जिटुजी वार्ताअघि विभिन्न चलखेल भएको सत्याग्रहको आरोप, प्रतिवाद गर्ने चेतावनी

लन्डन । भूतपूर्व गोर्खा मुद्दामा बेलायत र नेपाल सरकार तथा गोर्खा प्रतिनिधिबीच वार्ताको तयारी भइरहेका बेला विभिन्न घट्नाक्रम विकसित भएका छन् ।

गेसोका पूर्व सभापति पदमबहादुर गुरुङले ब्रिटिश सरकारले नेपाली भूमिमा मिलिट्री क्याम्प खडा गरि नेपाली युवालाई भारत, बेलायत, ब्रुनाइ र सिंगापुर फोर्समा लगिरहेको भन्दै सार्वभौम मुलुकमा त्यस्ता गतिविधि अमान्य भएको जिकिरसहित छिट्टै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गर्ने तयारी गरेका श्रोतले जनाएको छ ।

नेपाल उपनिवेश नभइ सार्वभौम मुलुक हो भने नेपालमा भर्ती केन्द्र बन्द गरि नेपाली युवालाई विदेश लैजान बन्द गरिनुपर्ने तर्क गुरुङको छ । लामो समय छायामा रहेका गुरुङ अहिले मुद्दा हाल्न कस्सिनुलाई भूतपूर्व गोर्खाहरुले आशंकाका रुपमा हेरेका छन् ।

उता, ब्रिगेड अफ गोर्खाजका लेफ्टीनेन्ट जेनरल आर वार्डलले गत १७ मार्चमा रेजिमेन्टल एसोसिएसन नेपाल (रान) का अध्यक्ष मेजर भिमबहादुर गुरुङ (एमभिओ एमबीइ) लाई लेखेको पत्रमा ब्रिटिश सरकारले रेट्रोसपेक्टिभ पेन्सन परिवर्तन गर्ने सम्भावना आफूले नदेखेको उल्लेख गर्दै ७ औं सिपिसी घोषणालाई भूपू गोर्खाहरुले स्वीकार्नु पर्ने धारणा राखेका छन् ।

उनले आइपीसी १४० प्रतिशत वृद्धि गर्ने आफ्नो निर्णयमा बेलायत सरकार अडिग रहने दावी गर्दै बेलायत र नेपालबीच बन्ने वार्ता कमिटीले पेन्सन वृद्धि पुनर्विचार भन्दा पनि गोर्खा भेट्रानको कल्याणका विषयमा बढी केन्द्रित हुने आशा राखेको बताएका छन् ।

सत्याग्रहका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले माथिका गतिविधि इंगित गर्दै विभिन्न बहानामा ‘जिटुजी’ वार्ता भांड्ने खेल शुरु भएको भनि आक्रोश पोखेका छन् ।

‘हुन त यस्ता गतिविधिले त्रिपक्षीय वार्तामा असर पर्ने देख्दिन म । तर, अरु बेला कानमा तेल हालेर चुप बस्नेहरु अहिले सलबलाएका छन् । वार्ता निष्कर्षमा पुगेपछि हामी तिनीहरुलाई नांगेझार पार्छौं’, राईले चेतावनी दिए ।

प्रमुख संयोजक राईले लेफ्टीनेन्ट जेनरलको अण्डरमा सरकार कि उनी अण्डरमा ? प्रश्न गर्दै उनको तर्क आधारहीन भएकाले भूतपूर्व गोर्खाहरुलाई भ्रममा नपर्न आग्रह पनि गरेका छन् । उनको पत्रबाट निराश हुनुपर्ने केही कारण नरहेको राईले बताए ।