सरकारको प्राथमिकतामा कृषि रुपान्तरण र राष्ट्रिय राजमार्ग

नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको २१ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । तस्बिर- प्रदीपराज वन्त, रासस

काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि विभिन्न कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने भएको छ ।

आज आफ्नो नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि पहल गर्ने जनाएको हो ।

“कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगिकीकरण र निर्यात व्यापार अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिइने” सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

कृषकको आय र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन तथा निकाशी वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने योजना पनि सरकारको छ ।

सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरी सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने र आगामी तीन वर्षभित्रमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । सिँचाइका लागि वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँद यामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिने सरकारको योजना छ ।

कृषिमा आधारित उद्योगमा संलग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किम ल्याउने विषय पनि प्राथमिकतामा छ ।

भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, मलकारखाना स्थापना गर्ने, मल खरिद व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गरी कृषकलाई समयमै सहुलियत मूल्यमा मल र बीउ उपलब्ध गराउने, कृषि प्राविधिक सेवा खेतबारी र फर्ममै पुरयाउने योजना पनि सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा परेको छ ।

निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग पाँच वर्षभित्र

सरकारले निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको छ ।

आज सार्वजनिक गरिएको सरकारको ‘नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम’ दुई वर्षभित्र सबै पालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले समुदाय–समुदायबीचको अन्तरसम्बन्धको माध्यमका रूपमा विकास गर्न हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोड्ने योजना पनि बनाएको छ ।

भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएकाबाहेक आधा घण्टाभित्रको दूरीमा सबै गाउँबस्तीलाई सडकको पहुँचमा पुरयाउने सरकारको योजना छ ।

त्यसैगरी सरकारले यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरी समग्र यातायात व्यवस्थापनको सहजीकरण, अनुगमन र नियमन गर्ने गरी सार्वजनिक यातायात प्रणालीको विकास गर्ने, यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने, सम्भावित सवारी दुर्घटनास्थल र बारम्बार सवारी दुर्घटना भइरहेका सडक पहिचान गरी त्यस्ता सडकको प्राथमिकताका साथ मर्मत सुधार गर्ने भएको छ ।

आवधिकरूपमा सवारी चालकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र सवारी साधनको मेकानिकल टेष्ट गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य बनाउने, भयावह बनिरहेको सडक दुर्घटनाका कारणको गहन अनुसन्धान गरी आवश्यक सुझाव दिन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

‘सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई सबै योजनालाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गर्ने, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गका साथै उत्तर दक्षिण जोड्ने राणनीतिक महत्त्वका सडक पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिने, राजमार्गमा गुणस्तरीय खानपिनसहितको रेस्ट एरियाको प्रबन्ध गर्ने’ सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश छ ।