गोर्खा मुद्दामा त्रिपक्षीय वार्ता यस कारण ढिलाइ

कृष्णबहादुर राई

लन्डन । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले लामो समयदेखि उठाउंदै आएका माग सम्बोधन गर्न बेलायत, नेपाल सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिहरुबीचको त्रिपक्षीय वार्ता कहिले शुरु होला भन्ने आमचासो बढिरहेको छ ।

नेपाल सरकारले वार्ता कमिटी गठन गरि बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई वार्ताको नेतृत्व गर्न जिम्मा दिइसकेको छ ।

राजदूत आचार्यले मार्च ४ मा भूतपूर्व गोर्खा संगठनका प्रमुख प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा बैठकपछि बेलायत सरकारलाई वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन औपचारिक पत्र पनि लेखिसकेको अवस्था छ ।

वार्ता प्रक्रिया शुरु हुनै लाग्दा अप्रत्यासित रुस युक्रेन युद्ध भएपछि हाम्रो वार्ता केही विलम्ब हुन गएको छ । बेलायतका प्रधानमन्त्रीदेखि रक्षा र विदेशमन्त्रीको चासो अहिले युक्रेनकेन्द्रित छ । यस्तो बेला हामीले किन ढिलाइ भयो भन्दै दवाव दिनु वा रोइकराइ गर्नु पक्कै शोभनीय होइन । फलस्वरुप यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो मुद्दा ओझेल परेको छ । यद्यपि बेलायत सरकार र नेपाल सरकारका श्रोतहरुले मे अन्तिम वा जुन पहिलो सातादेखि वार्ता शुरु हुने आश्वासन दिएकाले हामी प्रतिक्षा गर्नुको विकल्प छैन् ।

तर, वार्ता प्रक्रियामा विलम्ब हुन अरु विभिन्न तत्वहरुले विगत देखि नै प्रभाव पारेको तीतो यथार्थ हामीसंग छ । गत नोभेम्बरमा नेपाल सरकारले वार्ता समितिमा बस्न गोर्खाहरुका तर्फबाट नाम माग्यो तर हामी भूतपूर्व गोर्खाहरुबीच नै सहमति जुरेन । वार्तामा बस्न हामी आफैंहरु तंछाडमंछाड गर्दा एकजनाको नाम बाहेक हामीले अरु छान्न सकेनौं । हामी बेलायत सरकारसंग टक्कर गर्ने चेतावनी दिन्छौं, बेलायतलाई घुंडा टेकाउने गफ पनि बेला बेला दिएकै छौं । तर हामी आफैं चाहिं किन मिल्न सक्दैनौं ? वार्ता समितिमा बस्नै पर्ने वाध्यता वा रहर किन आइलाग्यो ? मननयोग्य छ ।

जब वार्ता शुरु हुन लाग्छ, ब्रिटिश आर्मी जनरल सरकारभन्दा एक कदम अगाडि सरेर वार्ताबाट केही परिणाम निस्कने देख्दिन भन्छन् । एमओडीको चाकडी गरेर एकथरि वार्ता भांड्न उद्यत हुन्छन् । अर्को थरि मुद्दा मामिलाको रोइलोतिर लाग्छन् । दुई देशका सरकार (जिटुजी) कूटनीतिक माध्यमबाटै समस्या समाधानमा पहल गरिरहेका बेला यसअघि कानमा तेल हालेर बस्नेहरु किन अदालत धाउंछन् ? यो कस्तो विडम्बना हो ?

आर्मर्ड फोर्सेस मिनिष्टर यही महिनाको अन्तिमतिर नेपाल भ्रमणमा जाने सुनिएको छ । उनी किन नेपाल जान लागेका हुन् थाहा छैन् । हामी फाइटको रिंगभित्र छिर्न चाहन्छौं तर केही रिंगबाहिरैबाट गोर्खा मुद्दा विषयान्तर गर्न खोजेको सुनिन्छ । त्यस्तो खराव नियत चाहिं हामीलाई कदापी स्वीकार्य हुनेछैन् ।

गोर्खा संगठनमा पुरानो भनिएको गेसो यही बेला माओवादी पार्टी प्रवेश गरेर रमिता देखाइरहेको छ । हुन त पार्टी वा सिद्धान्त सबैको आ आफ्नै व्यक्तिगत रोजाइको विषय हो । तर, नेतृत्वको चाकडी गरेर वार्तामा राजनीतिक गन्ध नमिसाउन म सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई विनम्र आग्रह गर्दछु ।

वार्ता भांड्न अझै पनि कयौं व्यक्ति उद्यत छन् । तर हामी यस्ता तत्वहरुबाट कत्ति विचलित हुन आवश्यक छैन् । किनकि ति ज्योतिषीहरुको केही लाग्नेवाला छैन् । बरु हामी अहिले त्यस्ता व्यक्ति वा संगठनहरुलाई चिनेर वार्ता सकिएपछि नंग्याउन पछि पर्नु हुन्न ।

मैले विगतदेखि नै भन्ने गरेको छु हाम्रो लचकता वा 
धैयर्तालाई नेपाल र बेलायत सरकारले कमजोरीका रुपमा नलिइदिउन् । अबको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न अत्यन्त जरुरी छ । हामीलाई केटाकेटीजस्तो ललीपप खुवाएर मुख्य माग नपन्छाइओस् भन्ने गोर्खाहरुको जोडदार माग छ । हाम्रा माग वेवास्ता गरिए त्यसको परिणाम अप्रत्यासित हुनेछ अनि बेलायत र नेपाल सरकार दुवैका लागि त्यो दुर्भाग्य सावित हुनेछ ।

(लेखक राई गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक हुन्)