गोर्खा आन्दोलनमा तीन दशक

लण्डन—पढेर पाइलट बन्ने सपना देखेका कृष्णकुमार राई विद्यार्थी जीवनमा गोर्खा भर्ती केन्द्र नै बन्द गर्नुपर्ने अभियानमा डटेर सामेल भएका थिए । तर, अन्ततः उनी ब्रिटिश आर्मीमा भर्ती भएर अवकासपछि विगत तीन दशकदेखि बेलायतकै विरुद्ध आन्दोलनको मोर्चामा छन् । यहां उनै कृष्णकुमारको जीवनका उतारचढाव प्रस्तुत गर्दैछौं हामी ।

भोजपुर साम्पाङ षडानन्द १० मा जन्मिए कृष्णकुमार । बाबु आमाको एक्लो सन्तान । बाबा स्वर्गीय मोहनसिंह राई सन् १९४९ मा बेलायती सेनामा भर्ती भएर सन् १९६५ मा पेन्सन निस्किए । अवकासपछि गाउं फर्किइ स्कुल खोलेर शिक्षण पेशामा लागेका थिए उनी । भूपू सैनिक भएर पनि मोहनसिंह तत्कालिन गाउं पञ्चायतको उपप्रधानपञ्च बने ।

उनी आफ्नो कठोर युद्ध अनुभवले पनि छोरा पढे लेखेर पाइलट बनोस् भन्ने चाहना राख्थे । आमा गीमादेवी राईको इच्छा त्यस्तै थियो ।

१० कक्षा पढ्दा गोर्खा भर्ती बन्द गर्ने अभियानमै होमिए राई । अखिल छैठौंमा आवद्ध उनी विद्यार्थी आन्दोलनमा लागिसकेका थिए । बाबाको लडाईंका दुःखले उनलाई टिनएजमा बेलायती सेनामा जान इच्छै थिएन, बरु पढन रुची थियो । प्लेन कसरी उड्छ भनेर सपना देखिरहन्थे ।

तर, आफनो गाउंका समकालिन साथीहरु सबै बेलायती सेनामा जान थालेपछि कृष्णकुमारको पाइलट सपना एकाएक ‘ट्वीष्ट’ भयो । भोजपुर मानविकी क्याम्पसबाट आइए सकेपछि उनी पनि साथीभाइको संगतले गाउंमै गल्ला नाप्न आएका बेला छानिए ।

तत्कालिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका सहपाठी राई ३ नोभेम्बर १९७९ मा भर्ती भएर हङकङ गए । टेनजिआर बटालियन थियो उनको । सन् १९९३ मा रिटायर्ड राईले १४ वर्ष सेवा गर्दा अग्रपंक्तिमा लड्नु परेन तर धेरै पटक मृत्यु नजिक पुगेर फर्किए । फकल्याण्ड युद्धका बेला उनी ‘स्टयाण्डबाइ’ रहनु पर्दथ्यो । ७ जिआर उक्त युद्धमा होमिए पनि उनको टेनजिआर भने जानु परेन।

अग्रजले सुनाए जस्तै ९ महिना तालिमका क्रममा सारहै कठोर अनुभव भयो उनको । ‘भाग्न मिल्ने भए भाग्थें जस्तो लाग्थ्यो मलाई । आफू बांचेर अरुलाई मार्ने क्रुर तालिम सम्झंदा पनि झसंग हुन्छु’, हङकङमा ९ महिने तालिम स्मरण गर्दै थिए उनी ।

हङकङको तालिम सकेर ब्रुनाइ गए कृष्ण घना जंगलमा तीन महिने ‘सर्भाइभल’ तालिम गर्न । ‘त्यो बेला हामीलाई खानेकुरा दिइन्नथ्यो, पैसा सामान बोक्न नपाइने । केवल गोली राइफल र खुकुरी दिन्थ्यो’, उनले सुनाए ‘हामी कालिज मारेर खान्थ्यौं । एक वर्ष बु्रनाइ बस्दा पीडादायी क्षण झेल्यौं ।’

