बिग्रेड अफ गोर्खाज् हेडक्वाटर्स छलफलमा गोर्खालाई पर्याप्त वेलफेयर दिन माग


लन्डन । लन्डनमा २७ मार्चमा हुने त्रिपक्षीय निर्णायक वार्ताको पूर्व सन्ध्यामा भूतपूर्व गोर्खाहरुको वेलफेयर विषयमा गहन छलफल भएको छ ।
बुधबार बिग्रेड अफ गोर्खाज हेडक्वाटर्स क्याम्बर्लीमा भएको झन्डै दुई घण्टा लामो छलफलमा नेपाल सरकारका तर्फबाट लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका सैनिक सहचारी कर्णेल अनुप शाह, गोर्खाहरुको तर्फबाट मध्यस्तकर्ता तथा प्रवक्ता मेजर रि. जुदबहादुर गुरुङ र बेलायती पक्षबाट डेभिड रविन्सन (कर्णेल बिजी) एवं रक्षा मन्त्रालयका दुई प्रतिनिधि जुमबाट जोडिएका थिए ।
शुरुमा वार्ताका एक सदस्य धर्म तामाङ र गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई सहभागी हुने भनिएपनि राईले पुष्प घले राणालाई सिफारिस गरेकामा घले पनि छलफलमा गइनन् ।
नेपाली दूतावासका सैनिक सहचारी कर्णेल अनुप शाहले छलफल सुरु गरेपछि नेपालमा भूतपूर्व गोर्खाहरुका वेलफेयर प्रभावकारी ढंगले संचालन हुन नसकेको सम्बन्धमा कुरा उठेको थियो ।
भूतपूर्व गोर्खाहरुले पाउने सुविधा सिंगापुर पुलिसलाई समेत दिइँदा गोर्खाहरुलाई कमी हुन गएको प्रसंगमा एमओडी पदाधिकारीले आउंदो जुलाईदेखि सिंगापुर पुलिसको बेग्लै हुने बताएको मेजर जुदले बताए ।
मेजर जुदले एमओडीले सबै पूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरूका लागि विशेष गरी चिकित्सा पक्षमा त्रिपक्षीय सम्झौता बमोजिम पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग राखेका थिए ।
उनले गोर्खा सेनालाई पदोन्नति, कल्याण र अन्य सुविधाका मामिलामा अन्य इकाइहरू जस्तै समान आधारमा व्यवहार गर्नुपर्ने नत्र ‘भाडाका सेना’ को कलंक सधैंका लागि रहिरहने पनि स्मरण गरेका थिए ।
भारत सरकारले १ जनवरी १९४८ देखि नै त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार सुविधा प्रदान गरेको तर ब्रिटिश सरकारले परोपकारी फाउन्डेसनलाई उसको असफलता ढाकछोप गर्न प्रयोग गरिरहेको जिकिर जुदले गरेका थिए ।
दोस्रो प्रश्नोत्तर सत्रमा गोर्खा वेलफेयर ट्रष्टका सिइओसँग नेपालमा ट्रष्टको कार्य सन्चालन संयन्त्रबारे प्रश्न उठेपछि उनले ति मुद्दामा रेजिमेन्टल एसोसिएसन अफ नेपालसँग २३ मार्च २०२४ मा काठमाडौंमा बैठक हुन लागेको र समस्या सम्बोधन गर्न छलफल गरिने बताएका थिए ।
सम्बन्धित सामग्रीहरू
हाम्रो सिफारिस
- १
- २
- ३
- ४
- ५