको छ ।

तसर्थ, आगामी लेबर सरकार पहिलेको लेबर सरकारजस्तै आप्रवासन सम्बन्धमा खुला हुनुभन्दा अलि कठोर हुने पक्का छ । यसले बेलायत आउने विद्यार्थी र अन्य अदक्ष जनशक्तिलाई निरुत्साहित बनाउने देखिन्छ ।