वर्तमान वार्ता समिति भंग गरेर नयां गठन गर्न गोर्खा सत्याग्रहको माग

लन्डन । गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समिति नेपालले उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरुको मुद्दा समाधान गराइदिन अपिल गरेको छ।

२७ मार्चको त्रिपक्षीय वार्ता नजिकिइरहेका बेला समितिका संयोजक भीमबहादुर तावा लिम्बुको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिले बिहीबार परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठसँग भेटेर उक्त अपिल गरेको हो ।

समितिले गोर्खाहरुको मुद्दा राजनैतिक प्रकृतिको मुद्दा भएकाले हालको वार्ता टोली भंग गरेर नेपालको पक्षबाट पनि गोर्खा सम्बन्धि एक विज्ञका साथ मन्त्रिस्तरिय वार्ता टोली समावेश हुन अत्यावश्यक रहेको बताएको छ । नत्र यो मुद्दा २००८ को भन्दा पनि निम्नस्तरको हुने पक्का जस्तै भएको समितिको दाबी छ ।

‘९ नोभेम्बर १९४७ को सम्झौतालाई २२ मार्च २०१८ को संयुक्त प्राविधिक प्रतिवेदनले स्थानान्तर गरी सकेकाले त्यसको अक्षरश पालना गर्नु दुवै राष्ट्रको हितमा हुने प्रष्ट छ र यसको कार्यान्वयनको विकल्प देखिंदैन’- समितिले भनेको छ ।

विगत वर्षहरुमा दुई पटक र गत महिना संसद्को अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपाल सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गराउन पनि समितिले माग गरेको छ ।

यति गर्दा पनि भएन भने जसरी नेपाल सरकारले यही सन्धि अन्तर्गत भारतका लागि गोर्खा भर्ती स्थगन गरेको छ, त्यसरी नै ब्रिटिश गोर्खा भर्ती पनि बिना हिच्किचावट रोकियोस् भन्ने समितिको जोडदार आग्रह छ ।

‘किनकि भारतको अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया भन्दा हाम्रो ब्रिटिशको विभेदयुक्त प्रक्रिया अझ बढि घातक छ । यहां रोजगारी र रेमिट्यान्सको कुरा आउला तर राष्ट्रियता र यसको स्वाभिमानको सवालमा यस्तो तुच्छ रोजगारी अवश्य नै अहितकार छ’- समितिले भनेको छ ।  

समितिले मन्त्री श्रेष्ठलाई उनको कार्यकालमै दुई शताब्दी भन्दा लामो विभेदित मुद्दाको अन्त्य गराइ एउटा सार्वभौम राष्ट्र नेपाल र स्वाभिमानी जनताको शीर उच्च राख्न अनुरोध गर्दै यसमा आफूहरु पूर्णतया विश्वस्त रहेको जनाएको छ ।

बेलायतले त्रिपक्षिय सन्धि अनुसार गोर्खाहरुलाई भर्ती गरेर त्यसको प्रावधान अनुसार व्यवहार गर्नुपर्नेमा विभेद र दासको जस्तो ब्यवहार गरेको समितिको आरोप छ ।

‘प्रजातन्त्रको जननी देश बेलायतले हाम्रो आधारभूत मानवधिकार हनन गरेको छ, त्रिपक्षीय सन्धिको अपहेलना त गरयो, यसले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुको पनि उल्लंघन गरेको छ जुन हामी माथिको ऐतिहासिक अन्याय हो । यो सारा नेपाली र हाम्रो सार्वभौम राष्ट्र नेपालमाथि गरेको अन्याय हो’, समितिले भनेको छ ।

भूतपूर्व गोर्खाहरुले विगत ३४ वर्षदेखि समानता, मानवधिकार र राष्ट्रियताको मुद्दा लिएर आन्दोलन गरिरहेको पनि मन्त्रीसमक्ष अवगत गराइएको छ ।

समितिले आफूहरुको मुद्दामा ब्रिटिश सरकारमात्र होइन्, नेपाल सरकारले समेत सम्बोधनका लागि कडा कदम चाल्न नसकेको आरोप लगाएको छ ।

‘हामीले गरेको दोश्रो सत्याग्रह फलस्वरूप र ब्रिटिश सरकारले सन् २०२१ सेप्टेम्बर ८ तारिखको तालिका अनुसार हाम्रो माग ढिलै भए पनि मार्च २०२२ भित्र सक्नु पर्ने थियो, तर दुर्भाग्यवश आजको दिनसम्म पनि यो मुद्दा ठूलो झमेलामा अड्किरहेको छ’, समितिले मन्त्री श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेको पत्रमा भनिएको छ- ‘बल्लबल्ल गत सालबाट शुरु भएको द्विदेशीय वार्ताले आशातित नतिजा निकाल्न असफल जस्तै भएको छ । अर्को अर्थमा यसले झारा टार्ने काम बाहेक हाम्रो मूल माग समान या समानुपातिक पेन्सनको सन्दर्भमा एक इन्च पनि अघि बढ्न नसकेको अवस्था छ ।’

समितिले निम्निलिखित बुंदा कार्यान्वयन गराउन नेपाल सरकारलाई कडा निर्देशन दिन मन्त्री समक्ष अनुरोध गरेको छः

१) यो राजनैतिक प्रकृतिको मुद्दा भएकाले हालको वार्ता टोली भंग गरेर नेपालको पक्षबाट पनि गोर्खा सम्बन्धि एक विज्ञका साथ वर्तमान मन्त्री हजुर आफैं सहितको मन्त्रिस्तरिय वार्ता टोली समावेश हुन अत्यावश्यक छ । नत्र यो मुद्दा २००८ को भन्दा पनि निम्नस्तरको हुने पक्का जस्तै हुने देखिन्छ।

२) ९ नोभेम्बर १९४७ को सम्झौतालाई २२ मार्च २०१८ को संयुक्त प्राविधिक प्रतिवेदनले स्थानान्तर गरी सकेकाले त्यसको अक्षरश पालना गर्नु दुवै राष्ट्रको हितमा हुने प्रष्ट छ र यसको कार्यान्वयनको विकल्प देखिंदैन ।

३) विगत वर्षहरुमा दुई पटक र गत महिना संसद्को अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपाल सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गराइयोस् ।

४ ) यति गर्दा पनि भएन भने जसरी हाम्रो सरकारले यही सन्धि अन्तर्गत भारतका लागि गोर्खा भर्ती स्थगन गरेको छ, त्यसरी नै ब्रिटिश गोर्खा भर्ती पनि बिना हिच्किचावट रोकियोस् भन्ने हाम्रो जोडदार आग्रह छ । किनकि भारतको अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया भन्दा हाम्रो ब्रिटिशको विभेदयुक्त प्रक्रिया अझ बढि घातक छ । यहां रोजगारी र रेमिट्यान्सको कुरा आउला तर राष्ट्रियता र यसको स्वाभिमानको सवालमा यस्तो तुच्छ रोजगारी अवश्य नै अहितकार छ ।

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले नेतृत्व गरेको निर्णायक आन्दोलन गोर्खा समुदायको हितका लागि मात्र नभएर समग्रमा नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान, प्रतिष्ठा र समानताको महत्वपूर्ण विषय भएकोले यसलाई सफल पार्न नेपाल सरकारको तालुदार मन्त्रीको हैसियतले यो मुद्दा सदाकालागि अन्त्य गराई दुई देशबीचको सम्बन्धमा सुधार ल्याई यो समितिले नेपालको इतिहासमा अर्को सुनौलो पाना थपोस् भनि सविनय निवेदन टक्र्याउंछौं ।