गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकन आदेश कार्यान्वयनमा आलटाल

लन्डन । सर्वोच्च अदालतले गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि भूतपूर्व गोर्खाहरू उक्त सम्झौता संशोधन हुनेमा आशावादी देखिएका छन्। यद्यपि उनीहरू त्यसबारे सरकारले आवश्यक पहल गर्नेमा विश्वस्त हुन नसकेको बताउँछन्।

गोर्खा भर्तीसम्बन्धी मामिलाका जानकार समेत रहेका एकजना पूर्व महान्यायाधिवक्ताले चाहिँ सर्वोच्चको आदेशसँगै उक्त त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकन नभए त्यसको औचित्य समाप्त भएको जस्तो देखिने बताएका छन्।

नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीच सन् १९४७ मा भारत ब्रिटिश उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले गत मंगलबार गोर्खा भर्तीसम्बन्धी २०७४ जेठ २६ गते दायर भएको एउटा रिट निवेदन खारेज गरेको थियो। परमादेश माग गरिएको उक्त रिट निवेदन खारेज गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। उसले “विपक्षीलाई उक्त त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकन गर्न” आदेश दिएको जनाइएको छ।

ब्रिटिश गोरखा भूतपूर्व संगठन (बिगेसो) का अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बूले रिट निवेदन दिएका थिए। बिगेसोका कानुनी सल्लाहकार तथा उक्त मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ता फणीन्द्र कार्कीले “पूर्ण पाठ आउन बाँकी रहेको र त्यस दिन (मंगलबार) कार्यालय समय सकिएको अवस्था भएकाले लिखित रूपमा आदेशको संक्षिप्त विवरण” जारी नभएको बताए।

सर्वोच्च अदालतको बेवसाइटमा राखिएको विवरणमा पनि उक्त रिट निवेदन खारेज भएको र निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको उल्लेख छ। लिम्बूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर उक्त रिट निवेदन दिएका थिए।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयले “विभेदपूर्ण त्रिपक्षीय सन्धि खारेजीको बाटो खुलेको” निवेदकसमेत रहेका बिगेसोका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बूले बताए। उनले भने, “उक्त सन्धिले सिर्जना गरेका गलत विभेद र असमानताको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मागलाई सर्वोच्चले सम्बोधन गरेको छ। अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारको हो । हामीलाई त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्छ भन्ने आशा छ र न्यायालयको आदेशलाई कार्यान्वयन नगरी पनि हुँदैन।”

लिम्बूले दायर गरेको रिट निवेदनमा पनि ‘नेपालसमेत पक्ष भई गोर्खा सैनिक भर्तीबारे भएको असमान त्रिपक्षीय सन्धि नेपाल, भारत र बेलायत तीनै राष्ट्र पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न महासन्धिहरू तथा दस्तावेजहरू विपरीत रहेको हुँदा सो सन्धि खारेज गरी कानुनको पालन गराइ हरेक नेपाली नागरिकले मर्यादित एवं सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु र कानुनी शासन कायम गराउनु रहेकोले धारा १३३ (२) बमोजिम सार्वजनिक सरोकारको रूपमा हामी यो रिट निवेदन लिई आएका छौँ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्रिपक्षीय सन्धि खारेजीको माग गर्नेमध्येकै एकजना भूतपूर्व भारतीय सैनिक भीमबहादुर रानाले पनि अदातलको आदेशपछि आफू पुनरावलोकन हुनेमा आशावादी रहेको बताए।
उनले भने, ‘अदालतको आदेशपछि त्यो कार्यान्वयन हुनै पर्ने हो। भएन भने हामी एक जुट भएर बाध्य पार्छौँ। आदेश नमाने सरकारलाई दबाब दिन्छौँ।’

गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ (गेसो) का उपाध्यक्ष जीतबहादुर राईले पुनरावलोकनको माग पहिलेदेखिकै रहेको बताए। उनले भने, “नेपाल, ब्रिटेन र भूतपूर्व गोर्खासम्मिलित वार्ता अहिले पनि ब्रिटेनमा जारी छ। फेब्रुअरीमै अर्को तेस्रो चरणको वार्ता हुँदैछ। उक्त वार्तामा पनि पुनरावलोकनको कुरा छ। अदालतको आदेशले त्यसमा प्रभाव पार्ला वा नपार्ला त्यो त भन्न सकिन्न तर अब सरकारले यसलाई अघि बढाउँछ भन्ने आशा पलाएको छ।”

नेपाल सरकारले यो मुद्दालाई अघि बढाएको भए त समस्या पहिले नै समाधान भइसक्थ्यो तर पछिल्ला सरकारहरूले यसलाई चासोका साथ हेरेकाले केही आशावादी चाहिँ रहेको उनले बताए ।

