लामो विवाद र छलफलपछि निष्कर्षको बाटोमा एमसिसी

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा धारणा राख्दै नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल । तस्बिर- रोशन सापकोटा/रासस

काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति हुन नसक्दा विवादमा परेको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) सम्झौता अन्ततः निष्कर्षतर्फ केन्द्रित भएको छ । यद्यपि विवाद र असहमति भने कायमै छ ।

संघीय संसद्बाट पारित भएपछि यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यो परियोजना अर्को कोसेढुङ्गा बन्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।

प्रतिनिसिभामा दर्ता भएको दुई वर्ष आठ महिनापछि टेबल भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३० गते संघीय संसद्मा सो सम्झौता दर्ता गरेका थिए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको रायका आधारमा डा खतिवडाले सम्झौता दर्ता गराएका थिए । तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौता पारित गराउनका लागि प्रयास गरेका थिए । यसबीचमा अनेकन राजनीतिक घटनाक्रम विकास भयो । प्रतिनिधिसभा दुई-दुई पटक विघटन भयो ।

सर्वोच्च अदालतको गत असार २८ गतेको परमादेशका आधारमा नयाँ सरकार गठन भयो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरे । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीका सम्बन्धमा राजनीतिक दलका बीचका मतैक्यता भने कायम हुन सकेको थिएन ।

तत्कालीन नेकपाकै सरकार रहँदासमेत यस विषयमा तीव्र विवाद थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर सो सम्झौताका बारेमा अध्ययन भएको थियो ।

वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री खनालकै संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरियो र सहमतिको प्रयत्न गरियो । गठबन्धनमै सहमति जुटाउन भरमग्दुर प्रयास भए । अनेकन कोणमा यस सम्झौताको बारेमा छलफल भयो ।

अन्ततः आजको संसद् बैठकमा सम्झौता टेबल गर्ने सहमति भयो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान १० बजे बसेको गठबन्धनको बैठकमा सम्झौता टेबल गर्ने र दलका आ– आफ्ना अडान पनि कायम राख्ने सहमति भएको थियो । यसको अर्थ सम्झौता अगाडि बढाउने भन्नेमा सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति कायम भयो भन्ने नै हो ।

सो बैठक लगत्तै संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्यो । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा भएको सहमतिका बारेमा जानकारी गराए । बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलगायत प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतक उपस्थित थिए ।

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तर्फबाट प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ र सांसदहरु रेखा शर्मा तथा जयपुरी घर्तीले असहमति राखे । उनीहरुको तर्क थियो “प्रमुख प्रतिपक्षीको अवरोध जारी रहेकाले एमसिसीका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ ।”

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले एमसिसी टेबल गर्ने सहमति गरयो । एक बजेका लागि बोलाइएको बैठक करिब आधार घण्टा ढिला गरेर सुरु भयो ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘लोक सेवा आयोग विधेयक, २०७५ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबल गर्ने र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आव २०७७-७८ पेस गर्ने कार्यसूची पनि थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले आजको बैठकमा पनि नाराबाजी गरिरहेकै थियो ।

बैठक सुरु भएपछि माआवादीका प्रमुख सचेतक गुरुङले एमसिसीका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने, सदनमा अवरोध जारी रहेकाले त्यसको समाधान हुनुपर्नेलगायतका धारणा राख्दै विरोध जनाए । संसद् अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा संसद्मा महत्वपूर्ण विषयमाथि छलफल हुन नसक्ने र एमसिसीका राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधान संशोधन गरेर मात्र सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउनपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको उनको भनाइ थियो ।

नेकपा (एमाले) का नेता एवं सांसद भीम रावलले नेपालको संविधान र कानुनमाथि आघात पर्ने एमसिसी सम्झौताको केही प्रावधानका बारेमा राजनीतिक दलका बीचमा सहमति नभई यो कसरी टेबल भयो भनी प्रश्न गरेका थिए । लामो समयदेखि संसद् अवरोध गरिरहेको एमालेका तर्फबाट रावलले आज संसदीय प्रक्रियामा सहभागी भई आफ्नो मत राख्दा उनकै दलका अन्य सांसद भने विरोधमा थिए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसिसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान नेपालको हितविपरीत भएकाले संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने बताए । उनले एमसिसी सम्झौताका बारेमा बृहत् राजनीतिक सहमति नभएकाले सो सम्झौता अगाडि बढाउन नमिल्ने तर्क गरे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले एमसिसी परियोजना राष्ट्रिय हितमा नभएको भन्दै यसलाई खारेज गरिनुपर्ने बताइन् । उनले विदेशीको दबाबमा अगाडि बढाउने प्रयत्न भए पनि यसले राष्ट्रिय हित नगर्ने भनी विरोध गरेकी थिइन् ।

