एनआरएनएको दुई महाधिवेशन खारेज गर्ने सर्वोच्चको फैसलाप्रति अभियन्ताहरु सकारात्मक

लन्डन– गैर आवासीय नेपाली संघका पदाधिकारी तथा वरिष्ठ अभियन्ताहरुले एनआरएनएको १० औं तथा ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित घोषणा गरिएका कार्यसमिति खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्।

संघका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व सल्लाहकार कुल आचार्यले आफूले अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने बताए । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सबै मिलेर एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाउने अवसरको रुपमा लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले विगतका तितामिठा घटनाहरुलाई बिर्सिएर अदालतको फैसला पालना गर्दा संघभित्र अहिले देखिएको समस्या समाधान हुने पनि बताए ।

संघको १० औं महाधिवेशनले एक पटकको लागि भन्दै विधान संशोधन गरी आचार्यसहित डा बद्री केसी तथा रबिना थापालाई निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले २०७८ चैतमा भएको १० औं महाधिवेशन तथा यसै वर्ष भएको ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित घोषणा गरिएका कार्यसमितिहरु खारेज हुने आदेश दिएको छ ।

बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले गैरआवासीय नेपाली संघको १० औँ र ११ औँ महाधिवेशन अवैध ठहर गर्दै दुई समानान्तर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।

संघका पूर्व उपाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार (आरके) शर्माले एनआरएनएको अभियानलाई एक ठाउँमा उभ्याउनका लागि सम्मानित अदालतले संसारभरि बस्ने प्रवासी नेपाली जनमानसको भावनालाई कदर गरेको आफूले महसुस गरेको बताए ।

उनले विगतमा केही साथीहरुको नेतृत्वको होडवाजीको हठले गर्दा संस्था यस्तो अवस्थामा पुगेको बताउंदै ‘आगामी दिनहरुमा ती गल्तीहरु नदोहोरयाएर एकताको मूल उद्देश्यतिर जान प्रेरणा मिल्ने’ आफूले ठानेको बताए ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयले आगामी दिनहरुमा एनआरएनका सम्पूर्ण अग्रज अभियन्ता तथा पार्षदहरु एक ठाउँमा उभिएर समृद्ध नेपाल र नेपालीका लागि नेपाली भन्ने मूल नारालाई आत्मसाथ गरेर अघि बढ्ने सुनौलो मौका हो’, शर्माले भने ।

संघको ११ औं महाधिवेशनमा गरिएको अनलाइन निर्वाचनका क्रममा धांधली गरेको आरोप लगाउंदै भएको छुट्टै भेलाले शर्माको अध्यक्षतामा समानान्तर कार्यसमिति गठन गरेको थियो।

संघको ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको दावी गर्दै आएका डा बद्री केसीको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइसकेको छैन्, तर केसी समूहका उपाध्यक्ष डा हेमराज शर्माले उनकै शब्दमा ‘प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने र नेकपा फुटाउने सर्वोच्चले यस्तो खालको राजनीतिक फैसला गरेकोमा कुनै आश्चर्य त लागेन तर प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा बसेका दुवै श्रीमानहरुले राज्यबाट प्रभावित भएर गरेको निर्णयले उहाँहरुको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको’ टिप्पणी गरे ।

‘एनआरएनएको एकताका लागि यो सुनौलो अवसर हो तर जसजसले कानूनको विपरित महाधिवेशन गराए (सर्वोच्चको बुधबारको फैसला अनुसार) उनीहरुलाई नै निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिने श्रीमानहरु र जिम्मेवारी लिने एनआरएनएका श्रीमानहरु दुवै नैतिकताको कसीमा हुनेछन्’, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।