राजदूत फिर्ता गर्नुअघि संसद्को परामर्श लिने व्यवस्था गर्न सुझाव

काठमाडौं । पूर्वराजदूत मधुरमण आचार्यले संसद्ले अनुमोदन गरेका राजदूत फिर्ता गर्नुअघि संसद्को परामर्श लिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा उनले राजदूत सुनुवाई प्रक्रियामा सुधार तथा समावेशी र मापदण्ड पुरा नभएमा नियुक्ति फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न सल्लाह दिए ।

पूर्वराजदूत आचार्यले भने, “राजदूत नियुक्त मापदण्ड, विधि र प्रक्रियामा सुधार हुनुपर्छ, मापदण्ड कार्यान्वय भए नभएको पनि अनुगमन संसदीय समितिबाटै हुनुपर्छ ।”

राजदूत मात्र नभई अनुभवी र विज्ञता हासिल भएकालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने विषयमा पहलकदमी लिन संसदीय समितिलाई सुझाव दिँदै उनले सुरक्षा, वाणिज्य र परराष्ट्र नीतिबीच तादम्यता मिलाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

केही ठूला दलबीच भएको सहमतिलाई राष्ट्रिय सहमति मान्न नसकिने उल्लेख गर्दै पूर्वराजदूत आचार्यले कसैको वैशाखी नटेकी राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन राष्ट्रको आवश्यकता भएको बताए ।

उनले भने, “कूटनीतिमा अलिकति गतिशिलता र चनाखो हुनुपर्छ, विदेशी आउँदा पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्री लाइन लागेर होटलमा पुग्न हुन्न, राज्य शक्तिकारुपमा कूटनीतिलाई प्रयोग गरिनुपर्छ ।”