‘अनलाइन प्लेटफर्म’ मा घातक सामग्री रोक्न बेलायतको कडाइ

लन्डन । अहिले विश्वमा अनलाइन प्रयोगकर्ताहरु बढेसंगै उनीहरुको सुरक्षा चासो समेत बढेको छ । विशेषगरि बालबालिकालाई अनलाइन प्लेटफर्ममा सुरक्षा प्रदान गर्न कयौं देशले कानून कार्यान्वयन पनि गरेका छन् ।

बेलायतमा झण्डै चार वर्षमा चार प्रधानमन्त्री र ५ जना सेक्रेटरी अफ स्टेट परिवर्तन भए । यद्यपि, ब्रिटिश सांसदहरु यो साता अनलाइन प्रयोगकर्ताहरुको सुरक्षा प्रदान गर्न नसक्ने प्रविधि कम्पनीका मालिकहरुलाई ठूलो जरिवाना र कानूनी दायरामा ल्याइ जेल समेत पठाउन सकिने एक विधेयक पारित गर्न सहमतिमा पुगे ।

बेलायतको ‘अनलाइन सुरक्षा विधेयक’ संशोधनकै एउटा हिस्सा थियो त्यो सहमति ।

कम्पनीका वरिष्ठ अधिकारीहरु नियम कार्यान्वयनमा चुके कारवाहीको भागीदार हुने प्रस्तावमा सांसदहरु सहमत भएपनि प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक र उनको सरकार भने यसविरुद्ध रहेका बेलायती सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

‘अनलाइन सेफ्टी बिल’ बेलायतको इन्टरनेट सुरक्षा कानूनको एउटा महत्वपूर्ण अंग मानिएको छ । यो विधेयक आफ्ना प्रयोगकर्तालाई गैर कानूनी सामग्री र गतिविधि जस्तै पोर्नोग्राफी, फ्रड (छलकपट) आदिबाट बचाउन प्रविधि कम्पनीहरुलाई कानूनी दायित्वमा बांध्न परिकल्पना गरिएको हो ।

विधेयकले प्रविधि कम्पनीहरुलाई सबै गैर कानूनी सामग्री हटाउन, प्रयोगकर्ता अनिच्छुक भएको सामग्री हेर्नबाट रोक्न र विशेष गरि १८ वर्ष मुनीका बालबालिकालाई पोर्नसहित आत्महत्या गर्न प्रेरित गर्ने वा अन्य घातक सामग्री हेर्नबाट जोगाउने अपेक्षा छ ।

विधेयक मस्यौदाले यूके मिडिया वाचडग ‘अफकम’ लाई प्रविधि कम्पनीहरुलाई जवाफदेही बनाउनका लागि नाम प्रस्ताव गरेको छ । प्रविधि कम्पनीले गल्ती गरे १८ मिलियन पाउण्ड वा वार्षिक राजश्वको १० प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्न विधेयकले ‘अफकम’ लाई अधिकार दिएको छ । यतिमात्र होइन्, अनैतिक खालका सामग्री नहटाए साइट ब्लक गर्न र सेवा नै बन्द गरिदिन सक्ने अधिकार पनि अफकमलाई हुनेछ ।

उक्त विधेयकको मस्यौदा पहिलोपटक मे २०२१ मा प्रकाशित भएको थियो । पहिले ‘अनलाइन हार्मस् बिल’ भनिने उक्त विधेयक २०१९ को सरकारले ल्याएको थियो ।

अनलाइनमा घातक सामग्री नियन्त्रण र विशेषगरि बालबालिकालाई यसबाट जोगाउन उक्त विधेयक ल्याइएको थियो । कोभिड महामारी र बेलायतको राजनीतिक उथलपुथलका कारण केही ढिलाइ भएपनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको पालामा यसलाई पुन ल्याइएको हो ।

एकजना ब्रिटिश टिनएजर १४ वर्षीया मोली रसेलले इन्सटाग्राम र पिनट्रेष्टका सामग्री हेरेपछि सन् २०१७ नोभेम्बरमा आत्महत्या गर्न प्रेरित भएको भन्ने एक छानविनको निष्कर्षले उक्त विधेयकबारे सर्वत्र ध्यानाकर्षण भएको थियो ।

अनलाइन विधेयकको सकारात्मक नकारात्मक दुवै कोणबाट वहस भइरहेको छ । मुख्य आलोचना भने यसले वाक स्वतन्त्रता हनन गर्न सक्छ भने कतिपयको धारणा छ ।

गुगलसहित झण्डै एकहजार प्रविधि कम्पनीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने बेलायतको एउटा इन्डष्ट्री बडी ‘टेकयूके’ ले शुक्रबार अनलाइन सुरक्षा विधेयक बालबालिकालाई अनलाइन सुरक्षाका लागि अति आवश्यक भएको जनाएको छ । तर, कम्पनीका वरिष्ठ प्रवन्धकहरु सजायको भागिदार हुने तर्फ भने उसले आपत्ति जनाएको छ । यसले इन्टरनेट सुरक्षाको सट्टा अर्थतन्त्र धराप पार्ने जिकिर टेकयूकेको छ ।