भूतपूर्व गोर्खा मुद्दा सम्बोधन गर्न नेपालको सदनदेखि बेलायतसम्म एउटै आवाज

लन्डन । बेलायत र नेपाल सरकार तथा भूतपूर्व गोर्खा प्रतिनिधिबीच वार्ता तयारी भइरहंदा गोर्खा मुद्दा सम्बोधन गर्न नेपालको सदनदेखि बेलायतसम्म एकैसाथ आवाज उठेको छ ।

बेलायत सरकारको विभेदकारी नीतिप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै आज दुई जना माननीय सांसदहरुले सदनमा नेपाल सरकारलाई सशक्त रुपमा अगाडि आउन माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद मीन तामाङले त्रिपक्षीय सन्धीमा भारत र बेलायतले गोर्खालाई राष्ट्रिय सेना स्वीकार गरि आफ्नो देशको नागरिक सेना सरह समान पेन्सन र सेवासुविधा दिने उल्लेख भएपनि बेलायतले त्यो कार्यान्वयन सो नभएको बताए ।

‘बेलायतका लागि लड्दा धेरै गोर्खा सैनिकले प्राण त्यागे तर थाहा समेत दिएन । युद्धमा अंगभंग भएकालाई बेलायतले न क्षतिपूर्ति दियो न रिडन्डेन्सीमा पठाइएकालाई पेन्सन’, सांसद तामाङले भने, ‘नेपालका सरकारहरुले कहिल्यै प्रश्न गरेनन् र खोजी पनि गरेनन् । अनि वि.सं. २०४७ देखि समानता र स्वाभिमानका लागि भूतपूर्व गोर्खाहरु आन्दोलन गर्न वाध्य भए । अहिले यो सत्याग्रहका रुपमा परिणत भएको छ ।’

उनले आउंदो १९ अप्रिलमा हुन लागेको जीटुजी वार्तामा नेपाल सरकारले विशेष भूमिका र ध्यान दिओस् भन्ने माग पनि गरे । उनले गोर्खाहरुलाई वंशजको नागरिकता दिन पनि माग गरेका थिए ।

अर्का सांसद मानवीर राईले पनि प्रतिनिधिसभामा गोर्खा मुद्दा नै उठाए । सांसद राईले बेलायतले लामो समयदेखि अवकासप्राप्त गोर्खाहरुलाई ३४ प्रतिशतमात्र पेन्सन दिइरहेकाले सो विभेदकारी नीतिको विद्धमा आन्दोलन गरिरहेका जनाए । ‘यही वैशाख ६ गते त्रिपक्षीय वार्ता हुंदैछ । यसमा कृष्णबहादुर राईले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । हाम्रो नेपाल सरकार अर्थात परराष्ट्र मन्त्रालय के हेरेर बसेको छ ? नेपाली अन्यायमा परेका छन् । नेपाल सरकार अगाडि बढोस् गोर्खाहरुको समान पेन्सन र सेवा सुविधाको आन्दोलनमा’, उनले भने ।

उता, गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले रेडिङमा आज बुधबार एक जानकारी सभामार्फत आउंदो वार्ता सफल नभए आन्दोलनको चेतावनी दोहोरयाएको छ ।

जनसभालाई सम्बोधन गर्दै सत्याग्रहका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले आउंदो १९ अप्रिलको वार्ता चित्तबुझ्दो नभए नेपाल र बेलायतले थेग्न नसक्ने आन्दोलन गर्न गोर्खाहरु वाध्य हुने चेतावनी दिए । बेलायत सरकारले विगतमा पनि गोर्खाहरुलाई झुक्याउने काम गरेको स्मरण गर्दै प्रमुख संयोजक राईले नेपाल र बेलायत सरकारबीच मन्त्रीस्तरिय वार्ता आफूहरुको माग भएको पनि उल्लेख गरे ।

उक्त जानकारीसभामा त्रिपक्षीय वार्तामा भूतपूर्व गोर्खाहरुका मुख्य मध्यस्तकर्ता जुदबहादुर गुरुङले प्राविधिक रिपोर्ट र वार्ताका एजेन्डाबारे अवगत गराएका थिए ।

तस्विर- शिव भण्डारी