ब्रुनाइबाट हङकङ फर्किएपछि उनको टेनजिआर बटालियन बेलायत आयो । बेलायतको चर्च क्रुकहामस्थित क्यूइ ब्यारेकमा दुई वर्ष बसे उनी । त्यही बेला नेटो फोर्सको एयरबोर्न एक्सरसाइज गर्न टेनजिआर बटालियन जर्मनी गयो । ‘हामी एक महिना दुष्मन बन्नुपर्ने थियो । रियल वार जस्तै गोलाबारी, लडाईं हुने रहेछ’, उनले तालिमको तीतो अनुभूति सम्झिए, ‘नेटो सेनाको ट्यांकले म झण्डै मरिन ।’

नेटोको अभ्यासका क्रममा जर्मनीमा राई

उक्त तालिमपछि यूके आएर सेन्ट्रल अमेरिकाको बेलिज गए उनीहरु । ग्वाटेमालाको थ्रेटले उनीहरु बेलिज गएका थिए सीमामा ड्युटी गर्न । त्यही बेला सन् १९८३ मा क्यारेबियन देश ग्रीनेडामा युद्ध चर्किएपछि ब्रिटिश सेना त्यता जानु पर्ने भनिएको थियो । तर अमेरिकी सेनाले कब्जा गरेपछि उनीहरुको बटालियन जानु परेन। बरु २ हप्ता छुटटी रमाइलो गरेर फर्किए ।

नेटो अभ्यास सकेर नेपाल जांदा राई सडक दुर्घटनामा परेर भाग्यवश बांचे । गेसोले वि.सं. २०५५ साल साउन २८ गते पोखरामा भएको कार्यक्रम पञ्चात काठमाडौं फर्किने क्रममा राई चढेको कार पल्टिएर करिब ७ फिट तल खसेर उत्तानो परयो । कार पदम बहादुरले हांकेका थिए । राई र पदम दुवै बेहोस भए । पछि राई होसमा आएर हेर्दा तल भीरमा ठूलो ढुंगाको आडमा गाडी अडिएर बसेको रहेछ । तल त्रिशुली नदी बगिरहेको थियो । अलिकति खसेको भए गाडी त्रिसुलीमा डुब्ने रहेछ । दुवै जना थरथर काम्दै माथि सडकमा आएर ट्रकको सहायता मागे । त्यही ट्रकको सहयोगमा फलामको लट्ठा लगाएर गाडी माथि निकालियो । हेड लाइट्स र झ्यालका सिसा फुटेको रहेछ, राती ९ बजिसकेको थियो । राई यो कहालीलाग्दो घट्ना सम्झिएर अहिले पनि झस्कन्छन् ।

सन् १९८२ मा बेलायत आएर १९८५ मा हङकङ फर्किए कृष्ण । ७ वर्ष निरन्तर हङकङमा बिताएपछि सन् १९९३ मा अवकास लिए ३३ वर्षको उमेरमा ।

यसरी शुरु भयो गोर्खा आन्दोलन परिकल्पना

पल्टनमा रहंदा बेलायतले गरेको भेदभाव उनको मनमा बारम्बार आइरहन्थ्यो । हङकङमै छंदा मणीकिरात वान्तवाले आफनो संयोजकत्वमा एक समूह गठन गरेका थिए । मन मिल्ने नम्बरी साथीहरु भेला भएर समूह गठन गरिएको थियो, कृष्णकुमार राई पनि आवद्ध भए ।

नेपाल फर्किएपछि ५ जना साथीहरु मिलेर होलसेल ग्रोसरी खोले काठमाडौंमा । वि.सं २०५३ तिर पदम गुरुङसंग कृष्णको भेट भयो । त्यतिबेला पदमले गेसो संस्था दर्ता गरिसकेका थिए । उनले नै बेलायतविरुद्ध आन्दोलनमा होमिन प्रेरित गरेको राईले सम्झिए । ब्रुनाइमा गोर्खा रिजर्भ युनिटका लागि कलिङ लेटर छाडेर पदमकै सल्लाहमा आन्दोलनमा लागेको उनी बताउंछन् । ‘आमासंग सल्लाह माग्दा पनि कति विदेश जाने बरु दोकान चलाएर यतै बस् भन्नुभयो अनि म ब्रुनाइ गइन’, उनले भने ।

