एमसीसीको पक्ष-विपक्षमा राजनीतिक दल र आमनागरिक

एमसीसीको विरोधमा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनअगाडि गरिएको प्रदर्शन ।

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) ले अहिले नेपाली राजनीतिमा नयां तरंग सृजना गरेको छ । पक्षमा रयाली र विपक्षमा प्रदर्शन भएका छन् भने राजनीतिक दल र आमनागरिक पनि एमसीसीका कारण ध्रुवीकृत भएका पाइएको छ ।

नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनअगाडि प्रदर्शन भइरहँदा यसको समर्थनमा पनि राजधानीमा बुधबार प्रदर्शन गरिएको छ ।

स्वतन्त्र नागरिक समाजको आयोजनामा आज अनामनगरबाट सुरु भएको मोटरसाइकल रयालीले माइतीघरमण्डलालगायत विभिन्न स्थानको परिक्रमा गरेको थियो ।

रयालीले एमसीसी नेपालको विद्युत् विकासको मेरुदण्ड रहेको र विकासमा राजनीति नगर्न माग गर्दै रयालीका सहभागीले ‘वेलकम एमसीसी’ लेखिएको ब्यानरसहित प्रदर्शन गरेका थिए ।

उता, सरकारले बुधबार संसद्मा एमसीसी अनुमोदनका लागि पेस गर्ने भन्ने सूचनाका आधारमा विभिन्न राजनीतिक दल समर्थित नेता तथा कार्यकर्ता प्रदर्शनमा उत्रिए ।

पक्ष र विपक्षमा गरिएका विरोध प्रदर्शनका कारण आज राजधानीको यातायात सेवा केही प्रभावित भएको थियो ।

एमसिसी टेबुल गर्न सहमति जुटेन

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबुल हुन सकेन ।

उक्त प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा राख्ने-नराख्ने विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्ता गठबन्धनभित्रै दुई थरी मत आएपछि आज पेस नगर्ने स्थिति बनेको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेताहरुले यस प्रकारको राष्ट्रिय विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) लाई सहमति नलिई अघि नबढ्ने विगतको अभ्यासलाई ध्यानमा राखेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताएका थिए । प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर नजाँदा लोकतन्त्र ‘डिरेल’ हुने उनीहरुको तर्क थियो ।

नेपाली कांग्रेसतर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू लगायतले सो प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) भने अनुपस्थित थियो ।

सहमति जुटाउने प्रयास जारी

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले एमसीसी सम्झौता सदनमा प्रवेश गराउने विषयमा निरन्तर प्रयास भएको र सहमति जुटाउन पर्सीसम्मका लागि समय निर्धारण गरिएको जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा मन्त्री बडुले एमसीसीबारे सडकमा उठेका बहस र विवादलाई टुङ्गोमा लैजान पनि सो प्रस्तावलाई संसद्मा लानुपर्ने बताए ।

मन्त्री बडूले भने, “यो विषयलाई संसद्मा प्रवेश गराउने र छलफलमा लाने हाम्रो उद्देश्य हो । छलफलका निमित्त दललाई अझै केही समय चाहिन्छ भन्ने आएकाले थप सहमति जुटाएर अबको बैठकमा टेबल गर्ने सहमति बनाउँदैछौँ ।”

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही फागुन ६ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे तोकिएको छ भने सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक ५ गते दिउँसो बोलाइएको छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जनतालाई गुमराहमा राखेर एमसीसी सम्झौता गरिएकाले त्यसमा संशोधन नभएसम्म प्रस्ताव अघि बढ्न नहुने अडान राखे । उनले भने, “कतिपय विषयमा दशौँ वर्ष लगाएर सहमति हुन्छ । कतिपय विषय परिस्कृत हुन्छ, परिमार्जन हुन्छ, बदलिन्छ, अनिमात्रै सहमति हुन्छ । असहमतिका विषयमा बल प्रयोग गरेर हुन्छ ?”

सडकमा विरोध र सरकारमा पनि बस्ने कुरा एकैसाथ हुन्छ र भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको जवाफ थियो, “किन नहुनु मज्जाले हुन्छ । यहाँ भइरहेको छ देख्नुभएन ?”

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता ओनसरी घर्तीले एमसीसी राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएको र प्रतिपक्षी दल अहिले पनि विरोधको स्थितिमा रहेकाले सबैको सहमतिमा अघि बढ्न दल एकै ठाउँमा बसेर छलफल नगरिकन अघि नबढौँ भन्ने आफूहरुको आग्रहबमोजिम आजको बैठकमा सो प्रस्ताव पेश नभएको बताइन् । उनले भनिन्, “गठबन्धनभित्रका कुनै दलले सो प्रस्तावबारे आफ्नो निर्णय गर्न सक्ने र अरु दलले त्यसलाई नमान्न पनि सक्छ । प्रतिपक्षको अवरोध कायम रहेकाले पनि आज टेबुल गर्नतिर गइएन ।”

एमसीसी संसदबाट पारित हुन्छ: नेता निधि

नेपाली कांग्रेसका नेता बिमलेन्द्र निधिले एमसीसी संसद्बाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

जनकपुरधाम विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता निधिले भने, “विगतमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपालको एमसिसीका पक्षमा देखिएको सक्रियताले गर्दा पनि उहाँहरूले एमसिसी अनुमोदन गराउनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।”

एमसीसी पारित नभए देशको विश्वनियता नै नरहने भएकाले एमसिसी पारित गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ थियो ।

एमसीसी बिजुलीको प्रशारण लाइनजस्ता विकासका लागि अमेरिकी अनुदान भएको दाबी गर्दै उनले ऋण वा ब्याजमा डुब्ने सहयोग नभएकाले नेपाली जनताको पहलमा आफ्नो पार्टीले यसलाई पारित गराउन चाहेको बताए ।

लोकतन्त्रमा सरकारले गर्ने निर्णयको उत्तराधिकारी सरकारले इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई वर्तमान सरकारले पारित गराउन चाहेको उल्लेख गर्दै नेता निधिले एमसिसी नेपालका लागि आवश्यक भएकाले सबै मिलेर पारित गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

पार्टीभित्रका सबै आन्तरिक कुरालाई बिर्सेर आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा जुट्न उनले नेता कार्यकर्तासँग आग्रहसमेत गरेका छन् ।