कोप–२८ मा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन: पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड

दुबई–प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्न नहुने बताएका छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) का अवसरमा शनिबार प्रधानमन्त्री दाहालले हिमालका मुद्दा सम्बन्धमा आयोजना गरेको उच्चस्तरीय कार्यक्रममा उनले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् । 

‘पेरिस सम्झौताअनुसार पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसक्यो, यसले पनि हिमालमा ठूलो असर पर्ने र सङ्कट आइसकेको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने । 

उनले यस सम्मेलनबाट स्थापना हुन लागेको जलवायुजन्य हानि नोक्सानी कोष सहयोग समतामूलक रूपमा हुनुपर्ने, प्रक्रिया सहज र पारदर्शी हुनुपर्ने तथा नेपालजस्ता मुलुकले लाभ लिन पाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘यो हाम्रो न्यायको विषय हो र अधिकारको विषय पनि हो,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हिमालका मुद्दा सम्बोधन गर्न ढिला गरे यसबाट अपूरणीय क्षति हुने बताउँदै जिम्मेवार मुलुक र निकायले छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्न लाग्नुपर्ने बताए । ‘मैले आफैँले हिमालमा जलवायु परिवर्तनमा असर हेरेर आएको छु । अब यसमा ढिला भइसक्यो । सम्बोधन गर्न सबै लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अध्यक्षता गरेको उच्चस्तरीय राउन्डटेबल बैठकमा राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरससहित एन्डोराका प्रधानमन्त्री हाभियर एस्पोट जामोरा, किर्गिस्तानका विदेशमन्त्री जीनबेक कुलुबायाभ, भुटानका प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख, विभिन्न निकायका उच्च अधिकारी, वैज्ञानिकलगायतले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए । 

यही मङ्सिर १४ गतेदेखि सुरु भएको कोप–२८ सम्मेलन मङ्सिर २६ गते (नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ तारिख) सम्म चल्नेछ ।

पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन सहमति गरे पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १ दशमलव ८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । 

उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाई हिमभण्डारहरू पग्लने अनुमान अध्ययनहरूले गरेका छन् ।