अदालतको फैसलाले एनआरएनएको जग्गा जफत हुने, पुनरावेदन जाने तयारी

काठमाडौं- ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलापछि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को जग्गा पनि सरकारीकरण हुने भएको छ।

ललितानिवासको जग्गामा भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित विशेष अदालतले त्यहाँको जग्गा सरकारको हुने फैसला गरेकाले एनआरएनएको जग्गा जफत हुने भएको हो। 

अदालतले विहीबार सुनाएको फैसलाअनुसार प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा अनियमित रुपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका सरकारी जग्गा जफत हुने भएका छन्।  

विशेष अदालतले एनआरएनएसहित ११ जना जग्गाधनी व्यक्ति र कम्पनीको हकमा जग्गा सट्टापट्टा गरी प्राप्त गरेका जग्गा समेत जफत हुने ठहर गरेको छ।  

तर जग्गा खरिद गर्नेहरुले आफूले जग्गा खरिद गरेको मूल्य दावी गर्न पाउने फैसलामा उल्लेख छ। ‘व्यक्ति तथा संस्थाले खरिद गरेको थैली (रकम) देवानी दायित्व सरह दावी गरी असुलउपर गर्नसक्ने’ भनिएको छ।

आफ्नो जग्गा समेत सरकारीकरण गर्न अदालतले आदेश दिएपछि एनआरएनए भने क्षतिपूर्ति दाबी नगरी फैसलाकै विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने तयारीमा छ। 

‘जग्गा खरिद प्रक्रियामा केही समस्या भएको हो भन्ने त पहिले नै जानकारीमा रहेको विषय हो। त्यो अर्थमा अहिले अदालतबाट आएको फैसला पनि धेरै आश्चर्यको कुरा होइन’, एनआरएनए केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडाले नेपालीलिंकसँग भने, ‘हाम्रो संस्थाले खरिद गरेको जग्गा भोगचलनमा अवरोध नहुने अवस्थाका लागि हामीले सरकारलाई पहिलेदेखि नै अनुरोध गर्दै आएका पनि हौं। तर अब यो फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा जानु नै एनआरएनएको लागि अहिलेको उत्तम विकल्प हो।’

एनआरएनएले एक दशकअघि शेष घले अध्यक्ष रहेका बेला १२ करोड रुपैयाँमा ४८ आना जग्गा खरिद गरेको थियो। सोही जग्गामा भवन निर्माण गरी संघको केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन हुंदै आएको छ।