विरोधका बीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सभामुखले सम्झौता टेबल गर्न अनुमति दिए । त्यसपछि बैठक स्थलमा सत्तारूढ दलकै सांसद र विपक्षी दलका सांसदले पनि विरोध जनाए ।

सोही समयमा बानेश्वर अगाडिको सडकमा पनि एमसिसीको विपक्षमा विरोध हुँदा सडक आवागमन अवरुद्ध भएको थियो । प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच ठेलमठेल भएको थियो । प्रहरीले पानीको फोहोरा प्रहार गरेको थियो ।

नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नेबारे प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री कार्कीले सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाका रूपमा रहने भएको हुँदा सरकारले विगतमा गरेका कुनै पनि निर्णयको पालना गराउनु र निष्कर्षमा पुरयाउनुपर्ने दायित्व वर्तमान सरकारको हुने यथार्थ जानकारी गराए ।

उनले प्रस्ताव पेस गर्दै भने, “नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनता अक्षुण्ण र अउल्लङ्घनीय रहेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताअनुसार कुनै सैन्य सङ्गठनमा सामेल नहुने नेपालको पररष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात् गर्दै, उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरिदिनुहुन म यस सम्मानित सदनसमक्ष प्रस्ताव गर्दछु ।”

सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ को व्यवस्थाबमोजिम, मन्त्रिपरिषद्को २०७५ माघ २५ गतेको बैठकले एमसिसी अनुदान सहायता सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा, २७९ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा खतिवडाले संसद्मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

सरकार र एमसिसीबीच २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौताअनुसार पाँच वर्षभित्र यस सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजना सम्पन्न हुनुपर्नेछ । सम्झौता कार्यान्वयन जानुपूर्व प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने भनी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०७५ पुस २६ गते राय दिएको थियो ।

यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि गरिएको अध्ययनले विद्युत् प्रसारण लाइनबाट दुई करोड ३० लाख तथा सडक मर्मत कार्य १० लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो । यी परियोजनाहरूबाट ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् ।

यस्तो छ घटनाक्रम

सरकार र एमसिसीबीच २०७४ भदौ २९ मा अनुदान सहायतामा हस्ताक्षर भएको हो । एमसिसीसँग २०६८ माघ ५ गते थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम छनोट भएको हो । त्यतिबेला डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए ।

त्यस्तै, २०७० पुसमा विकासका अवरोध पहिचानका लागि विज्ञ समूह गठन भई प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि आग्रह गरियो ।

एमसिसीबाट अनुदान लिन तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले आवेदन दिएको थियो । सोही आवेदनका आधारमा एमसिसीले २०७१ माघमा नेपाललाई अनुदान सहायता दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै, २०७३ साउन ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमसिसी कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार पारेर प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले २०७४ जेठ १८ गते अनुदान सहायतासम्बन्धी स्म्झौताको अन्तिम रुप दिन द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन भएको थियो ।

हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालयमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ साउन १० गते एमसिसीसँग सम्झौताका लागि स्वीकृति दियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जि नाशबीच २०७४ भदौ २९ गते अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।

तत्कालीन नेकपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री रहेका ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले २०७५ पुस १३ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई राय माग्दै सम्झौता संघीय संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा पत्राचार गरे ।

सोही पत्राचारअनुसार २०७५ पुस २६ गते सम्झौताको धारा, ७ को प्रावधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नु उपयुक्त हुने राय दिइयो ।

यस्तै, २०७५ असोज ६ गते एमसिसी परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राख्ने निर्णय भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री डा खतिवडाले २०६८ असार ३१ गते एमसिसीसँगको सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भयो ।

यसैगरी २०७६ असोज १२ गते नेपाल र एमसिसीबीच परियोजना कार्यान्वयनको सम्झौता भयो भने २०६७ असोज २५ र २६ गते भारतमा भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो र त्यसको जानकारी असोज २८ गते दिइयो ।