भूतपूर्व गोर्खाहरुले भोक हड्तालको चेतावनीसहित प्रधानमन्त्रीसमक्ष फेरि बुझाए अल्टिमेटम

लन्डन । बेलायत र नेपाल सरकारबीच भएका वार्ता प्रगति उन्मुख नभएको भन्दै ब्रिटिश गोर्खा संयुक्त संघर्ष समिति यूके/नेपालले बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकसमक्ष फेरि ज्ञापन बुझाएको छ ।

दुई सरकारबीच कूटनीतिक वार्ता सन्तोषजनक नभएको ठहर गर्दै सत्याग्रहले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका दिन बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय टेन डाउनिंग स्ट्रिट पुगेर ज्ञापन बुझाएको हो ।

सत्याग्रहका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले हस्ताक्षर गरेको उक्त ज्ञापनमा आउंदो १ जुलाई २०२४ सम्म सन् २०१८ को प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन अनुसार नै गोर्खाहरुलाई सेवा सुविधा दिएर समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै वेवास्ता गरिए सशक्त आन्दोलन गर्ने अल्टिमेटम दिइएको छ ।

आफूहरु कूटनीतिक वार्ताबाट नै समस्या समाधान होस् भन्नेमा दृढ रहेको उल्लेख गर्दै ज्ञापनमा सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धिको मर्म अनुरुप गोर्खाहरुलाई समान व्यवहार गर्न आग्रह गरिएको छ ।

बेलायत सरकारले भोक हड्ताल अन्त्य गरि भूतपूर्व गोर्खाहरुका समस्या समाधान गर्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएको अढाइ वर्ष भइसक्दा पनि उपयबिध शून्य भएकामा सत्याग्रहले दुःख व्यक्त गरेको छ ।

विगत ३३ वर्षदेखि जारी न्यायिक आन्दोलनले भूतपूर्व गोर्खाहरुलाई अझै न्याय नमिलेको प्रसंग उल्लेख गर्दै ज्ञापनमा गोर्खाहरुले ब्रिटिश आर्मीमा विगत दुईसय वर्षभन्दा बढी समयदेखि सेवा गरिरहेका र बेलायत नेपाल मैत्रीपूर्ण सन्धि भएको पनि एक सय वर्ष पुग्दा समेत भूतपूर्व गोर्खामाथिको भेदभाव र असमानता कायमै रहेको जनाइएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन सत्याग्रहका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राई, यूके संयोजक टकबहादुर गुरुङ, कोषाध्यक्ष विष्णु गुरुङ, सहकोषाध्यक्ष तेज पुन, मेजर (रि) उदयबहादुर गुरुङ एमबीइ, हवाइ काण्डका प्रतिनिधि शंकर राई लगायत सहभागी थिए ।

प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई र वार्ता सदस्य तथा भूतपूर्व गोर्खाहरुका तर्फबाट मध्यस्तकर्ता जुदबहादुर गुरुङ भने अहिले नेपाल सरकारलाई दवाव दिन काठमाडौंमा छन् ।

ज्ञापन बुझाउन पुगेकी सत्याग्रहकी कोषाध्यक्ष विष्णु गुरुङले केही व्यक्तिहरुले सामाजिक सञ्जालमा राजदूत र गोर्खा अभियन्ताविरुद्ध भ्रम फैलाइरहेको जनाउंदै त्यसको विश्वास नगर्न आग्रह गरिन् ।

‘महामहिम ज्ञानचन्द्र आचार्यज्यू र मेजर (रि) जुदबहादुर गुरुङले बेलायत सरकारलाई आवश्यक प्रतिउत्तर दिइसक्नु भएको अवस्थामा केही व्यक्ति वार्ता नै भांड्न सक्रिय छन् । यदि वार्ता विफल भएमा उनीहरुले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ’, उनले भनिन् ।

अल्टिमेटम जस्ताको तस्तैः