२५ सदस्यीय गेसो केन्द्रिय समिति पुनर्गठन भयो वि.स. २०५३ कार्तिक १ गते । राई सचिव भएर काम थाले । राईले कार्तिक १० गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई घरमै बोलाएर गोर्खा आन्दोलनबारे छलफल गरे । उक्त छलफलमा एमालेका मनमोहन अधिकारी, सिपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, बामदेव गौतम, कांग्रेसका ओमकार श्रेष्ठ आदि नेता आएका थिए । गेसो पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई गोर्खामाथि भएको विभेद र अन्यायबारे सम्झाए । त्यो बेला देउवा बेलायत आउंदै पनि थिए, जोन मेजर बेलायती प्रधानमन्त्री थिए । वि.सं. २०५३ साउन १९ गते प्रतिपक्ष दलका नेता मनमोहन अधिकारीले गोर्खा विभेदबारे संसदमा १५ मिनेट कुरा पनि राखिदिएका थिए ।

वि.सं २०५३ साल पुसमा संगठन विस्तारका लागि राईहरु पूर्व गोपेटारदेखि दाङ घोराहीसम्म एक महिना डुले । काठमाडौंमा विशाल शक्ति प्रदर्शनका लागि जागरण अभियान पनि थियो त्यो । भूपूहरु संगठित हुन थालेका थिए । त्यही साल गेसोको ५२ वटा जिल्ला कमिटी र ४ वटा क्षेत्रीय कमिटी बने । संयुक्त रुपमा आन्दोलन कसरी लाने भन्नेबारे सर्वत्र जागरण चलाइयो ।

काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने सम्बन्धमा देशैभरिका पदाधिकारीसंग काठमाडौंमा बैठक राखियो र २०५३ साल फागुन १९ गते शक्ति प्रदर्शनको मिति तय भयो । दशौं हजार भूपूहरु पुलचोकदेखि काठमाडौं टुंडिखेलसम्म शान्ति जुलुसमा सहभागी भएका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रमुख अतिथी बोलाएको आएनन्, राईले भने, प्रतिपक्षी नेता मनमोहन अधिकारीलाई प्रमुख अतिथी राखेर कार्यक्रम भव्य भयो । त्यो मञ्चमा ऋषिकेश शाह, सूर्यबहादुर थापा, सिपी मैनाली, ओमकार श्रेष्ठ, पदमरत्न तुलाधर जस्ता वक्ताहरुले बोलेका थिए ।

शक्ति प्रदर्शनपछि लैनचौरस्थित बेलायती राजदूतावासले गोर्खाका सन्तानलाई हङकङ आइडीको जाल फाल्यो । युवा सबै हङकङ ओइरिए । बुढापाकामात्र रहे काठमाडौंमा । बेलायतले आफूहरुको आन्दोलन मत्थर गर्न खोजे पनि उसको भेदभावविरुद्ध अविरल रुपमा लागिरहे कृष्ण राईहरु । कसैको जालझेलमा फंस्नु हुन्न भन्ने मान्यता गेसोको थियो ।

गेसो सन् १९९९ अर्थात २०५६ असोज १ देखि घ् सम्म काठमाडौंस्थित होटल ग्राण्डमा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न सफल भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा १७ राष्ट्रबाट वकिल, मानवअधिकारवादी तथा प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरु आएर गेसोको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएका थिए ।

त्यसैगरि, गेसोले सन् २००१ (२०५७ फागुन २६ देखि २८ गतेसम्म) होटल ब्लुबर्ड त्रिपुरेश्वरमा दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको थियो जसमा ११ राष्ट्रका प्रतिनिधि सहभागी भए । बेलायतले गोर्खा सैनिकहरुमाथि गरेको भेदभावमा उक्त सम्मेलनका सहभागीले पूर्ण ऐक्यवद्धता जनाएका थिए ।

