राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिदिइन् नागरिकता विधेयक

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । तस्बिर रासस

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको जनाउँदै सो विधेयक आज प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइदिएकी छन् ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक फिर्ता पठाएको जनाइएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट निष्पक्ष अभिभावकीय भूमिका भएनः नेता महतो

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरेर निष्पक्ष एवं अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता संशोधन विधेयक, २०७९ फिर्ता भएपछि संक्षिप्त कुराकानी गर्दै नेता महतोले विधेयक फिर्ता गरिनु जनताप्रतिको अपमान भएको आरोप पनि लगाए । उनले भने, “एउटै विधेयक हिजोको सरकारले ल्याउँदा ठिक र अहिले अर्को सरकारले ल्याउँदा बेठिक भन्ने काम भएको छ, के कति कारणले अहिले ठिक भएन देश र जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ ।”

नेता महतोले विधेयक फिर्ता हुँदा पद्दतिमाथिनै प्रश्न खडा भएको टिप्पणी पनि गरे । उनले यस कार्यले संविधान, संस्था, र व्यवस्थालाई नै प्रभावित पार्ने काम भएको प्रतिक्रिया पनि दिए ।

“संविधानमा फिर्ता पठाउने अधिकार छ, तर के कति कारणले फिर्ता गरियो जनतलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ, संविधान, संस्था व्यवस्था सबैलाई प्रभावित गर्ने काम भएको छ । यसबाट प्रभावित जनता झनै पीडित हुने अवस्था आएको छ । बाँकी प्रक्रिया त अघि बढ्ला तर यस कार्यले संस्थाको भूमिका निश्पक्ष देखिएन भन्ने प्रश्न जन्माएको छ”, नेता महतोले भने ।

लोसपाका अर्का नेता केशव झाले पनि नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिबाट निश्पक्ष एवं अभिभावकीय भूमिका निर्वाह हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए ।