ब्रिटिश गोर्खा माग सम्बोधनका लागि लण्डनमा अर्को त्रिपक्षीय वार्ता

लन्डन । भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरुका माग सम्बोधनका लागि बुधबार चौंथो चरणको त्रिपक्षीय वार्ता भएको छ । 

लन्डनस्थित बेलायती रक्षा मन्त्रालयमा करिब डेढ घण्टा भएको उक्त वार्तामा समान पेन्सन, वेलफेयर लगायत ‘एजेण्डा’ मा थप छलफल भएको हो । 

वार्तामा नेपाल सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव (युरोप अमेरिका डिभिजन) दिलिपकुमार पौडेल, राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य, नियोग उपप्रमुख रोशन खनाल, सैनिक सहचारी कर्णेल रत्न गोदारसहित गोर्खा संगठनका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

बेलायती पक्षको प्रतिनिधित्व गर्दै रक्षा राज्यमन्त्री डा. एन्ड्रीयू मोरिसन, ब्रिगेड अफ गोर्खाज र अन्य विभिन्न विभागका प्रतिनिधि सहभागी थिए । 

गोर्खाहरुका तर्फबाट मेजर रिटायर्ड जुद बहादुर गुरुङ, गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई र गेसो उपसभापति धर्म तामाङ सहभागी थिए । 

लन्डनस्थित नियोग उपप्रमुख रोशन खनालले वार्ता विगतका बैठकहरुको समिक्षासहित पेन्सन र वेलफेयर मुद्दामा केन्द्रित भएको जनाइन् । ‘वार्ता सकारात्मक भएको मान्नुपर्छ । आउंदो सेप्टेम्बरमा फेरि अर्को वार्ता हुने तय भएको छ’, उनले भनिन् । सेप्टबरमै वार्ता सक्ने आशा गरिएको पनि उनले जनाइन् ।

बैठकमा राजदूत आचार्यले नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच रहिआएको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई दृष्टिगत गर्दै यसको आधारस्तम्भको रुपमा रहेका भूपू गोर्खाका मागहरुका विषयमा दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गर्न रक्षा राज्यमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका यूरोप अमेरिका महाशाखा प्रमुख दिलीप पौडेलले पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट भूपू गोर्खाहरुको माग सम्बोधनका विषयमा आफ्नो विचार राखे ।

यसअघि प्राविधिक तहमा छलफल गर्न बाँकी केही विषयमा पुनः प्राविधिक तहको बैठक र सेप्टेम्बरमा द्विपक्षीय समितिको अर्को बैठक बस्ने तय भएको लन्डनस्थित दूतावासले जनाएको छ ।

गोर्खाहरुका तर्फबाट वार्तामा सहभागी राईले आउंदा दिनमा हरेक विषयमा बेग्लाबेग्लै वार्ता गर्ने सहमति भएको बताए । 

बेलायत र नेपालमा रहेका गोर्खा भेट्रानहरुको औषधोपचार, अन्त्येष्टि लगायत कल्याणकारी प्याकेजमा बेलायत सकारात्मक भएको राईले बताए ।  

राईले राजदूत आचार्यले नेपाल सरकारका तर्फबाट समान पेन्सन र वेलफेयरमा स्पस्ट कुरा राखेको जनाए । 

रिले अनसन हुंदै १३ दिनको भोक हड्ताल बसेपछि गत १९ अगष्ट २०२१ मा बेलायतले त्रिपक्षीय वार्ताका लागि लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो ।

यसअघि गत २२ मार्च २०१८ मा दुवै सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिबीच चरणवद्ध वार्ता गरेर १३ बुंदे प्राविधिक प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । तिनै माग पुरा हुनुपर्ने अडान भूतपूर्व गोर्खाहरुको छ ।

गत १ जनवरी १९४८ देखि ३० सेप्टेम्बर, १९९३ सम्म ब्रिटिश आर्मीमा भर्ती भएका भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरुले समानता एवं न्यायका लागि विगत ३३ वर्षदेखि लडिरहेका छन् ।

सत्याग्रहले केही दिनअघि मात्र पनि बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकसमक्ष आफ्ना माग सम्बन्धमा ज्ञापनपत्र दिएको थियो । भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरु बेलायतले वेलफेयरमा मात्र अल्झाएर पेन्सन मुद्दा टार्ने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्छन् । तस्बिर- शिव भण्डारी

दूतावासको विज्ञप्ति-