ललितानिवास प्रकरणः गच्छदारसहित तीनै मन्त्रीलाई सफाइ, कर्मचारी र विचौलिया दोषी ठहर

काठमाडौं । बुहचर्चित भष्ट्राचारकाण्ड ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले फैसला सुनाएको छ । विशेष अदालतका सदस्यहरु डा खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्रीत्रय विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिएको छ । कर्मचारी र विचौलिया भने दोषी ठहर भएका छन् ।

ललिता निवास प्रकरणमा भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव छविराज पन्त र दीप बस्न्यात दोषी ठहर भएका छन्। उनीहरुसँगै प्रेमबहादुर खापुङ, अर्जुन खतिवडा, शंकर सुवेदी, अंगुर सिग्देल, केदारप्रसाद श्रेष्ठ, हरिकृष्ण तिमिल्सिना, परशुराम पोखरेल, कृष्ण पौडेल, टंक भट्ट पनि दोषी ठहर भएका छन् ।

उनीहरुलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । उनीहरुबाट दामासाहीमा ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विगो जफत हुने विशेष अदालतको फैसला छ ।

पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा मुछिएका तत्कालिन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले सफाइ पाएका छन्।

भूमाफियाहरु रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित १२ जना दोषी ठहर भएका छन् । दोषी ठहर हुने अन्यमा कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनीलगायत छन्।

दोषी ठहर हुनेहरुलाई २ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । त्यस्तै ९ करोड रुपैयाँ जरिवाना १२ जनाले दामासाहीले तिर्ने फैसला भएको छ । त्यस्तै, राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको छ । उनीहरुलाई अरु कुनै कारबाही भने हुनेछैन ।

चार वर्षअघि दर्ता भएको बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा एक महिनादेखि विशेष अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको थियो ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चार वर्षअघि पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा १ सय १० जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो थियो भने तहतह गरी जग्गा किनेका ६५ जनामाथि जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको थियो ।