भूतपूर्व गोर्खाहरुले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदसँग उठाए नागरिकता र पेन्सन मुद्दा

लण्डन- ब्रिटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान समिति बेलायत/नेपालले आफ्नो अभियान सशक्त रुपमा अगाडि बढाएको छ । 

यसै क्रममा समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का लगायत नेताहरु भेटेर आफ्ना मागबारे अवगत गराएको छ । प्रतिनिधिमण्डलले आसन्न ‘जीटुजी’ वार्तामा पेन्सन एजेण्ड सुनिश्चितताको माग समेत गरेको छ ।  

समितिका संयोजक सुनबहादुर तामाङ, नेपाल संयोजक ज्ञानबहादुर राई, सल्लाहकार हिमाल राई, गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राई, सत्याग्रह संघर्ष समिति नेपाल संयोजक भिम तावा लिम्बु लगायतको एक प्रतिनिधिमन्डलले प्रधानमन्त्री दाहाल, रक्षामन्त्री खड्का, वरिष्ठ नेता तथा मन्त्री अशोक राई, सांसद हेमन्त राई, अन्य सांसद, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरत पौड्याल, उपसचिव लगायतलाई भेट गर्‍यो । 

प्रतिनिधिमन्डलले अप्रिल १६ तारिख आइतबार रक्षामन्त्री खड्कालाई भेटे लगतै प्रधानमन्त्री दाहालसंग भेटघाट गरेको छ।

भेटघाटमा समिति संयोजक सुन बहादुर तामाडले नेताहरू समक्ष ब्रिटिश गोर्खाहरूको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको ब्यबस्था संविधान संशोधनमार्फत गराउन माग गर्दै नागरिकता ऐन संशोधन बिधेयकको “गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्ति” भन्ने दफाको कुनै शर्त तथा प्रावधानहरू गोर्खाहरूको हकमा लागू हुने छैन भनी उल्लेख गरिनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।  साथै नागरिकता बिधेयकमा गोर्खाहरूको नागरिकता निरन्तरताबारे संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएसम्मका लागि २०६३ को दफा १० लागू नहुने व्यवस्था मिलाउन सुझावसहित ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो। 

त्यसैगरी सत्याग्रह निर्देशक ज्ञानराज राई र सत्याग्रह नेपाल संयोजक भिम तावा लिम्बुले १९ अप्रिल हुन लागेको जिटुजी वार्तामा नेपालले क्षतिपूर्तिका लागि अडान लिनै र्ने र दुई पक्षीय वार्ता पेन्सन एजेण्डा अनुसार नै हुनुपर्ने स्मरण गराएका छन् । ‘वेलफेयर’ कुरा गरेर बेलायत भाग्न खोजेको भन्दै उनीहरुले त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए ।

समितिका सचिव होम किरात सुनुवारका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम नागरिकता र समान पेन्सन मागप्रति आफू पूरै जानकार रहेको र यस विषय समाधान गर्न गम्भीरताकासाथ सरकारले अडान लिएरै छाड्ने आश्वासन दिएका छन् ।

रक्षामन्त्री खड्का, सांसदहरू, परराष्ट्र सचिव र उपसचिव पनि उल्लेखित प्रमुख दुई मुद्दामा अत्यन्तै सकारात्मक रहेको र उनीहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय समाधान गर्न तत्पर रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका समितिले जनाएको छ ।