माओवादी प्रतिबद्धताः आर्थिक वृद्धिदेखि गरिबी निवारणसम्म

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै । तस्बिर- रासस

काठमाडौं । मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रणका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले नीतिगत एवं कार्यक्रमिक रुपमा नै सुधार गर्नुपर्ने ठहर गर्दै अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय व्यापार प्राधिकरण स्थापना गर्ने नीति अगाडि सारेको छ ।

आज सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा आयात र न्यून निर्यातबाट वर्षेनी विकराल रूपमा बढ्दै गएको व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम युद्धस्तरमा सञ्चालन गर्न कानुन बनाउने उल्लेख छ ।

सो प्राधिकरणले मुलुकको उत्पादन र व्यापारको संरचनागत एवं प्रणालीगत पुनःसरचना गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादन सहज रूपमा निर्यात हुने आधार तयार गर्ने माओवादीको ठहर छ । प्रक्रियामुखी विद्यमान प्रशासन प्रणालीभन्दा भिन्न रूपमा नतिजामुखी तवरले सञ्चालन गरिने यस प्राधिकरणमा व्यापारसम्बन्धी विद्यमान सबै सरकारी संरचनालाई समाहित गर्ने माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश छ ।

तीव्र औद्योगिकीकरण र रोजगारी वृद्धि, यसैले ल्याउँछ सुख र समृद्धि भन्ने नाराका साथ सो दलले स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको लागि औद्योगिक विकासको महत्वपूर्ण भूमिका रहने ठहर गरेको छ ।

मुलुकको व्यापार घाटा तीव्र गतिमा बढ्दै गएको अवस्थामा क्रमभङ्ग गर्नको लागि औद्योगिक विकासमार्फत छिटो समय मै नतिजा देखिने ढङ्गले रोजगारी वृद्धि गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउने माओवादीको तयारी छ ।

खासगरी स्वदेशी कच्चा पदार्थ तथा जनशक्ति प्रयोग गर्ने उद्योग स्थापना तथा सञ्चलानमा जोड दिँदै प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा दुई वटा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र निर्माण गर्ने योजना माओवादीले अगाडि सारेको छ ।

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हरेक पालिकामा कम्तीमा एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने, प्रदेश सरकार, पालिका र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी प्रत्येक वडामा दुई वटा घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गर्ने नीति लिने भएको छ ।

त्यसरी स्थापित भएका साना उद्योगलाई बजारीकरण गर्न पालिकाद्वारा पालिका बजार र प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्ने, कृषि वस्तुको प्रशोधन उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भएको छ ।

सामूहिक कम्पनी तथा सहकारीमार्फत कृषि, पशु तथा वनजन्य वस्तुको प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई कर छुटलगायत सुविधा, दुई सयभन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने नयाँ उद्योगलाई करमा छुट दिने र एक हजार जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने नयाँ उद्योगलाई करमा छुट दिनुका साथै जग्गा प्राप्ति तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने योजना माओवादीको छ ।

सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, पालिका र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा उद्योग स्थापना गर्ने, ठूला निर्यातजन्य उद्योग स्थापना गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गर्ने, उद्योग स्थापना गर्न सार्वजनिक जग्गा सहज रूपमा लिजमा उपलब्ध गराउने विषयलाई सो दलले प्रतिवद्धतापत्रमा स्पष्ट पारेको छ ।

ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्न स्थान छनोट गरी त्यस्ता स्थानमा आवश्यक औद्योगिक सडक, ढल निकास र विद्युतजस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सरकारले सहयोग गर्ने, वार्षिक रु एक करोडभन्दा माथिको विद्युत् उपयोग गर्ने, कृषि वस्तुको प्रशोधन गर्ने, शत प्रतिशत नेपाली कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योग र निर्यात हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा छुट दिनेजस्ता विषयमा प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको छ ।

नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि सफ्टवेयर, प्रोग्राम, एप्लिकेसन आदि निर्माण गर्ने प्राविधिक क्षमता भएका युवा प्राविधिकको सञ्जाल निर्माण गरी टेक्नोलोजी विकास र निर्यात गर्ने कार्यक्रम बनाइनेछ ।

