नेपालमा बढ्दो सडक दुर्घटनाः बेलायतबाट सिक्न सकिन्छ यी कुरा



नेपाल सरकारले केही दिनअघिमात्र ७२ जनाको ज्यान जाने गरि भएको यती एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना मानवीय त्रुटीका कारण भएको निष्कर्षसहित छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरयो ।

नेपालको इतिहासमा तीन दशक यता भएको उक्त हवाई दुर्घटना सबैभन्दा खराब थियो । 

उक्त हवाइ दुर्घटनाले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा निकै चर्चा पायो । यो आफैंमा दुःखद वास्तविकता हो ।

तर, यस हवाई दुर्घटनामा निधन भएका यात्रु संख्या जति मानिस त प्रत्येक तीन दिनमा सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाइरहेका छन् । तैपनि सडक दुर्घटनाप्रति न सरकारलाई चासो छ, न यकीन तथ्यांक ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) द्वारा गत डिसेम्बरमा प्रकाशित ५ औं ग्लोवल रोड सेफ्टी स्टेटस रिपोर्टले नेपालको डरलाग्दो स्थिति चित्रण गरेको छ । ग्लोवल स्टेटस रिपोर्ट सडक सुरक्षामा विश्वव्यापी प्रगतिको अनुगमन गर्न प्रयोग गरिने एउटा उपकरण पनि हो । 

प्रतिवेदनले विद्यमान समस्या र चुनौतीहरुलाई महत्व दिन्छ । साथै सरकार र नागरिक समाजका अगुवाहरुलाई नीति कार्यान्वयनमा सुझाउंछ ।

नेपाल सरकारले सन् २०२१ मा सडक दुर्घटनाबाट २,८३३ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक दिएको थियो । तर, विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकमा यो संख्या झण्डै तीन गुणा बढी अर्थात ८,४७९ छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एक दशक अघि (सन् २०१३) को तथ्यांकको तुलनामा अहिले नेपालमा ७१ देखि ७७ प्रतिशत दुर्घटना बढेको छ  ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पारित गरेको ‘सडक सुरक्षा दशक २०२१–२०३०’ लाई समर्थन गरेपनि उक्त विश्वव्यापी योजनाका सिफारिस तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न तत्परता नदेखाएको विज्ञहरु बताउंछन् । न त उसले दशकका लागि यथार्थपरक प्रक्षेपण लक्ष्य तय गर्ने राष्ट्रिय रणनीति नै तय गरेको छ ।

विश्वमा एक दशकअघिको तुलनामा करिब ५ प्रतिशत सडक दुर्घटना घटिरहेको देखाएको छ । विश्वका १०८ देशले दशकअघिको दुर्घटनामा २ देखि ५० प्रतिशत घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन् । तर, नेपालमा यस विपरित दुर्घटना झन् कहालीलाग्दो रुपमा बढिरहेको छ । सडक दुर्घटनाका सवालमा नेपाल उल्टो दिशामा गइरहेको देखिन्छ ।

बेलायतस्थित एकजना अनुसन्धानकर्ता तथा सडक सुरक्षाविज्ञ डा. पुष्पराज पन्त नेपालले सडक सुरक्षा पूर्वाधार निर्माण र नीतिगत कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेकाले नेपालमा दुर्घटना बढिरहेको बताउंछन् । आमनागरिकको दायित्व पनि यसमा प्रमुख छ ।

डा. पन्त सडक सुरक्षा व्यवस्थापनको उच्च निकाय स्थापना, ट्राफिक कानून कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि, सबै प्रकारका सडक प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विद्यमान सडक पूर्वाधारमा सुधार, तथ्यांकको गुणस्तर र रिपोर्टिङ सुधार, दुर्घटनापछि हेरचाहमा सुधार जस्ता पक्षमा ध्यान दिइनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

आफूसहित अभियन्ताहरुको  एक  समूहले गत असारमा नेपालका सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई खुला पत्र लेख्दै सडक सुरक्षा परिषद् गठन गरी चौबीसै घण्टा सडक सुरक्षा हेर्ने निकाय बनाउन अनुरोध गरेको पन्तले स्मरण गरे । तर, कुनै पनि प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायात सुरक्षित गर्न अहिलेसम्म कुनै ठोस काम गरेका छैनन्।

नेपालमा बढ्दो दुर्घटनाले मानिसको मृत्यु र चोटपटकमात्रै होइन्, सामाजिक र आर्थिक नोक्सानी समेत बढाइरहेको छ । अर्थशास्त्रीहरूले नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट हुने आर्थिक नोक्सानी प्रत्येक दशकमा तीन गुणा बढेको अनुमान गरेका छन् । यो नोक्सानी सन् २००७ मा ४१ मिलियन अमेरिकी डलर थियो तर सन् २०१७ मा १२३ मिलियन अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान गरिएको छ ।

सडक दुर्घटनाका कारण हुने अपांगताको गम्भीरता र प्रकारको तथ्यांक अझै उपलब्ध छैन । परिवारका सदस्य गुमाएका वा दुर्घटनामा बाँचेर पोस्ट–ट्रम्याटिक तनाव अनुभव गर्ने व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारे बहस नेपालमा सुरु भएकै छैन ।

देशको भौगोलिक बनावट, सडक सञ्जाल र पूर्वाधार, यातायातका साधन र यात्रुको चाप आदि सडक दुर्घटनाका कारण छन् ।

गत आर्थिक वर्ष (२०७८-७९) मा प्रहरीले देशभरि करिब २५ हजार अर्थात् दैनिक औसत ६७ का दरले सडक दुर्घटना रेकर्ड गरेको छ । 

सरकारी तथ्यांकमात्र हेर्ने हो भने पनि संघीय गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान जारी भई कार्यान्वयनमा आएको झण्डै ९ वर्ष अवधिमा देशभर करिब ८ लाख मानिस सडक दुर्घटनामा परेर घाइते भएका छन् भने अनुमानित ३० हजार जनाले अकाल र अल्पायुमा ज्यान गुमाएका छन् ।

बेलायतमा किन न्यून छ सडक दुर्घटना ?



