सर्वोच्चको फैसला एनआरएनएलाई एकतावद्ध बनाउने अवसर: डा केशव पौडेल

काठमाडौँ –  गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का एक अभियन्ता डा केशव पौडेलले एकीकृत र सवल एनआरएनए बनाउन संसारभर रहेका गैर आवासीय नेपालीलाई अपिल गरेका छन्।

उनले एनआरएनए विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य भन्दै उक्त फैसलालाई एकताबद्ध एनआरएनए बनाउने एउटा अवसरको रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।

१० औं महाधिवेशनपछि गठित केन्द्रीय कार्यसमितिमा महासचिव तथा ११ औं महाधिवेशनपछि गठित आरके  शर्मा नेतृत्वको कार्यसमितिमा केन्द्रीय उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका डा पौडेलले नेपाली नागरिकता निरन्तरताका निम्ति खण्डित एनआरएनए अनि निश्चित स्वार्थ सहितको एनआरएन नभई सबै समेटिएको एनआरएनको आवश्यकता रहेको बताए। । 

‘अहिले हामीले उठाउँदै आएको नागरिकताको विषय गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्थासँगै आंशिक सम्बोधन पक्कै भएको छ । यसमा पनि हामी एकताबद्ध हुन नसक्दा कमजोर आवाजका कारण धेरै विषय सम्बोधन गराउन सकेका छैनौं,’ उनले भने।

व्यक्तिगत रूपबाट भन्दा पनि संस्थागत रूपमा हेर्दा सर्वोच्चको यो निर्णयले संस्थाले जितेको छ भन्दै एनआरएनए अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका डा पौडेलले फैसलालाई विभिन्न कोणवाट परिभाषित गर्ने र फेरि आ-आफ्नो अनुकुल ब्याख्या गर्ने चेष्टा नगर्न बरु यसलाई सबै एनआरएनहरु सहमति, सहकार्य र सह-अस्तित्वका साथ अघि बढ्दै एकताबद्ध  एनआरएनए बनाउने अवसरका रुपमा उपयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।

हेर्नोस् डा पौडेलको वक्तव्यको पूर्ण पाठ:

सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीमा सादर नमस्कार !

गैरआवासीय नेपाली संघ केवल एउटा संस्था मात्र नभई गैरआवासीय नेपालीको आड अनि भरोसाको केन्द्र हो । स्थापनाकाल देखिनै आम गैरआवासीय नेपालीका तमाम मुद्दालाई नेपाल सरकारमार्फत संघले सम्बोधन गराउन सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको यहाँहरु सबैलाई अवगत नै छ । 

हामी सबैको चाहना ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ अनि नेपाली नागरिकताको निरन्तरता नै हो । यसका निम्ति खण्डित एनआरएनए अनि निश्चित स्वार्थ सहितको एनआरएन नभई सबै समेटिएको एनआरएनए अनि निस्वार्थ भावले सहयोग गर्न सक्ने र चाहने एनआरएनको आवश्यकता छ । अहिले हामीले उठाउँदै आएको नागरिकताको विषय गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्थासँगै त्यसले आंशिक सम्बोधन पक्कै भएको छ । यसमा पनि हामी एकताबद्ध हुन नसक्दा कमजोर आवाजका कारण धेरै विषय सम्बोधन गराउन सकेका छैनौं ।

स्थापनाकाल देखिनै एउटा विशिष्टिकृत पहिचान बनाएर सरकारसँग दरिलो ढंगवाट आफ्नो कुरा राख्न सक्ने सामर्थ्यको एनआरएनए रहेको थियो । तर सिमित स्वार्थका खातिर संघको नवौं विश्व सम्मेलनले संघको गतिमा अवरोध मात्र सिर्जना गरेन एनआरएनलाई विभाजित समेत बनायो । बाटो त्यही नेर बिग्रिएपछि समाधान खोजी सही ट्रयाकमा ल्याउने भन्दा पनि सबै पक्षबाट बल मिच्याइ नै गर्न खोजियो, दशौं विश्व सम्मेलनमा। एघारौं विश्व सम्मेलनसम्म आइपुग्दा त्यसमा झन् बढी मलजल हुने काम भयो । हामीले निर्वाचनमा अवलम्बन गरेको परिपाटी, त्यसबाट देखिएको परिदृश्य र उत्पन्न परिणामले हाम्रो प्रतिष्ठा धुमिल भैसकेको थियो, यसर्थ हामीले कसैको फाइदा वा बेफाइदा, कसैको हार वा जीतको रुपमा नलिई नेपालको सम्मानित सर्बोच्च अदालतले गरेको यो फैसलालाई एकताबद्ध एनआरएनए बनाउने एउटा अवसरको रुपमा लिनुपर्दछ । अदालतको निर्णय स्वागतयोग्य छ ।

फैसलालाई विभिन्न कोणवाट परिभाषित गर्ने र फेरि आ-आफ्नो अनुकुल ब्याख्या गर्ने चेष्टा कसैले नगरौं । बरु यसलाई हामी सबै एनआरएनहरु सहमति, सहकार्य र सह-अस्तित्वका साथ अघि बढ्दै एकताबद्द एनआरएनए बनाउने अवसरका रुपमा उपयोग गरौं।

बिगतका ती विवादित समयमा पनि म सदैव सहमति र सहकार्यलाई अगाडि राखी एकताबद्द एनआरएनए बनाउन लागेको थिएं । एघारौं सम्मेलनबाट उत्पन्न परिस्थितिप्रति पनि मैले आफ्नो धारणा राख्दै सबैलाई अतिवादिता छाडी मिलेर जाने वातावरण निर्माणमा जुट्न अपिल समेत गरेको यहॉहरुमा विदितै छ ।

व्यक्तिगत रूपबाट भन्दा पनि संस्थागत रूपमा हेर्दा सर्वोच्चको यो निर्णयले संस्थाले जितेको छ । व्यक्तिगत पद गौण विषय हो संस्थाको प्रतिष्ठा र एकता अहंम हो । यो निर्णयले मेरो वा अरु कसैको पद रह्यो या रहेन यसलाई हामीले महत्व दिने भन्दा पनि पद भन्दा ठूलो हाम्रो सक्रियता, योगदान अनि एनआरएनएको भविष्य हो भन्नेतर्फ सचेत रहँदै अगाडि बढ्न म सबैमा अपिल पनि गर्न चाहन्छु । एउटै उद्देश्य भएका धेरै कमजोर संस्था भन्दा एकीकृत र सवल एनआरएनए बनाउन हामी सबै लागौं ।

धन्यवाद, जय नेपाल ।  

जय एनआरएनए, जय एनआरएन