२०५६ सालमा जेनेभामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार महासभामा गेसो पनि सहभागी भई बेलायतले गोर्खाहरुमाथि गरेको रंगभेदबारे संसारको ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको राई स्मरण गर्छन् ।

२०५८ सालमा दक्षिण अफ्रिकाको डर्बानमा आयोजित मानवअधिकार सम्मेलनमा पनि गेसो सहभागी भइ न्यायका लागि सबैलाई आव्हान गर्दै बेलायतले गरेको विभेदबारे लेखिएका पर्चा, पम्पलेटहरु वितरण गर्न सफल भएको थियो ।

सन् २००० मा प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले क्रिसमस गिफ्ट भनेर २०० प्रतिशत पेन्सन वृद्धि गरिदिएको घोषणा गरे तर पनि आन्दोलन गर्न रोकिएनन् उनीहरु । अगाडि बढ्दै जांदा दोश्रो विश्वयुद्धमा जापानले युद्धबन्दी बनाएका बेलायती र गोर्खा नागरिकको मुद्दा बोके । बेलायती नागरिकलाई जापानबाट मागेर क्षतिपूर्ति दिने तर गोर्खालाई नदिइ आफैंले खाएको भन्दै गेसो आक्रोशित भएको थियो ।

गेसोले वकिल गोपाल सिवाकोटी चिन्तनलाई बेलायत पठायो र उनले वकिल फिल साइनर भेटे । बेलायती वकिलको सल्लाहपछि गेसोले सन् २००२ मे ८ तारिख बेलायती उच्च अदालतमा युद्धबन्दीको क्षतिपूर्तिका लागि मुद्धा हाल्यो । वकिलहरुले प्राथमिकता दिन भनेकाले फैसला पनि छिटो भयो । उच्च अदालतका न्यायधिश निकोला ब्ल्याकको इजलासले २७ नोभेम्बर २००२ मा गोर्खा युद्धबन्दीहरुलाई बेलायती नागरिक सरह १० हजार पाउण्ड दिनु भनेर फैसला गरयो । जापानले युद्धबन्दी बनाएका गोर्खाले जनही १३ लाख ६५ हजार रुपैयां पाए । करिब ४ हजार युद्धबन्दीले क्षतिपूर्ति पाएको राई बताउंछन् ।

बेलायती सार्वभौमिकता जोगाउन गोर्खा विश्वासयोग्य हुने, महारानी पनि गोर्खासंग सुरक्षित हुने तर पेन्सन गएपछि बेलायत आउन नदिने ? त्यो मुद्धा पनि ह्वो एण्ड को ल फर्मसंग समन्वय गरेर गेसोले आवासीय अधिकारका लागि सन् २००७ मा उच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यो । त्यो मुद्दाको फैसला ३० सेप्टेम्बर २००८ मा भयो । न्यायधिश निकोला ब्ल्याकको इजलासले ‘गोर्खा देशका राष्ट्रसेवक हुन्, यदि उनीहरु बेलायत आउन चाहन्छन् भने बेलायत सरकारले नयां नीति ल्याएर बेलायत आउन दिनु’ भन्ने फैसला दियो । तर सरकारले टेरेन । त्यतिखेर गोर्डन ब्राउन प्रधानमन्त्री थिए ।

त्यसपछि अभिनेत्री जोआना लुम्ली, नेताहरु पिटर क्यारोल, निक क्लेग, ह्वो एण्ड को र गेसो मिलेर जोआनाको नेतृत्वमा सडक आन्दोलन भयो । बेलायती जनता सडकमा ओइरिए, बेलायती मिडियाले पनि प्राथमिकताका साथ समाचार लेखे, प्रसारण गरे । त्यही बेला नेता निक क्लेगले २९ अप्रिल २००९ का दिन बेलायती सदन हाउस अफ कमन्स्मा संकल्प प्रस्ताव पेश गरे । यस विषयमा छलफल हुंदा सरकार समर्थक २१ सांसदहरुले फलोर क्रस गरेर गोर्खाप्रति मत जाहेर गरे, संसदमा अनुमोदन भएपछि २१ मे २००९ मा नयां नीति अन्तर्गत ४ वर्ष काम गरेका सबै भूपू आवासीय अधिकारसहित बेलायत आउन पाउने भए ।

