भूतपूर्व गोर्खालाई वंशजको नेपाली नागरिकता नै हुनुपर्छ

सन्तोष थलङ

गोर्खालाई सुगौली सन्धि, त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर नेपाल सरकारले बेलायती राष्ट्रिय सेनामा पठाएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानून र यूद्धको नियम अनुसार कुनैपनि देशका लागि यूद्ध गर्ने सेनाहरु सोही देशका नागरिक हुनुपर्दछ, अर्थात् दोस्रो देशका नागरिक भाडामा लिएर युद्ध लडाउन पाइंदैन ।

यसरी ब्रिटिश गोर्खाहरुलाई नेपाल सरकारले बेलायती राष्ट्रिय सेनामा पठाउनु भनेको बेलायती नागरिकताको अनुमति दिएको नै हो ।

अत;  यो परिस्थिति र प्रकृयाबाट गुज्रिने क्रममा बेलायती अंगीकृत नागरिकता लिन वाध्य भएका गोर्खाका बंशजको नेपाली नागरिकतालाई आम गैर आवासीय नेपालीको सरह दोहोरो नागरिकता कै ब्याख्याभित्र बुझ्न कुनै अर्थमा मिल्दैन ।  

यदि गोर्खाहरुले बेलायती राष्ट्रिय सेनाको हैसियतले प्राप्त गरेका बेलायती अंगीकृत नागरिकतालाई नेपाल सरकारले आम गैर आवासीय नेपालीहरुको विदेशी नागरिकता कै हैसियतमा वर्गीकृत गर्ने हो भने नेपाल सरकारले प्रष्ट रुपमा घोषणा गर्नसक्नु पर्दछ कि गोर्खा भर्तीका नाममा नेपाली यूवाहरु बेलायतलाई सन् १८१६ देखि वार्षिक रुपमा बेच्दै आएको हो भनेर । कि गोरखा भर्ती बन्द गरेर विगतमा भएका गल्ती कमीकमजोरी सच्याउन सक्नुपर्दछ । 

त्यसर्थ, ‘जिटुजी’ सन्धि, सम्झौता भएर नेपालको सार्वभौमिकता बचाउन बेलायती राष्ट्रिय सेना बन्न बाध्य बनाइएका देशभक्त नेपाली नागरिकहरुले वाध्यतावश बेलायतको अंगीकृत नागरिकता लिए पनि वंशजको नेपाली नागरिकता यथास्थितिमा निरन्तर रहने प्रष्ट ब्यवस्था गर्नु नेपाल सरकार तथा ब्यवस्थापिका संसदको विशेष दायित्व हो ।

जय गोर्खा

(लेखक थलङ गोर्खा अभियन्ता हुन् )