प्राविधिक उद्यमशीलता विकास गर्न सरकारले लगानी गर्ने माओवादीको योजना छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सञ्जाल निर्माण गरी उनीहरूलाई सामूहिक तथा निजी उद्यम स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने, त्यस्ता युवाहरूले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्दा बीउ, पूंजी, ब्याज अनुदान, बीमा प्रिमियममा छुट तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने, सामूहिक उद्यमशीलताको विकास गर्न १० जनाभन्दा बढी युवा मिली उद्यम स्थापना गरेमा कूल लगानीको ५० प्रतिशतसम्म लगानी सहभागिता वा अनुदानको व्यवस्था गर्ने गरी युवा केन्द्रित नीति अगाडि सारिएको प्रतिबद्धता तयारी कार्यदलका सदस्य रहे राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

आगामी पाँच वर्षभित्र कम्तीमा पाँच हजार युवालाई यस प्रकारको उद्यममा समावेश गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्नेगरी औषधि, मेडिकल उपकरण, कृषि सामग्री, औजार, निर्माण सामग्री, विद्युत् र कृषि तथा वन्यजन्य उत्पादनमा जोड दिने माओवादीको योजना छ । विद्युत्, छड, सिमेन्ट, हस्तकला, हिमाली पिउने पानी, सफ्टवेयर, कृषि उपज, जडीबुटीलगायत वस्तुहरूलाई प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुका रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने, कच्चा पदार्थको सट्टा प्रशोधित वस्तु मात्र निर्यात गर्ने, निर्यात प्रवर्धन गर्न नेपाली उद्यमीले विकास गरेका ब्रान्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ब्रान्डिङ गर्न र निर्यात बजारको व्यवस्था गर्न राज्यले सहयोग गर्ने विषयलाई सो दलले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ ।

कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने जैविक प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न हरेक प्रदेशमा मल कारखाना स्थापना गर्ने, रासायनिक मलको आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्वदेश मै रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्ने महत्वाकांक्षी नीति सो दलले लिएको छ ।

आयात गरिएको तयारी वस्तुको भन्दा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको मूल्य बढी नहुने वातावरण सुनिश्चित गर्न कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार सहुलियत प्रदान गर्ने, पोसाकको लागि आवश्यक पर्ने कपडा उत्पादन गर्न आधुनिक कपडा उद्योग स्थापना गर्ने, निजामती, सुरक्षा अङ्ग, विद्यालय, सङ्गठित संस्थामा नेपालमा उत्पादित कपडा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउने माओवादीको योजना छ ।

पहाडी क्षेत्रका सम्भाव्य स्थानमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा मार्बल तथा ग्रेनाइट उद्योग स्थापना गर्ने, नदीजन्य निर्माण सामग्रीहरूको उत्पादन र आपूर्तिको कार्यलाई पर्यायवरणमैत्री हुनेगरी व्यवस्थित गर्ने र मुलुकमा रहेको फलाम तथा बहुमूल्य रत्नहरूको उत्पादन र प्रशोधन कार्य तथा पेट्रोलियम पदार्थ र तामा खानीको अन्वेषण कार्यलाई तीव्रता दिने माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूसँगको समन्वयमा मुस्ताङमा रहेको युरेनियमको व्यावसायिक प्रशोधन र उपयोगको कार्ययोजना तयार गर्ने, औद्योगिक विकास तथा विस्तारको लागि ठूलो परिमाणमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी जुटाउन विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

‘नेपालमै उत्पादन’ अभियान चलाउने र सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्न अनिवार्य गर्ने तथा जनसाधारणलाई स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने अभियान चलाउने माओवादीको योजना छ ।

उद्यमीका समस्या सुन्न र उनीहरूको समस्या समाधान गर्न उद्यमी र सरकारबीच छलफल गर्ने संयन्त्र बनाइ मासिक रूपमा बैठक बस्ने प्रबन्ध गर्ने भएको छ ।

निर्यातजन्य उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने उपायहरूको खोजी गरी लागू गर्ने, ‘उद्योग बाँचे अर्थतन्त्र बाँच्दछ’ भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै देशमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने माओवादीले प्रतिबद्धतापत्रमा स्पष्ट पारेको छ ।

रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन त्यस्ता उद्योगहरूको पुनःसंरचना र सहायता प्याकेजको व्यवस्था गर्ने सो दलले जनाएको छ । आर्थिक नीति आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा जोड दिनेछ । जमिन, जङ्गल, पानी, खानी र जैविक विविधता लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम उपयोग, स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यको लगानी वृद्धि र प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियमन, सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा जोड दिँदै दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने आधार निर्माण गर्ने विषयलाई महत्वका साथ समावेश गरेको छ ।

गरिबी निवारण गर्ने यस्तो छ माओवादीको योजना

आर्थिक परिर्वतनबिना राजनीतिक परिवर्तन दिगो र स्थायी नहुने ठहरसहित सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आफ्नो घोषणापत्रमा गरिबी निवारणलाई महत्वका साथ समावेश गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि तय गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा गरिबी निवारणलाई माओवादीको संकल्पका रूपमा राखिएको छ ।

आगामी पाँच वर्षमा आधा गरिबी हटाउन प्रतिबद्ध रहेको सो पार्टीले स्पष्ट पारेको छ । मुलुकमा जनसङ्ख्याको ठूलै हिस्सा अझ पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको तथा गरिब घरपरिवारले दयनीय जीवन गुजारा गर्नुपरिरहेको अवस्थालाई गुणात्मकरूपमा परिवर्तन गर्ने सोच माओवादीको छ ।

समाजमा गरिबी र पछौटेपन कायम रहँदासम्म सीमित वर्गमात्र लाभान्वित हुने विकास र समृद्धिको कुनै अर्थ नरहने भन्दै माओवादीले त्यस्तो अवस्थामा क्रम भङ्ग गर्न आगामी पाँच वर्षमा हाल कायम रहेको गरिबी कम्तीमा आधाले घटाउने संकल्प गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा सन् २०३० सम्म हासिल गर्नेगरी तोकिएका दिगो विकास लक्ष्यको मर्मअनुरूप कोही पनि पछाडि नछुट्ने अवस्था सिर्जना गर्न सो दलले केही नीतिगत र कार्यक्रमिक योजना अगाडि सारेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई एक वर्षभित्र ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’ वितरण गर्ने, त्यस्तो कार्ड प्राप्त गरेका घरपरिवारलाई आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क तथा अत्यावश्यकीय वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने माओवादीको योजना छ ।

स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वन, नदी, ताल र नदीको तटीय क्षेत्र साथै अन्य सार्वजनिक बाँझो जमिनमा कृषि तथा पशुपन्छीपालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न विपन्न घरपरिवालाई १० वर्षसम्मका लागि निश्चित परिमाणको जमिन करार गरी उपयोग गर्न दिने कार्यक्रम पनि माओवादीले अगाडि सारेको छ ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई व्यवसाय गर्न रु पाँच लाखसम्मको बीउ पूँजी बिना धितो दुई प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने त्यस्तो व्यवसायको बीमा गर्दा प्रिमियममा ९० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब किसानहरूलाई सामूहिक प्रणालीमा नगदेबाली, पशुपन्छीपालन तथा जडीबुटी खेती गर्न पूर्वाधार तथा कृषि लागतका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्ने, सहरी विपन्न नागरिकलाई परियोजना धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्ने, वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई भूमिको लालपुर्जा र आवासको प्रबन्ध गर्ने योजना पनि माओवादीको छ । सहरी क्षेत्रका विपन्न परिवारको आवासका लागि सामुदायिक आवास भवन निर्माण गर्ने, विपन्न परिवार जोखिमपूर्ण तवरले नदी किनार तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा बसोबास गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने माओवादीको योजना छ ।

माओवादीको संकल्पः बिजुलीको खपत बढाउने, उपत्यकामा बिजुली बस चलाउने

विद्युत्को खपत बढाउने तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि मोटो रकम विदेश पठाउनुपरेको सन्दर्भलाई उल्लेख गर्दै नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धनलाई आफ्नो रणनीतिक महत्वको योजनाका रुपमा चित्रण गरेको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन विस्तार गर्ने र त्यसका सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहभागिताको विषयलाई जोड दिएको छ ।