तर, बेलायतले सन्तानका लागि शर्त राख्यो । १८ वर्ष मुनिकाले मात्र आउन पाउने नीति थियो । आफ्ना सन्तान बाबा आमासंग छुट्टिएर बस्ने भन्ने कुरा स्वीकार्य थिएन । गेसोले १८ वर्ष माथिकाले पनि आवासीय अधिकार पाउनुपर्छ भनेर फेरि मुद्दा हाल्यो । त्यस मुद्धाको फैसला १३ जनवरी २०१५ मा आयो । त्यसमा ३० वर्ष मुनीका वयस्क सन्तानलाई मात्र दिने भनियो ।

फेरि गोर्खा सन्तानहरुमाथि भेदभाव भयो भनेर वीर्खबहादुर राईको छोरा जितेन राईको नामबाट उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरियो सन् २०१५ मा । त्यसपछि २०१७, २९ अप्रिलमा फैसला आयो । फैसलाले अब बेलायत आउन सन्तानलाई उमेरको हदबन्दी छैन् भन्यो तर बाबुआमासंग छोराछोरीको सम्बन्ध भएको देखाउनु पर्ने शर्त थियो । यस नीतिका कारण ५५, ६० वर्षका सन्तान पनि बेलायत आएको अभियन्ताहरु बताउंछन् ।

गेसो भूतपूर्व गोर्खाहरुको हक अधिकारका लागि निरन्तर लडाईंमा छ । सन् २०१७ मा राजदूत डा. दुर्गापसाद सुवेदीले भूपूका संस्थाहरुलाई दूतावासमा एकै ठाउंमा बोलाएपछि २८ मार्च, २०१७ मा गेसो र सत्याग्रहसंग सहकार्य भएको राईले बताए ।

भूतपूर्व गोर्खाहरुको समान पेन्सन लगायत अधिकारका लागि धेरै वार्ता भएपनि निष्कर्ष अझै आएको छैन् । २९ अप्रिल २०१७ का दिन मन्त्री मार्क ल्यान्काष्टरले बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा बैठक बोलाएर टेक्निकल कमिटी खडा गर्न भनेपछि कमिटी खडा गरियो । क्रमिक रुपमा निरन्तर वार्तापछि प्रतिवेदन पनि तयार भयो । २२ मार्च २०१८ का दिन दुबै देशको सरकारलाई १३ बुंदे प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरियो तर बेलायतले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेन ।

फलस्वरुप भोक हड्ताल, अनसनपछि विभिन्न चरणमा वार्ता भए । २२ नोभेम्बर २०२३ मा ‘जीटुजी’ वार्ता भयो तर त्यो निष्कर्षबिहीन रह्यो । गोर्खाहरुले आशा गरे अनुसार वार्ता हुन नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यही २१ फेब्रुअरीमा प्राविधिक कमिटी र २७ मार्चमा मन्त्रिस्तरिय वार्ताको तयारी भइरहेको छ । गोर्खाहरु यसबाट निकास निस्कनेमा आशावादी छन् ।

गेसो केन्द्रिय समितिमा वि.सं २०५३ देखि ५६ सम्म सचिव, ५६ देखि २०१४ सम्म उपसभापति, २०१४ मा वरिष्ठ उपसभापति र सन् २०१६ देखि दोश्रो कार्यकाल सभापति पदमा रहेका राईले बेलायतले आसन्न वार्ताहरुमा समान पेन्सन दिने प्रतिवद्धता नगरे ६ महिनाभित्र सशक्त आन्दोलनमा जाने निर्णय भइसकेको बताए।

हेरौं भिडियो: गेसो सभापति कृष्णकुमार राईसँग जारी त्रिपक्षीय वार्ता र समग्र गोर्खा आन्दोलनबारे नेपालीलिंकले गरेको संवाद :