गोर्खाहरुका सबै सन्तानलाई बिना शर्त आवासीय अधिकार दिन बेलायतसंग माग

लन्डन । भूतपूर्व गोर्खाहरुका सबै सन्तानलाई निशर्त आवासीय अधिकार र मुद्दामा अपिल राइट्स दिन बेलायत सरकारसंग माग भएको छ ।

२७ मार्चको त्रिपक्षीय वार्ताकै सिलसिलामा शुक्रबार बेलायती गृहमन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुसंग नेपाल सरकार र गोर्खाहरुका तर्फबाट उक्त माग राखिएको हो ।

जुममार्फत भएको झण्डै एकघण्टा लामो छलफलमा मुख्य तीन बुंदा उठाइएको गोर्खाहरुका तर्फबाट प्रवक्ता एवं मध्यस्तकर्ता मेजर रि. जुदबहादुर गुरुङले जनाए ।

त्यसमा ब्रिटिश आर्मी (क्वीन्स् कलर्स) मा काम गर्न चार वर्षका लागि सम्झौता गरेका तर समय अगावै जवरजस्ती पठाइएकालाई आवासीय अधिकार दिइनुपर्ने माग बेलायत समक्ष राखिएको छ । त्यसरी बीचमै पठाइएका ११६ जना रहेको मध्यस्तकर्ता गुरुङले बताए ।

दोश्रो बुंदामा डिपेन्डेन्ट वयस्क सन्तानलाई उमेर हद वा कुनै शर्त नराखी बेलायत आउन दिइनु पर्ने माग छ । बेलायतले अहिले आफ्ना आमाबाबुसंग दुई वर्ष भन्दा बढी अलग्गिएको भए ति सन्तानले नपाउने जस्ता शर्त राखेको छ ।

तेश्रो बुंदामा मुद्दाको ‘राइट अफ अपिल’ हटाइएकोमा त्यसलाई पुनः दिइनुपर्ने माग गरिएको छ । करिब ९० प्रतिशत केस अपिलबाटै जितेको गोर्खाहरु बताउंछन् ।

उक्त जुम बैठकमा दूतावासकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल, सैनिक सहचारी कर्णेल अनुप शाह, मेजर रि. जुदबहादुर गुरुङ, कृष्णबहादुर राई, रामबहादुर राई, मेजर रि. उदयबहादुर गुरुङ, मेजर रि. टिकेन्द्रदल देवान, धर्म तामाङ र केशबहादुर गुरुङ थिए ।

बेलायतका तर्फबाट गृह मन्त्रालयकी कर्मचारी इभन एडम्स् र रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) बाट लिन हल्ड थिए ।

उक्त मुद्दामा सोलिसिटर राजु थापा र ब्यारिस्टर राफेलले आफ्ना सुझाव पेश गरेका थिए ।