बेलायती भिसामा गोर्खा सन्तानको ‘अपील राइट’ नखोस्न अदालतको आदेश

लन्डन- बेलायत सरकारले भूतपूर्व गोर्खाका सन्तानको भिसा प्रक्रियाबाट खोसेको ‘अपील राइट’ अधिकार पुनस्र्थापित हुने भएको छ ।

बेलायत सरकारले गत वर्ष अक्टोबर ५ तारिखदेखि कटौती गरेको गोर्खा सन्तानको अपील राइट पुनस्थापित गर्न यहाँको अदालतले सोमबार आदेश गरेको हो ।

न्यायधिशद्वय फिनी र बुलपिटको इजलासले गत १९ जुनमा भएको सुनुवाइको आज फैसला सुनाएको हो ।  

गोर्खाका सन्तानलाई अपील राइटबाट वञ्चित गर्दा मानवअधिकार हनन भएको भन्दै दायर गरिएको मुद्धामा इमिग्रेसन ट्राइबुनलले फैसला सुनाएको एभरेष्ट ल सोलिसर्टसका प्रिन्सिपल सोलिसिटर राजु थापाले नेपाली लिंकलाई जानकारी दिए ।

फर्स्ट टिएर ट्राइबुनलले नेशनालिटी, इमिग्रेसन एन्ड असाइलम एक्टको दफा ८२ बमोजिम आवेदकलाई पारिवारिक जीवनबाट विमुख गर्न नमिल्ने भन्दै अपिल राइट्स दिन आदेश गरेको सोलिसिटर थापाले जनाए । 

एभरेष्टसहित अन्य तीन ल फर्महरुका तर्फबाट यो मुद्धा दायर गरिएको उनले बतााए ।

उक्त मुद्धामा गत जुन १९ तारिखका दिन सुनुवाइ भएको झण्डै दुई सातामा गोर्खाका पक्षमा फैसला आएको हो ।

गोर्खाका सन्तानले गरेको भिसा आवेदन रिफ्युज (अस्वीकृत) भएको अवस्थामा एड्मिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू मात्रै गर्न पाइने तर अपील गर्न नपाइने नियम बेलायतले ल्याएको थियो । जसकारण बेलायतको भिसा लिने गोर्खाका सन्तान सिधै मारमा परेका थिए ।

गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले गोर्खा सन्तानको अपील राइट पुनस्थापित हुने अदालती फैसला स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिए।

फैसलाले बेलायतमा मानवअधिकार छ भन्ने प्रत्याभूति भएको भन्दै उनले अब आउने नयाँ सरकारले पूर्व गोर्खामाथिका अरु सबै विभेद पनि हटाएर न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

बेलायतका चारवटा सोलिसिटर फर्म एभरेस्ट ल सोलिसिटर्स, साम सोलिसिटर्स, गुरुङ एन्ड को सोलिसिटर्स र बन्ड आडम्स सोलिसिटर्सले अपिल राइट्स नदिने नीतिविरुद्द होम अफिसलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए । 

बेलायती संसदले गत वर्ष ७ सेप्टेम्बर, २०२३ मा अपिल राइट्स नदिने नीति पारित गरि ५ अक्टोबर २०२३ बाट यो नयाँ नीति लागू भएको थियो ।

होम अफिसले भिजा नदिए पनि अपिल गरि भूतपूर्व गोर्खाका हजारौं सन्तान बेलायत आउन पाएका थिए ।