एनआरएनए कार्यकारी अध्यक्षको कार्यभार डा. बद्री केसीलाई

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) मा कार्यकारी अध्यक्षताको कार्यभार हस्तान्तरण गरिएको छ । एक वर्षअघि भएको सङ्घको १०औँ महाधिवेशनमा बहुपदीय पद्धतिबाट तीन अध्यक्ष चयन गरिएको थियो ।

महाधिवेशनमा भएको सहमतिअनुसार अध्यक्ष रविना थापाले शुक्रबार छ महिना कार्यकारी अध्यक्षको कार्यभार पूरा गरी अर्का अध्यक्ष डा बद्री केसीलाई कार्यभार हस्तान्तरण गरेकी हुन् । यसअघि अर्का अध्यक्ष कुल आचार्यले छ महिना कार्यकारी अध्यक्षको कार्यभार पूरा गरी जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेका थिए ।

कार्यकारी अध्यक्ष डा केसीले छ महिना कार्यभार सम्हालेसँगै यस अवधिमा सङ्घको ११औँ महाधिवेशन पनि गर्नुपर्ने तालिका छ । समारोहमा अध्यक्ष केसीले आगामी छ महिनामा गर्ने कामबारे जानकारी गराएका थिए ।

यसैगरी अध्यक्ष थापाले विगत छ महिनामा भए गरेका कामबारे अवगत गराएकी थिइन् भने अध्यक्ष अचार्यले सहमतिअनुसार आगामी ११औँ महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुने र त्यसमा सङ्घका सबै सदस्य अट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष भवन भट्ट, सङ्घका पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीले नेपालको समृद्धिमा योगदान दिने र सङ्घलाई आफ्नो उद्देश्यअनुसारको अभियानमा डोरयाउन सबैको सहयोगको अपेक्षा गरे ।

सन् २००३ मा स्थापित सङ्घले २० वर्षमा रचनात्मक काम गरेको छ । हालसम्म विश्वका ८६ देशमा सङ्घका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन गरिएका छन् ।

लगानीमैत्री वातावरण बनाउन एनआरएनएको माग

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले सरकारसँग लगानीमैत्री वातावरण बनाउन माग गरेको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा (एनआरएनए)का पदाधिकारीहरूले अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतसँग भेट गरी देशमा लगानीसम्बन्धी वातावरण बनाउन र नागरिकताको निरन्तरतालगायतका समस्या राखेका थिए ।

जवाफमा अर्थमन्त्री डा महतले देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले भने, “नेपालमा अहिले लगानीको समस्या छ, सुरक्षित लगानीका लागि एनआरएनएको साथमा सरकार छ, सरकारले एनआरएनएलाई निराश हुने काम गर्दैन, लगानी गर्न चाहने साथी कुनै कारणबाट निरुत्साहित हुनुपर्दैन ।”

लगानीमैत्री वातावरणमा समस्या भए आर्थिक ऐनमार्फत् सम्बोधन गरिने उनको भनाइ थियो ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा महतले पछिल्ला घटनापछि नागरिकताका विषयमा जटिलता आएको स्मरण गर्दै एनआरएनएको नागरिकताको हकमा संविधानमा भएको व्यवस्थालाई छिटो कार्यान्वयनमा नल्याउँदा व्यवहारिक कठिनाइ भएको बताए ।

सोही क्रममा एनआरएनएका संस्थापक महासचिव भीम उदास, वर्तमान सहकोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना, पूर्वउपाध्यक्ष रामेश्वर साह, सोनाम लामा र एनआरएनए यूकेका पूर्वअध्यक्ष योगेन क्षेत्रीको पनि सहभागिता थियो ।