गोर्खा संगठनहरुको हानथापले वार्ता समितिले अझै पाएन पूर्णता

फाइल तस्बिर

लन्डन । भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन, क्षतिपूर्ति लगायत विषयमा बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र भूपू गोर्खाहरुबीच हुने वार्ताका लागि प्रतिनिधि चयन विफल भएको छ ।

वार्ता समितिमा बस्न गोर्खा संगठनहरुको हानथापले समितिले पूर्णता पाउन त सकेन नै, त्रिपक्षीय वार्ता समेत शुरु गर्न ढिलाइ हुने सम्भावना छ ।

बेलायतका लागि नवनियुक्त राजदुत ज्ञानचन्द्र आचार्य लन्डन आउने बित्तिकै त्रिपक्षीय वार्ता अगाडि बढाउने भनिएको थियो । राजदूत आचार्य 
फेब्रुअरीभित्रै लन्डन आइसक्ने बताइएको छ ।

समानताको आन्दोलन नेतृत्व गरिरहेको गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले गोर्खा संगठनका प्रतिनिधिहरु र नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको ‘गद्दारी’ ले वार्ता प्रक्रिया नै बिलम्ब हुन सक्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको छ ।

‘आन्दोलन हामीले नेतृत्व गर्ने तर वार्तामा बस्न चाहिं सबैलाई पर्ने कस्तो बिडम्बना हो ?’, सत्याग्रहका 
प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले लन्डनमा नेपालीलिंकसंग भने, ‘गोर्खा संगठनकै केही प्रतिनिधि र नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयका युरोप अमेरिका महाशाखा पदाधिकारी वार्ता विफल बनाउन उद्दत देखिएका छन् ।’

सत्याग्रह प्रमुख संयोजक राईले सन् २०१८ मै भएको प्राविधिक कमिटीको अन्तिम प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै गोर्खाहरुको ‘बटमलाइन’ भएकाले कमिटीमा बस्न हानथाप जरुरी नभएको टिप्पणी गरे । ‘अब वार्ता र आफ्ना माग सम्बोधनका लागि गम्भीर र एकजुट हुन आवश्यक छ न कि समितिमा बस्न’, उनले अगाडि भने ।

१७ जनवरीमा ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले परराष्ट्र मन्त्रालय युरोप अमेरिका महाशाखाका सहसचिव निर्मलराज काफ्लेलाई पत्र लेखी भूतपूर्व गोर्खाहरुका तर्फबाट मेजर रि. जुधबहादुर गुरुङ, रि. वारेन्ट अफिसर रामबहादुर राई, कृष्णबहादुर राई र कृष्णकुमार राईको नाम पठाएका थिए ।
तर, उक्त नाम परराष्ट्रबाट स्वीकृत भएन ।

नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको युरोप अमेरिका महाशाखाले गत ३१ डिसेम्बर र १७ जनवरीमा भूतपूर्व गोर्खाहरुका ५ संगठनलाई पत्र लेखेर वार्ताका लागि प्रतिनिधि मनोनयन गरि पठाउन आग्रह गरयो ।

ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति, गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो), ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बिजिडब्लुएस्), बिगेसा र गोर्खा पेन्सन इन्जस्टिस ग्रुपलाई पठाइएको उक्त पत्रमा सम्भव भए अन्य भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधि संस्थाहरु समेतलाई समेटेर छलफलपश्चात सम्मतिसूचक निर्णयको मिनट्ससहित बढीमा तीन उना प्रतिनिधिको नाम उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको थियो । ति नामहरु अझै सर्वसम्मत पठाउन गोर्खा संगठनहरु विफल भएका छन् ।

निवर्तमान राजदूत लोकदर्शन रेग्मीको पालामा गत ८ सेप्टेम्बरमा लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा भएको बैठकले वार्ता निष्कर्षमा पुरयाउन राजदूत, उपनियोग प्रमुख, सैनिक सहचारी, गोर्खा सत्याग्रह प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई, गेसो सभापति कृष्णकुमार राई, बिजिडब्लुएस अध्यक्ष मेजर रि. टिकेन्द्र दल देवान, बिगेसा यूके सभापति केशबहादुर गुरुङ एवं गोर्खा पेन्सन इन्जस्टिस ग्रुपका संयोजक उदयबहादुर गुरुङ रहने गरि एक निर्देशक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जुदबहादुर गुरुङले सो समितिको सचिवालयको काम गर्ने तथा ७ देखि १९ अगष्ट २०२१ सम्म आमरण अनसन बसेका ज्ञानराज राई, श्रीमति पुष्पा राणा घले र धनबहादुर गुरुङलाई उनीहरुको महत्वपूर्ण योगदानका लागि सम्मान व्यक्त 
गर्ने निर्णय भएको थियो ।

बिजिडब्लुएस् अध्यक्ष मेजर टिकेन्द्र दल देवानले गत २८ जनवरीमा सहसचिव काफ्लेलाई पत्र लेख्दै सत्याग्रह प्रमुख संयोजक राईको पत्रलाई ठाडै अस्वीकार गरी २४ जनवरीमा लन्डनस्थित दूतावासमा भएको बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेकाले नवनियुक्त राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई पर्खन र उनीसंगको बैठकमा नाम टुंगो लगाउन आग्रह गरेका थिए ।

गत २४ जनवरीमा लन्डनस्थित दूतावासमा भएको गोर्खा संगठनका प्रतिनिधिहरुको सर्वपक्षीय बैठकले मेजर रि. जुदबहादुर गुरुङको नाममात्र सर्वसम्मत चयन गरेको थियो ।