नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौँ । ‘नेपालको संक्रमणकालीनका अवरोध र आगामी बाटो’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदन आज सार्वजनिक भएको छ ।

‘साथी’ संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सो अध्ययनलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सचिव फणिन्द्र गौतम, पूर्वमन्त्री एवं द्वन्द्वपीडित देवी खड्का, नेपालका लागि स्वीट्जरल्याण्डका राजदूत डा दानियल्ले मौली, राष्ट्रसङ्घीय महिलाका देशीय प्रतिनिधि पत्रिसिया फर्नान्डेज, सत्य तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वसदस्य मञ्चला झा, राष्ट्रसङ्घीय सिड कमिटी सदस्य बन्दना राणा र नीति अध्ययन प्रतिष्ठानका पूर्वअध्यक्ष डा विष्णुराज उप्रेतीले संयुक्तरुपमा विमोचन गरेका हुन् ।

अध्ययनले शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायले टुङ्गो पाउन नसक्दा पीडितहरुमा थकान अनुभूति भइसकेको, राजनीतिप्रतिको विश्वास कमजोर भएको र पीडितमाथि पीडा दिने कार्य भएको उजागर गरेको छ ।

सरकारी अधिकारी, द्वन्द्वपीडित, राष्ट्रसङ्घीय निकाय र कूटनीतिक निकायका प्रतिनिधि, अनुसन्धानकर्ता, अधिकारकर्मीलगायत सहभागी कार्यक्रममा अनुसन्धानका टोली प्रमुख राणाले अध्ययनका निचोडलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी राजनीतिक दलका नेता र सांसदले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून छिटो टुङ्गो लगाउन टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।