ब्रिटिश गोर्खा र सन्तानहरुको वंशजको नागरिकता निरन्तरतामा आशा

अधिवक्ता योगिता राई

सन् १८१४-१८१५ मा भएको एङ्ग्लो-नेपाल युद्ध पछि इष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच शान्ति र दौत्य सम्बन्धका आधारमा सन् १८१५, डिसेम्बर २ मा सुगौली सन्धि हस्ताक्षर गरियो । 

उक्त युद्धमा नेपालले पूर्वमा सिक्किम, पश्चिममा कुमाउ र गढवाल अधिराज्य, दक्षिण पूर्वमा दार्जिलिङ, दक्षिण पश्चिममा नैनीताल जस्ता भूभाग मात्र गुमाएन, नेपालको सार्वभौम रक्षाका लागि आफ्ना वफादार बहादुर सेनालाई समेत अङ्ग्रेजकै गोर्खाली पल्टन हुने गरी सुम्पेर (बेचेर ) नेपाल सरकारले मित्रताको हात मिलाएको थियो। 

सोही बमोजिम नेपाली गोर्खाले ब्रिटिश सेनाको रुपमा विश्वयुद्ध लगाायत सयौं युद्ध लडेर ‘वीर गोर्खाको देश नेपाल’ भनेर आजभन्दा २०० वर्ष अगाडि विश्व मानचित्रमा आफ्नो  देशलाई चिनाए र आजको दिनसम्म पनि विश्वमा नेपाल गोर्खाहरुका पराक्रमका कारणले ‘वीर गोर्खाको देश नेपाल’ भनेर सम्मानित दृष्टिकोणबाट चिन्दछन् ।  

वीर गोर्खाहरुका बहादुरीका कथा गाथाहरु जसरी गर्वका साथ इतिहासका पानाहरुमा लेखिएको छ । तर विडबना २०० वर्षदेखि उनीहरुले भोगेका उत्पीडन र विभेदका यथार्थहरु बिरलै लेखिएको पाइन्छ । 

एकातिर बेलायत सरकारसंगको ‘Equal Treatment’ को लडाई छ भने अर्कातर्फ आफ्नै सरकारसंग उनीहरुले प्राप्त गरिसकेका वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरता कायम हुनुपर्छ भनी लडिरहेका छन् । 

सन् २००९, २१ मे मा बेलायतको उच्च अदालतको फैसला बमोजिम ५० औं हजार व्रिटिस गोर्खाहरुले बेलायतका लागि आफनो ज्यानको आहुती दिएर बेलायत र बेलायती नागरिकलाई ‘Special Debts’  लगाएको हुनाले उनीहरूको सम्मान स्वरूप बेलायतमा बस्ने आवासीय भिसाको अनुमति पाए । तर, त्यो आवासीय भिसा प्राप्त गर्नु भनेको पूर्ण राजनीतिक अधिकारसम्पन्न नागरिकता प्राप्ति होइन ।

ब्रिटिश गोर्खाहरुले बेलायतमा ‘आवासीय भिसा’ प्राप्त गरेकै आधारमा ‘ऐतिहासिक विशेष परिस्थितिका कारण आफ्नै सरकारले बेलायती सैनामा पठाइएका’ यर्थतालाई बुझि ‘आफू खुशी वा स्वेच्छा’ ले परित्याग गरेको वा ‘गैर आवासीय’ को परिभाषाभित्र समावेश नगरी वंशज एवं जन्मसिद्धको आधारमा प्राप्त नेपाली नागरिकता निरन्तता कायम र उनीहरूको सन्ततिले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता निर्विवाद प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

यसै सन्दर्भमा, श्रावण १ गते संसदमा “ब्रिटिश गोर्खा र उनीहरूका सन्ततिको वंशजको नागरिकता कायम” सम्बन्धि संशोधन विधेयक दर्ता भएकोमा उत्साहित छु । 

त्यसैगरि श्रावण ६ गते माननीय शेरबहादुर तामाङज्यूले ब्रिटिश गोर्खा र निजका सन्तानहरुको वंशजको नागरिकता निरन्तरता हुनैपर्ने कारणहरुसहित अति गम्भीर ढंगले विधेयक संशोधन सम्बन्धी सदनलाई गर्नु भएको सम्बोधनबाट थप आशावादी बनाएको छ । 

विश्वास छ, वीर गोर्खाको बलिदान  र उनीहरूलाई भाडाको सिपाहीका रूपमा कसले बेचे, कसले बेलायत पलायन हुन बाध्य बनाए भन्ने यथार्थपरक तथ्यलाई हृदयगम गरि सर्वसम्मत यो विधेयक पारित हुनेछ ।

(लेखक राई BGNCCC – Nepal की संयोजक हुन् )