सोमबार, मंसिर १०, २०८१
01:41 | ०७:२६

अमेरिकी राष्ट्रपतिले प्रशान्त क्षेत्रका १८ नेतासँग भेटवार्ता गर्ने

रासस/एएफपी अप्रिल २९, २०२३

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन । तस्बिर एएफपी

पोर्ट मोरेस्बी, १६ वैशाख–अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आगामी मे महिनामा पपुवा न्यूगिनीको भ्रमणका क्रममा दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रका १८ नेतासँग भेटवार्ता गर्ने एक उच्च क्षेत्रीय कूटनीतिज्ञले शनिबार बताएका छन् ।

दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि सापेक्षिक कूटनीतिक रूपमा पछिपरेको क्षेत्रका रूपमा हेरिएको थियो तर पछिल्लो समय यो व्यापारिक, राजनीतिक र सैन्य प्रभावका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने शक्तिहरूको अखडा बन्दै गएको छ ।

पपुवा न्यू गिनीका विदेशमन्त्री जस्टिन टकाचेन्कोले पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले आफ्ना आयोजकसँग द्विपक्षीय वार्तामा भाग लिने र प्रशान्त टापुका १८ नेतासँग पनि भेटघाट गर्ने जानकारी दिए ।

प्यासिफिक आइल्याण्ड फोरम समुद्रको विशाल भूभागमा छरिएका प्रायः साना राज्यहरूको १८ सदस्यीय क्षेत्रीय समूह हो ।

उक्त भेटवार्तामा अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्डका प्रधानमन्त्री पनि सहभागी हुनेछन् ।

बाइडेन आगामी मे २२ मा पपुवा न्यूगिनीको भ्रमण गर्ने कम्तीमा एक शताब्दीपछि पहिलो बहालवाला अमेरिकी राष्ट्रपति बन्नेछन् ।

सन् १९०१ मा थियोडोर रुजवेल्टको प्रशासनसँग सम्बन्धित विदेश मन्त्रालयको रेकर्डअनुसार कुनै पनि बहालवाला अमेरिकी राष्ट्रपतिले पपुवा न्यूगिनीको भ्रमण गरेका छैनन् ।

बाइडेनले जापानको हिरोसिमामा हुने जी–७ शिखर सम्मेलन र मे महिनामा सिड्नीमा हुने क्वाडको शिखर सम्मेलनमा अस्ट्रेलिया, भारत, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाको पनि सहभागिता जनाउने कार्यक्रम छ ।

अमेरिकी विशेष दूत जोसेफ युनले दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभाव बढेपछि अमेरिकाले आफ्नो कूटनीतिक पहल बढाउन लागेको हो ।

चीनले हालै पपुवा न्यूगिनीको पूर्वमा रहेको सोलोमन टापुसँग चिनियाँ सेनालाई त्यहाँ तैनाथ गर्न गोप्य सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।

राज्य समर्थित एक चिनियाँ कम्पनीले गत मार्चमा राजधानी होनियारामा अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाह विकास गर्ने ठेक्का पाएको थियो, जुन दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रमा रणनीतिक पकड हासिल गर्ने बेइजिङको प्रयासमा ठूलो विजय हो ।

ताइवानमाथि कुनै पनि सम्भावित सैन्य द्वन्द्वमा यो क्षेत्र महत्वपूर्ण साबित हुन सक्छ । बाइडनको प्यासिफिक बैठकको पुष्टि हुनुअघि उनले भने, “कुनै पनि उच्चस्तरीय संलग्नता स्वागतयोग्य छ ।”

प्रतिक्रियाहरू

सम्बन्धित सामग्रीहरू