गोर्खा भर्तीसम्बन्धी मामिलामा चासो राख्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार समेत रहेका पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज सङ्ग्रौलाले सर्वोच्चको यो आदेशपछि त्रिपक्षीय सन्धिको “औचित्यमाथि प्रश्न” उठेको बताए। उनले भने, ‘तीनवटा संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा कूटनीतिक माध्यमबाट पुनरवलोकन गर्नु भनिएको छ। सर्वोच्चको आदेश नौलो होइन। यो स्वाभाविक हो। पहिले संसद्ले भन्यो। अहिले अदालतले पनि भन्यो। यसमा सरकारले पनि पुनरवलोकन गर्नुपर्छ भनेर औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट ब्रिटेनलाई भनिरहेकै बुझिएको छ।’

त्यसको अर्थ कूटनीतिक रूपमा “अब नेपाललाई त्यो सम्झौता स्वीकार्य छैन” भनिएको उनको बुझाइ छ।

सङ्ग्रौलाले भने, ‘अब यसमा ब्रिटेनले सहमति जनाउँछ र पुनरावलोकन गर्छ अनि विभेद हट्छ भने नयाँ द्विपक्षीय सन्धि भएर कार्यान्वयन हुनसक्छ। तर हामीसँग छलफल नगर्ने भए यो सन्धिको अर्थ छैन भन्ने हो। पुनरावलोकन नभए नेपाल सरकारले डरले नगर्ला तर अलिकति राम्रो सरकार आउँदा ब्रिटिश क्याम्प बन्द गर भन्न सक्छ।’ उनले नेपालले आफ्ना नागरिकलाई विदेशी सेनामा पठाउने हो भने अब ब्रिटेन र भारतसँग छुट्टाछुट्टै सन्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए।

नेपालले गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकनका लागि ब्रिटेनलाई तीन वर्षअघि औपचारिक रूपमै प्रस्ताव गरेको थियो। तर त्यसबारे हालसम्म के कस्तो प्रगति भयो भन्नेबारे दुवै देशहरूले सार्वजनिक वा औपचारिक रूपमा केही बताएका छैनन्। यद्यपि ‘आफूहरूलाई विभेद गरिएको’ भन्दै त्यसविरुद्ध भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू लन्डनमा अनसन बसेपछि भएको सम्झौता अनुसार अहिले नेपाल, ब्रिटेन र भूतपूर्व गोर्खा सम्मिलित वार्ता टोलीले वार्ताहरू जारी राखेका छन्।

हालसम्म दुई चरणका वार्ता भइसकेको र यसै महिना अर्को चरणको वार्ता हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ। ती वार्ताहरूमा पनि सन्धि पुनरवलोकनको कुरा उठाइएको वार्ता टोलीका एकजना नेपाली सदस्यले बीबीसीलाई केही साताअघि बताएका थिए। यसअघि पटक पटक गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सम्झौता पुनरावलोकनबारे चर्चा हुँदै आएको छ।

चार वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ब्रिटेन भ्रमणका बेलामा उनले समकक्षी टरिजा मेसँग त्यसबारे कुरा गरेको त्यस बेलाका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताएका थिए। त्यसपछि ज्ञवालीले नेपालको सङ्घीय संसद्मै उक्त सन्धिको पुनरावलोकन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

संघीय संसद्का विभिन्न समितिहरूले पनि पटक–पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उक्त सन्धि पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्।

तस्बिर- एमओडी

सन्धिमा के छ ?

-भारतीय र ब्रिटिश सेनामा नेपाली नागरिकहरूको नियुक्ति निरन्तर रहने
-ब्रिटेन सरकारले आवश्यकताअनुसार आठ बटालियनसम्मका लागि गोर्खा भर्ती गर्न सक्ने
-तत्कालीन ब्रिटिश फौजमा रहेका १० बटालियनमध्ये दोस्रो, छैठौँ, सातौँ र दशौँ राइफल्सका सैनिकहरू ब्रिटिश सेनामा सामेल गरिने र उनीहरूलाई समुद्रपार तेस्रो मुलुक लान पाइने
-त्यसबाहेक अन्य बटालियनहरू भारतीय सेनामा सामेल हुने
-दुवै देशका सेनामा सामेल गोर्खाहरूलाई सेवा सुविधामा विभेद नगरिने
-भारतले गोरखपुर र घुममा रहेको भर्ती केन्द्र ब्रिटेनले पनि नेपालमा स्थायी प्रबन्ध नहुन्जेल चलाउन दिने
-भारत सरकारले गोर्खाका लागि आवश्यक ट्रान्जिट सुविधा उपलब्ध गराउने
-भारतले भारतीय रुपैयाँमा ब्रिटिश सेनाका गोर्खा वा अवकाशप्राप्त गोर्खाको रकम प्रदान गर्ने र त्यसको क्षतिपूर्ति ब्रिटेनले गरिदिने

श्रोतः बीबीसी नेपाली