काठमाडौँं उपत्यकाभित्र बढ्दो सवारीसाधनको सङ्ख्यालाई न्यूनीकरण गर्दै ठूला क्षमताका कम्तीमा पाँच सय विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने माओवादीको योजना छ । त्यसबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा केही कमी आउने, उपत्यकाको सार्वजनिक सवारीसाधनको व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने सो पार्टीको ठहर छ ।

आन्तरिक रुपमा उत्पादन भएको विद्युत्को सहज खपत तथा वातावरणमैत्री सवारीसाधनको प्रयोगमा जोड दिने विषयलाई माओवादीले महत्वका साथ समावेश गरेको छ ।

माओवादीले पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, लोकमार्ग तथा द्रुतमार्गहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने भएको छ ।

काठमाडौँ—तराई—मधेस दु्रत मार्गको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने, काठमाडौँ उपत्यका र अन्य सहरका चक्रपथको स्तोरन्नति र बाहिरी चक्रपथको निर्माण बढाइने सो दलको योजना छ । पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालन गर्न रेलवे निर्माणको कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्ने, वीरगञ्ज–काठमाडौँ, रसुवागढी–काठमाडौँ, पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिने, काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती, धोवीखोला र मनोहरा कोरिडोरमा मोनोरेलको निर्माण कार्य अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

चक्रपथ वरिपरि र बुढानिलकण्ठ–सानेपा तथा थानकोट– साँगा खण्डमा मेट्रो रेल परियोजना अघि बढाउने विषयलाई पनि सो दलले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरेको छ । पोखरा, विराटनगर, बुटवल, जनकपुर, नेपालगञ्जलगायत मुख्य सहरहरूमा मेट्रो र मनोरेल, ट्रलीलगायत आधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने, कोशी, गण्डकी, कर्णाली लगायतका प्रमुख नदी प्रणालीमा जलमार्गको विकासका निम्ति योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने माओवादीले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तार र सञ्चालनको कामलाई प्राथमिकता दिने, आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको प्रवद्र्धन हुनेगरी नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने सो दलको योजना छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाइने, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्न विशेष सहुलियत र अनुदान प्रदान गर्ने विषयलाई महत्वका साथ समेटिएको छ ।

प्रदेशका प्रमुख राजमार्ग र सहरमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनको निर्माण तथा प्रदेश तथा पालिकाहरूबाट सबै प्रमुख सहरमा विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने माओवादीको योजना छ ।

सार्वजनिक यातायातलाई राज्यको संलग्नता र नियमनमा सहज र सुरक्षित तुल्याउने व्यवस्थाका लागि एक अधिकार सम्पन्न यातायात व्यवस्था प्राधिकरण गठन गर्ने, सो प्राधिकरणले यातायात क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनागत र प्रणालीगत सुधारका कामको नेतृत्व गर्नेछ ।

यातायात व्यवस्थासम्बन्धी प्रचलित नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी एकीकृत यातायात व्यवस्था ऐन निर्माण गर्ने, त्यस क्षेत्रका स्वरोजगार व्यवसायी र मजदुरका निम्ति सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने माओवादीको योजना छ ।

सामूहिक कम्पनी तथा सहकारीमार्फत यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, सवारी चालकको क्षमता अभिवृद्धि गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित तुल्याउन प्रत्येक प्रदेशमा एक प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश छ ।

माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा सवारी शिक्षा समावेश गर्ने, लोकमार्गलगायत सवारी साधनको अधिक चाप हुने क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालयसहितको आधुनिक रिफ्रेस सेन्टर स्थापना गर्ने र सवारी दुर्घटना रोक्न र दुर्घटना पीडित नागरिकले शीघ्र न्याय पाउने व्यवस्थाका लागि दुर्घटना इजलास गठनका लागि पहल गर्ने माओवादीको लक्ष्य छ ।

अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका टुटल, पठाओ, इनड्राइभ लगायतलाई औपचारिक दायरामा ल्याई नियमन र प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई पनि माओवादीले महत्व दिएको छ ।