तथ्यांक अनुसार संयुक्त अधिराज्य (यूके) भर ५ लाख किलोमिटरभन्दा बढी मोटरयोग्य सडक सञ्जाल छ र ३ करोड ९० लाखभन्दा बढी मोटरयुक्त यातायातका साधनहरु छन् । 

यहाँको जनसंख्या ६ करोड ७० लाख हाराहारी छ भने यसको भौगोलिक क्षेत्रफल नेपालभन्दा लगभग पौने दुई गुना (२४८,५३२ वर्ग कि.मि.) ठूलो छ । तर, विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक अनुसार सन् २०२१ मा सडक दुर्घटनाबाट यहाँ जम्मा १ हजार ६०६ जनाको मृत्यु भएको र सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदर जम्मा २ (दुई जना) प्रति एक लाख जनसंख्या रहेको देखाएको छ ।

अर्कोतिर जम्माजम्मी यूकेको भन्दा ५ भाग मात्र सडक संजाल भएको, यूकेको तुलनामा १० प्रतिशत मात्र मोटरवाहनहरु भएको र यहाँको भन्दा आधा जनसंख्या भएको नेपालमा विश्व स्वास्थ्य संगठनकै तथ्यांक अनुसार सन् २०२१ मा ८,४७९ जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको र मृत्युको दर २८ प्रति एक लाख जनसंख्या रहेको कहाली लाग्दो तथ्यांक छ ।

संयुक्त अधिराज्यमा सडक दुर्घटनाको दर नेपालको तुलनामा १० प्रतिशत पनि छैन । यद्यपि यहाँका मानिसहरु यहाँको सडक सुरक्षाबाट चिन्तित नै छन् तर नेपालको महामारीसँग तुलना गर्ने हो भने यहाँका सडक निक्कै सुरक्षित छन् ।

सडक सुरक्षाविज्ञ डा. पुष्पराज पन्तको बुझाइमा यहाँका सडक सुरक्षित रहनुको मुख्य कारण निम्न छन्ः

१) गोलघुम्तीहरु, छुट्ट्याइएका लेनहरु र सडक सतहको उचित मर्मत सम्भार गर्ने जस्ता कार्यबाट सडक संरचनालाई सुरक्षित बनाउन ध्यान दिइएको छ ।

२) सडकमा सवारी गति सीमामा कडाई, चालक अनुमति पत्रका लागि  गरिने परीक्षणमा कडाई, निरन्तरको ट्राफिक नियम कार्यान्वयन र पालना गरिन्छ ।

३) अनिवार्य हेल्मेट र सिटबेल्ट प्रयोग लगायत यातायातका साधनमा जडान हुने सुरक्षा उपकरणको कठोर नियमन गरिन्छ ।

४) सडक सुरक्षाका जोखिम पहिचान गरी तिनको निराकरण गर्ने र सुरक्षित व्यवहारका लागी निरन्तरका सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ ।

यस अतिरिक्त सुरक्षित किसिमले सडक प्रयोग गर्ने संस्कारको अवलम्बन गरि भरसक दुर्घटना हुनै नदिने गरि धेरैभन्दा धेरै सरोकारवालाहरुलाई कसरी समन्वयका साथ परिचालन गर्ने प्रष्ट लक्ष्यसहित रणनीति र कार्ययोजना तथा त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि बजेट व्यवस्था गरेर कार्य गरिरहेका हुनाले यहाँ सडक दुर्घटना र त्यसबाट हुने हताहति निकै कम रहेको बताउंछन् डा. पन्त ।

विज्ञहरु भन्छन्, नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच सोझो तुलना गर्नु उचित नभए पनि राज्यले आफ्ना नागरिक (र आफ्नो भूमिमा यात्रा गर्ने सबै) को सुरक्षाका लागि के कस्तो संवेदनशीलता र दायित्वबोध गरेर सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय, भौतिक संरचनाको मापदण्ड र स्तरोन्नति, सडक सुरक्षाको कानूनी प्रावधान र नीति-नियम कार्यान्वयनका लागि संस्थागत संरचना बनाउंछ ? प्रश्न चिन्ह टड्कारो छ ।

डा. पन्त सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन आवेदक मोटरवाहन चालकहरुको सीप र दक्षता सुनिश्चित गर्ने, यातायातका साधनहरुको गुणस्तर मापदण्ड तोक्नुका साथै जनशक्ति र आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गर्न के कस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गरेको छ ? त्यसले सडक यात्राका दौरान हुने दुर्घटना रोकथाम गरि अकालमा घाइते, अपाङ्ग वा मृत्यु हुने क्रमलाई सम्बोधन गरे-नगरेको मुल्यांकन गर्न आवश्यक भएको बताउँछन् । “विडम्वना, नेपालमा यस्तो संवेदनशीलता देखिँदैन,” उनले भने ।